सुदूरपश्चिम । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूले विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या समाधान नगरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुन नसक्ने बताएको छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना र प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालको संयोजनमा आज धनगढीमा भएको ‘शिक्षा संवाद’मा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरूले समस्याबारे पटकपटक छलफल भएकाले अब समाधान दिनेगरी काम गर्न आग्रह गरे।

“करिब ५० वर्षअघि बनेको शिक्षा ऐन, २०२८ को आधारमा सुधारका विषयमा छलफल भइरहेका छन् । ऐनमा सुधार नगरी समस्या समाधान हुँदैन भनेर हामीले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिइरहेका छौँ । पेसागत ट्रेड युनियन नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि सरकारलाई लिखित रूपमा समस्या समाधानका उपायसहित सुझाव दिएको छ”, कार्यक्रममा वक्ताहरूले भने, “सोहीकारण अब गरिने छलफल संवाद र समस्याभन्दा समाधानका उपायसहित कार्यान्वयन गर्न सक्ने किसिमले गरिनुपर्छ ।”

कार्यक्रममा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधि, विद्यार्थी, अभिभावकलगायत सरोकार भएका निकायका छुट्टाछुट्टै १२ वटा समूहबाट सुझाव दिइएको थियो । सोक्रममा विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक, कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा, अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, विद्यालय सहयोगी र सहायक कर्मचारीको उचित पारिश्रमिक, विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर, अभिभावकको सर्वोच्चता, तीन तहका सरकारले शिक्षाको विकासका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकालगायत विविध विषयमा सुझाव दिइएको थियो ।

सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले शिक्षा ऐन, २०२८ को समयानुकूल संशोधन नहुँदा हाल देखिएका समस्या समाधान हुन नसकेका बताएउनले विगतमा पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधार, शिक्षक कर्मचारीका मुद्दा सम्बोधन र विविध समस्या पहिचानका लागि पटकपटक सुझाइ दिइएको भन्दै वर्तमान सरकारले अब तिनको समाधान दिनुपर्ने धारणा राखे ।

शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले सूचना प्रविधिका कारण विद्यार्थी चलाख हुँदै गएकाले त्यसअनुसार शिक्षक र पाठ्यक्रम सुधार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले शिक्षा संवादका क्रममा सातै प्रदेशबाट आएका सुझावलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए।

“सबै सुझावलाई ऐनमा समेट्न नसकिएला । सुझावको प्रकृतिअनुसार नियमावली, कार्यविधि र शिक्षा नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ”, प्रा डा कोइरालाले भने, “त्यसका लागि यी सबैलाई एकैसाथ तर्जुमा गरेर जानुपर्छ । त्यसो गरेमा धेरै समस्या सम्बोधनको आधार बन्छ ।”

शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा ऐन, नियम र नीति बनाउँदा दीर्घकालीन प्रभाव तथा सुधारलाई केन्द्रमा राखेर दूरदर्शी सोचका साथ बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि वर्तमान सरकार र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले अधिकतम् प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा व्यक्त गुनासा र सुझावबारे जवाफ दिँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐन यथाशीघ्र बन्ने र त्यसले धेरै समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयबारे देशभरबाट सुझाव लिने काम भइरहेको बताउँदै शिक्षा संवाद पनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भएको उल्लेख गरे ।

“अघिल्ला सरकारद्वारा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो । तर विद्यार्थी, अभिभावकलगायत मुख्य सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँगै प्रभावकारी रूपमा छलफल भएको रहेनछ । सोहीकारण हामीले केही समय लिएर भए पनि थप सुझाव सङ्कलनका लागि छलफल गरिरहेका छौँ”, मन्त्री पोखरेलले भने, “सुदूरपश्चिमलगायत सातै प्रदेशमा भएका शिक्षा संवादका सुझाव र निष्कर्षलाई सम्बोधन हुनेगरी ऐनमा समट्ने प्रयास गर्छौँ । ऐनको काम अब चाँडै टुङ्गोमा पुर्‍याउँछौँ । त्यसले यहाँहरूले उठाएका धेरैजसो समस्या समाधान हुने मेरो विश्वास छ ।”

कार्यक्रममा शिक्षा विभागका महानिर्देशक अणबहादुर न्यौपाने, शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरेलगायतले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । शिक्षा व्यवस्थापन, विद्यार्थी र शिक्षकको गुणस्तरीय सिकाइ तथा वृत्तिविकास, पाठ्यक्रममा सुधार, फरकफरक अपाङ्गता भएका विद्यार्थी, निजी, धार्मिक र सार्वजनिक शिक्षाका सवाल सम्बोधन गर्न ध्यान दिइनुपर्ने बताए।

गत साउन ३१ गते विराटनगरबाट सुरु भएको ‘शिक्षा संवाद’ आज धनगढीमा आएर सम्पन्न भएको छ । अभियानअन्तर्गत यसअघि कोशी प्रदेशको विराटनगर, मधेसको जनकपुर, बागमतीको हेटौँडा, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको बुटवल र कर्णालीको सुर्खेतमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

प्रकाशित समय : १९:२९ बजे