आदिम प्रकृति र मानव सभ्यताको अनवरत सहअस्तित्व नै दिगो विकासको वास्तविक आधारस्तम्भ हो । वर्तमान विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा विकासको अधिकार र वातावरणीय अधिकारलाई पृथक् दृष्टिकोणबाट नहेरी तेस्रो पुस्ताको ‘सामूहिक वा ऐक्यबद्धताको अधिकार’का रूपमा स्वीकार गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सन् १९८६ मा जारी ‘विकासको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र’ ले यसलाई अविच्छेद्य मानव अधिकारका रूपमा संस्थागत गरेको छ । यसैगरी, सन् १९७२ को स्टकहोम, सन् १९९२ को रियो र सन् २०२२ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको ऐतिहासिक सङ्कल्पले ‘स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो वातावरणको अधिकार’लाई सर्वव्यापी मानव अधिकारका रूपमा स्थापित गरिसकेका छन् ।

नेपाल जस्तो भू–परिवेष्ठित, अति संवेदनशील एवम् जोखिमयुक्त हिमाली मुलुकका लागि तीव्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु र पर्यावरण संरक्षण गर्नु दोहोरो चुनौतीको विषय बनेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३० ले ‘स्वच्छ वातावरणको हक’ लाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरे तापनि व्यावहारिक धरातलमा पूर्वाधार निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको दोहन बीच अपेक्षित सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । मानव–केन्द्रित विकासले नागरिकलाई केवल विकासका लाभहरूको उपभोक्ता मात्र नबनाई त्यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको सक्रिय संवाहक एवम् हिस्सेदार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अतः वातावरणीय विनाशरहित विकासले मात्र वास्तविक दिगोपन प्राप्त गर्न सक्छ ।

वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्दै भावी पुस्ताको नैसर्गिक अधिकारलाई समेत सुरक्षित राख्ने ‘दिगो विकास’ को मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। जैविक विविधताको रक्षा, प्रदूषण नियन्त्रण र प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग मार्फत जनस्वास्थ्य र जनकल्याणको सुरक्षा गर्नु राज्यको परम दायित्व हो । आर्थिक वृद्धिदर उकास्ने होडबाजीमा प्राकृतिक चक्र र पारिस्थितिक प्रणालीलाई तहसनहस बनाइयो भने त्यसले निम्त्याउने विभीषिका कुनै पनि विकास भन्दा कैयौ गुणा महँगो साबित हुनेछ । तसर्थ, अधिकार र कर्तव्यको अनोन्याश्रित सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले अविलम्ब हरित अर्थतन्त्रको दिशामा दृढ कदम चाल्नुपर्छ ।

वातावरणीय न्याय र सिद्धान्त

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा वातावरणीय अधिकार र मानव अधिकारको गहन अन्तरसम्बन्धलाई लिएर विभिन्न ऐतिहासिक सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरिएका छन्। वातावरणीय क्षति हुने आशङ्का भएमा पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितताको अभावलाई बहाना बनाएर संरक्षणका उपाय अपनाउन ढिलाइ गर्न पाइदैन भन्ने ‘पूर्वसावधानीको सिद्धान्त’ यसको प्रमुख आधार हो। ठूला पूर्वाधार वा औद्योगिक विकासका योजना सुरु गर्नुअघि वातावरणीय र सामाजिक असरको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

त्यस्तै, ‘प्रदूषकले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त’ ले वातावरण प्रदूषण गर्ने उद्योग, संस्था वा व्यक्तिलाई नै वातावरणीय पुनस्र्थापना र पीडितको क्षतिपूर्तिको दायित्व सुम्पिन्छ । नेपाल जस्ता देशहरू जसको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान (०.०९%) छ, तर जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेका छन्, उनीहरूका लागि ‘जलवायु न्याय’ को अधिकार झनै महत्त्वपूर्ण बन्छ। जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित गरिब, विकासोन्मुख र सीमान्तीकृत समुदायले विशेष संरक्षण र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अधिकार यसभित्र पर्छ ।

प्रकृतिमाथि वर्तमान पुस्ताको जति अधिकार छ, भावी पुस्ताका लागि पनि सोहीअनुसार सुरक्षित राखिनुपर्छ भन्ने ‘अन्तर–पुस्तागत समन्याय’ को सिद्धान्तलाई बिर्सन मिल्दैन । राज्य र जनताको आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्रका जल, जमिन, जङ्गल र खनिजमाथि सार्वभौम अधिकार रहन्छ । यसका साथै, सन् १९९८ को आरहुस कन्भेन्सनले वातावरणीय सूचनामा पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र वातावरणीय न्यायका लागि कानुनी उपचारको अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

UNFCCC र पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त सञ्चालन गर्न जोड दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यहरू खासगरी लक्ष्य ७, ८, १३, १४ र १५ ले स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि, जलवायु कार्य र पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेका छन्। गरिबी निवारण र वातावरणीय संरक्षण एकअर्काका परिपूरक हुन्, नागरिकलाई सीप र रोजगार दिएर आत्मनिर्भर बनाउँदा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन स्वतः रोकिन्छ।

अन्ततः, वातावरणीय न्यायले प्रकृति र मानवबीचको सन्तुलन मात्र नभई समाजका निर्धा र शक्तिहीन वर्गको अस्तित्व रक्षाको वकालत गर्दछ । नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय नीतिहरू निर्माण गर्दा यी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र महासन्धिहरूलाई पूर्ण रूपमा अङ्गीकार गर्नु आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट सिर्जित लाभको न्यायोचित वितरण र वातावरणीय जोखिमको समान व्यवस्थापन नै वातावरणीय न्यायको वास्तविक कसी हो ।

नेपालका भौगोलिक चुनौतीहरू

नेपाल हाल जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र प्रदूषणको Triple Planetary Crisis को कठोर मोडमा उभिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिले हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लेका छन् र हिमताल विस्फोटनको उच्च खतरा बढेको छ । विगतका वर्षहरूमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको विनाशकारी बाढी र हालैका भोटेकोशीमा आएको ‘फ्ल्यास फ्लड’ ले तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती, पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अपूरणीय क्षति पु¥याएका छन् ।

पहाडी भू–भागमा कमजोर र काँचो भू–बनोटको परवाह नगरी जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर बनाइएका ग्रामीण सडकहरूले भू–क्षय र ठूला पहिरोहरू निम्त्याएका छन् । मनसुनका बेला हुने अतिवृष्टि र अन्य समयमा हुने खण्डवृष्टि वा अनावृष्टिले कृषि क्षेत्रमा खडेरीको समस्या पैदा गरेको छ । जसका कारण परम्परागत कृषि प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको छ भने पिउने पानीका मुहानहरू सुक्दै जाँदा खानेपानीको गम्भीर सङ्कट खडा भएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ (गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा) को अनियन्त्रित र अवैध दोहनले नदीको प्राकृतिक बहावलाई बिगारेको छ । चुरे पहाड क्षेत्रको तीव्र विनाशका कारण तराई–मधेस मरुभूमीकरणको जोखिममा पर्न थालेको छ। यसका साथै, अनियन्त्रित र योजनाविहीन शहरीकरणले प्राकृतिक जलका ढाँचाहरू (Natural Drainage) मिचेको छ, जसले गर्दा शहरी क्षेत्रमा डुबान र प्लास्टिक तथा ठोस फोहोरमैलाको विकराल समस्या सिर्जना भएको छ।

यी वातावरणीय विपद्हरूले केवल भौतिक क्षति मात्र पु¥याएका छैनन्, ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई ’जलवायु विस्थापित’ बनाएका छन्। पहाडबाट तराई र शहरतर्फ भइरहेको अनियन्त्रित बसाइसराइले जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन बिगारेको छ। जैविक विविधतामा ह्रास आउनु, बहुमूल्य जडीबुटी लोप हुनु, वन डढेलोका घटना बढ्नु र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा वृद्धि हुनु नेपालका लागि थप वातावरणीय चुनौती बनेका छन्।

पूर्वाधार विकास गर्दा वातावरणीय मापदण्ड रEIAको पालना नहुनु, विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव हुनु र तीनै तहका सरकारहरू बीच प्रभावकारी समन्वय नहुनुले समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ। जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भएको अर्बौको लगानी बाढी र पहिरोका कारण जोखिममा परेको छ । यसरी एकातिर विकासको तीव्र चाहना र अर्कातिर प्राकृतिक विपद्को बढ्दो जोखिम बीच सही सन्तुलन मिलाउन नसक्नु नै आजको नेपालको मुख्य नियति बनेको छ ।

कूटनीतिक पहलको आवश्यकता

नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्को मूल कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन हो। तसर्थ, नेपालले यस समस्याको समाधानका लागि आन्तरिक प्रयासका साथै आक्रामक र प्रभावकारी जलवायु कूटनीति अपनाउनु अनिवार्य छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (COP) हरूमा नेपालले हिमाली तथा पर्वतीय देशहरूको नेतृत्व गर्दै हिमाल पग्लिने समस्यालाई विश्वव्यापी एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ । ‘सगरमाथा सम्वाद’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूलाई निरन्तरता दिदै पर्वतीय सङ्कटबारे विश्वको ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना गरिएको ‘नोक्सानी र क्षति कोष’ बाट भोटेकोशी बाढी जस्ता विपद्को वैज्ञानिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरी क्षतिपूर्ति दाबी गरिनुपर्छ । विकसित र बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूलाई उनीहरूको ऐतिहासिक उत्तरदायित्व बोध गराउँदै ‘प्रदूषकले तिर्ने’ सिद्धान्तका आधारमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि कूटनीतिक दबाब बढाउनु पर्छ । साथै, छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँग सीमापार विपद् व्यवस्थापन र जल–मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्क आदान–प्रदानका लागि स्पष्ट सम्झौता र संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय निकायहरूसँग जलवायु वित्तका नाममा थप ऋण लिनुको सट्टा १०० प्रतिशत अनुदान मात्र स्वीकार गर्ने नीतिगत अडान लिनुपर्छ । नेपालले तिर्न बाँकी रहेको वैदेशिक ऋणलाई वातावरण र वन संरक्षणमा लगानी गर्ने सर्तमा मिनाहा गराउने Debt for Nature SwapsÚ को प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा ‘ÚClimate Attache’ वा जलवायु डेस्क स्थापना गरी कार्बन व्यापार र जलवायु वित्त सङ्कलनमा सक्रिय गराउनुपर्छ।

ICIMOD जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूको उपयोग गर्दै हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रको जोखिमबारे संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । G77 र अल्पविकसित मुलुक (LDC) को समूहसँग मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सामूहिक आवाज उठाउनुपर्छ । आकस्मिक फ्ल्यास फ्लड र भू–क्षयको पूर्वसूचनाका लागि भू–उपग्रह र आधुनिक राडार प्रविधि निःशुल्क वा सहुलियतमा उपलब्ध गराउन विकसित देशहरूसँग कूटनीतिक माग गरिनुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा हरेक वर्ष हिमाली सुरक्षाको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हरित जलवायु कोषबाट सोझै पैसा ल्याउन सक्ने गरी Accredited Entity को मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्छ । चीनकोBRI र अमेरिकाकोMCC/USAID जस्ता सहायतालाई वातावरणमैत्री र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा मोड्ने कूटनीतिक सामथ्र्य नेपालले देखाउनुपर्छ।

बजेट र वित्तीय व्यवस्थापन

जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र हरित विकासका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्दछ, जसको व्यवस्थापनका लागि परम्परागत बजेटिङ भन्दा फरक र नवीन वित्तीय रणनीतिहरू अपनाउनुपर्छ। हरित जलवायु कोष र न्यिदबGlobal Environment Facility (GEF) बाट ठूला नदी बेसिन पुनर्निर्माणका लागि अर्बौ रुपैयाँको अनुदान प्रस्ताव स्वीकृत गराउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । पेरिस सम्झौताको धारा ६ अनुसार कार्बन व्यापारमार्फत नेपालका वन र स्वच्छ जलविद्युत्बाट सञ्चित कार्बन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर ठूलो राजस्व आर्जन गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय बजेटमा ‘जलवायु बजेट सङ्केत’ (Climate Budget Tagging-CBT) लाई पूर्ण रूपमा लागू गरी कुन मन्त्रालयले जलवायु अनुकूलनमा कति खर्च गर्यो, सोको पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ। आन्तरिक रूपमा एक सशक्त ‘राष्ट्रिय जलवायु कोष’ स्थापना गरी वैदेशिक अनुदान र आन्तरिक राजस्वको निश्चित प्रतिशत रकम सोझै उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पूँजी बजारबाट स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक स्तरमा ‘ग्रीन बन्ड’ र गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि ’विपद् पुनःनिर्माण बन्ड’ निष्कासन गर्न सकिन्छ ।

इन्धन, पुराना सवारी साधन र प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरूमा लगाइएको ’प्रदूषण कर’ बाट उठेको बजेटलाई सोझै वातावरण संरक्षण र विपद् पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरूले आफ्नो वार्षिक बजेटको निश्चित प्रतिशत (जस्तैः २ देखि ५ प्रतिशत) अनिवार्य रूपमा एकीकृत विपद् कोषमा छुट्याउनुपर्छ। निजी क्षेत्रको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (ऋक्च्) बजेटलाई अनिवार्य रूपमा वृक्षारोपण, जलाधार संरक्षण र तटबन्ध निर्माणमा मोड्न सकिन्छ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा हरित पूर्वाधार निर्माण गर्ने र जलवायु–उत्थानशील प्रविधि अपनाउने निजी क्षेत्रलाई करमा छुट दिने नीति लिनुपर्छ। जलविद्युत्, कृषि र भौतिक पूर्वाधारमा ’जलवायु बीमा’ अनिवार्य गरी प्राकृतिक विपद् आउँदा क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीबाटै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। विश्व बैंक जस्ता संस्थासँग विपद् आउनासाथ तुरुन्तै बजेट रिलिज हुने Catastrophe Deferred Drawdown Option (Cat DDO)सुविधा लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

गैर–अतिआवश्यक सरकारी खर्च, भत्ता र प्रशासनिक फजुल खर्च काटेर सो बजेट बाढी–पहिरो पीडितको पुनर्वासमा लगाउनुपर्छ । नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र जलविद्युत् आयोजनाहरूले तिर्ने रोयल्टीको निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा सोही नदीको जलाधार -Watershed_  क्षेत्र संरक्षणमा खर्च गरिनुपर्छ। महालेखापरीक्षकबाट छुट्टै ÚClimate AuditÚ ’ गराएर जलवायु बजेटको पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष र सुझाव

नेपालको आर्थिक समृद्धि र समृद्धिको सपना वातावरणीय सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। तीव्र आर्थिक विकासको नाममा वातावरणको अनियन्त्रित दोहन गर्नु वा वातावरण संरक्षणका नाममा विकासका सम्पूर्ण ढोकाहरू बन्द गर्नु दुवै एकाङ्गी दृष्टिकोण हुन्। नेपालले अपनाउनुपर्ने बाटो भनेको ’उत्तरदायी विकास’ र ’हरित अर्थतन्त्र’ को हो। पूर्वाधार निर्माण गर्दा जैविक इन्जिनियरिङको प्रयोग गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने र ई–भेलिकको प्रयोगलाई बढावा दिने नीतिले मात्र विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ ।

स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व सुम्पिनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्तीहरूको नक्साङ्कन (Risk Mapping)गरी उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र चुरे तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै, विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रममा जलवायु शिक्षा समावेश गरी नयाँ पुस्तामा वातावरणीय चेतना अभिवृद्धि गरिनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कूटनीतिक सामथ्र्य बढाएर जलवायु कोषहरूबाट अधिकतम अनुदान भित्र्याउने र कार्बन व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिने रणनीतिमा नेपाल चुक्नु हुँदैन। ‘बिल्ड ब्याक बैटर’ (BBB ) को सिद्धान्त अनुसार विपद्पछि पुनःनिर्माण गर्दा जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार मात्र निर्माण गरिनुपर्छ। वातावरणीय कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै ’प्रदूषकले तिर्ने’ सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।

भावी पुस्ताको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै वर्तमान पुस्ताको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु नै आजको मुख्य चुनौती र दायित्व हो। वातावरणीय न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सही सदुपयोग, पारदर्शी बजेट व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ अघि बढेमा नेपालले प्राकृतिक जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै एउटा सुरक्षित, समृद्ध र दिगो नेपालको निर्माण गर्न सक्नेछ।