काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था न्यून हुनु गम्भीर विषय भएको बताएकी छन् । उनले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत प्रकृतिको छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

बिहीबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्ययोजनासम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री गौतमले अदालतबाट फैसला भएपछि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा पीडामाथि पीडा थपिने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘फैसला कार्यान्वयन हुन्छ तर अदालतमा पनि धेरै ब्याकलकहरू भइरहेका छन् । फैसलाहरू हुनको लागि वर्षौँ लाग्यो भन्ने महसुस जनतालाई भइराखेको छ । प्रक्रिया नै पीडादायी छ । एउटा पीडामा परेको मान्छेले अदालतबाट अन्तिम फैसला पाउनको लागि कति वर्षौँसम्म कुर्नुपर्छ अनि बल्लबल्ल फैसला भयो भने पनि कार्यान्वयन नहुँदा पीडामाथि पीडा हुन्छ ।’

मन्त्री गौतमले अदालतमा रहेको ब्याकलक घटाउनुका साथै अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । फैसला कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या ‘इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप’ रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनको विद्यमान संस्थागत संरचनालाई समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन् । अहिलेको परिवेशमा पुरानै ढाँचाबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको भन्दै नयाँ मोडलमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी इन्स्टिच्युसनल आर्किटेक्चर नै अब नयाँ तरिकाले बनाउनुपर्ने जस्तो देखिन्छ । धेरै वर्षदेखि एउटा तौरतरिकाले चल्यौं तर अहिलेको परिवेशमा फैसला कार्यान्वयन यही ढङ्गले जान सक्ने स्थिति छैन।’

न्यायको हक फैसला कार्यान्वयन भएपछि मात्र सुनिश्चित हुने भन्दै उनले फैसला कार्यान्वयनलाई न्याय प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘राइट टु जस्टिस त्यतिबेला मात्रै हुन्छ, जतिबेला यो इफेक्टिभ इन्फोर्समेन्ट अफ जजमेन्ट हुन्छ । राइट टु जस्टिस त जजमेन्ट इन्फोर्समेन्ट नै भएन भने कसरी इन्स्योर गर्न सक्छौँ, संविधानमा लेखिएको हामीले न्यायको हक कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ ? त्यही भएर कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने नै छ ।’

मन्त्री गौतमले छरिएर रहेका विभिन्न कानुनका आधारमा फैसला कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा अब एकीकृत प्रकृतिको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहका न्यायिक समितिसहित न्याय निरूपणका विभिन्न संयन्त्र रहेकाले ती सबै संरचनालाई फैसला कार्यान्वयनसँग जोडेर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर हुने बताइन् । संघीयताअनुसार आवश्यक संरचना निर्माण गरी फैसला कार्यान्वयनलाई जरासम्म जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनका लागि ‘टाइम–बाउन्ड मेकानिजम’ आवश्यक रहेको पनि बताइन् । अदालतबाट फैसला हुन वर्षौँ लाग्ने र फैसला भइसकेपछि पनि दशकौँसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

मन्त्री गौतमले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत फैसला कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिने बताइन् । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतका साथै सरकारले गर्नुपर्ने कामसमेत डिजिटल प्रणालीमार्फत आपसमा जोड्न सके फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सहजै अनुगमन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको पछाडि कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता पनि रहेको हुनसक्ने भन्दै उनले अब त्यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताइन् ।

प्रकाशित समय : १३:५६ बजे