काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले देशका तीन प्रमुख बाल सुधार गृहको स्थलगत अनुगमनपछि त्यहाँ रहेका बालविजयकर्ताको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपसमितिले भक्तपुर, रूपन्देही र कास्कीस्थित बाल सुधार गृहको अध्ययन गर्दै भौतिक पूर्वाधारको अभाव, उमेर तथा अपराधका आधारमा वर्गीकरण नहुनु, शिक्षा तथा सीपमूलक कार्यक्रमको कमी, न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइ र पुनःस्थापनामा देखिएका समस्यालाई औँल्याएको हो ।

४५ दिनको अध्ययनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपसमितिकी संयोजक तथा सांसद निनुकुमारी कर्णले बाल सुधार गृहलाई सुधार केन्द्रभन्दा बढी कारागारजस्तो बनाइएको टिप्पणी गरिन् । उनका अनुसार अहिलेको संरचना र कानुनी व्यवस्थाले बालबालिकालाई सुधार्नेभन्दा पनि थप निराश बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

उपसमितिले बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार र न्यायको पहुँचका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई तत्काल सुधारका कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

उपसमितिले सबैभन्दा पहिले भक्तपुर बाल सुधार गृहको अनुगमन गरेको थियो। कर्णका अनुसार भक्तपुरमा महिला र पुरुष बालविजयकर्तालाई एउटै भवनमा राखिएको छ। विगतमा त्यहाँ भएको द्वन्द्वको घटनाले पनि यस्तो व्यवस्थाले थप जोखिम निम्त्याउने देखाइसकेको छ ।

‘भक्तपुरमा जाँदाखेरी कस्तो देख्यौँ भने एउटै भवन छ, एउटै भवनमै महिला–पुरुष दुवै राखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘योभन्दा पहिला भक्तपुरमा द्वन्द्व पनि भएको थियो। त्यसैले महिला र पुरुष सँगै हुँदा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुन्छ, यो भौतिक पूर्वाधारको कमीको कारण हो ।’

उनले उमेर समूहका आधारमा पनि बालविजयकर्तालाई छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था नभएको बताइन्। १८ वर्षमुनिका र १८ वर्षमाथिका बालविजयकर्तालाई एउटै स्थानमा राखिँदा सुधारको वातावरण बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

भक्तपुरमा अनुगमनका क्रममा सुधार गृहका भित्ताभरि बालबालिकाले आफ्नो पीडा, निराशा र मानसिक अवस्थालाई लेखेर पोखेको दृश्यले आफूहरूलाई भावुक बनाएको कर्णले सुनाइन् ।

त्यहाँ उमेर समूहको वर्गीकरण नभएको, बालबालिकाहरूमा मानसिक तनाबका लक्षणहरू देखिएको तथा बच्चा बोकेका आमाहरू समेत सुधार गृहभित्रै बस्न बाध्य रहेको पाइएको छ ।

भैरहवाको अवस्था सबैभन्दा दयनीय

रूपन्देहीको भैरहवा बाल सुधार गृहलाई उपसमितिले सबैभन्दा दयनीय अवस्थाको सुधार गृहका रूपमा औँल्याएको छ । उपसमितिका अनुसार १११ जना बालविजयकर्तालाई अत्यन्त साँघुरो भवनमा राखिएको छ, जहाँ एउटै कोठामा ३० देखि ३५ जनासम्म बस्न र एउटै बेडमा २–३ जनासम्म सुत्नुपर्ने बाध्यता छ । बालबालिकाले शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन, सरसफाइ तथा खुला स्थानजस्ता आधारभूत सुविधासमेत पाउन सकेका छैनन् ।

उनीहरू दिनभर कोठाभित्रै बस्न बाध्य छन् भने साँघुरो संरचनाका कारण शौचालयसमेत फोहोर र अस्वस्थकर बनेको छ । उपसमिति संयोजक कर्णका अनुसार यस्तो वातावरणले सुधारभन्दा निराशा बढाउने जोखिम छ। खानाको व्यवस्था पनि दिनमा दुई पटक मात्र हुने भएकाले पोषणको समस्या देखिएको छ। यद्यपि, अभिभावकहरू भेट्न आउने र खानेकुरा ल्याइदिने सुविधा केही सहज रहेको तथा वरिष्ठ बालविजयकर्ताले कनिष्ठलाई संरक्षण, मार्गदर्शन र सहयोग गर्ने सकारात्मक अभ्यास देखिएको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।

कास्की तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित

उपसमितिले कास्कीस्थित बाल सुधार गृहलाई अन्य दुई जिल्लाको तुलनामा सन्तोषजनक पाइएको जनाएको छ ।

स्थानीय विद्यालयको सहयोगमा नियमित कक्षा सञ्चालन हुने गरेको तथा कैदीजस्तो नभई सुधार गृहजस्तो वातावरण रहेको कर्णले बताइन् । उनका अनुसार कास्कीस्थित बाल सुधार गृह भौगोलिक रूपमा उचाइमा रहेकोले पानीको अभाव र यातायातको असुविधा मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

‘कास्कीमा शिक्षा छ, सीपमूलक तालिम छ, मनोसामाजिक परामर्शदाता छन्। तर पानीको समस्या छ। यातायात सहज छैन। अभिभावक आर्थिक अभावका कारण बालबालिकालाई भेट्न आउन सक्दैनन्,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार त्यहाँ रहेका अधिकांश बालविजयकर्ता विपन्न परिवारका छन्। कतिपयको सजाय अवधि पूरा भइसके पनि परिवारले लिन नआएकाले उनीहरू सुधार गृहमै बस्न बाध्य छन् ।

जबर्जस्ती करणीका मुद्दा सबैभन्दा धेरै

तीनवटा बाल सुधार गृहको अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा धेरै बालविजयकर्ता जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा रहेको पाइएको उपसमिति संयोजक कर्णले बताएकी छन् ।

उनका अनुसार कतिपय घटना वास्तविक अपराधसँग सम्बन्धित भए पनि केही अवस्थामा व्यक्तिगत दुश्मनी, पारिवारिक विवाद वा बालविवाहका घटनालाई समेत जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा परिणत गरिएको पाइएको छ । यस्तो अवस्थाले कलिला उमेरका बालबालिकाले लामो समय सजाय भोग्नुपर्ने जोखिम बढाएको छ । १४ वर्षको उमेरमा ७ वर्षसम्म सजाय पाउँदा उनीहरूको शिक्षा, सीप विकास र भविष्यमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उपसमितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

यसबाहेक लागुऔषध ओसारपसार र ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा रहेका बालविजयकर्ताको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करहरूले बालबालिकालाई प्रयोग गर्दा उनीहरू लागुऔषध कारोबारमा फस्ने गरेको पाइएको छ । कानुनी चेतनाको कमी र गलत प्रभावका कारण बालबालिकाको भविष्य जोखिममा परेको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

न्यायिक प्रक्रिया ढिलो हुँदा भविष्य नै अन्योलमा

कर्णले सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये एक न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइ भएको बताइन्।

उनका अनुसार मुद्दाको सुनुवाइ वर्षौंसम्म नहुँदा बालबालिकाको पढाइ, मानसिक विकास र भविष्य नै प्रभावित भइरहेको छ।

‘मुद्दा अदालतमा पुग्छ तर वर्षौंसम्म सुनुवाइ हुँदैन। त्यसले बालबालिकाको शिक्षा, जीवन र भविष्य नै रोकिन्छ,’ उनले भनिन्।

कास्कीमा कार्यरत कानुनी परामर्शदाताले पनि अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ ढिलो हुने, अभिभावक आर्थिक अभावका कारण कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने गुनासो गरेको उनले सुनाइन्।

उपसमितिले बालविजयकर्तालाई कैदीसरह व्यवहार गर्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

कर्णले बालबालिकालाई सुधार्ने अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिँदै लामो कैद सजायले उनीहरूको भविष्य नै समाप्त हुने बताइन्।

‘१४–१५ वर्षको बालकलाई १०–१५ वर्षसम्मको सजाय हुन्छ भने उसको जीवन नै सुधार गृहमा बित्छ। त्यो न्याय होइन। सजाय अवधि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

उनले अपराधको प्रकृति र उमेरका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन्।

‘ज्यान मार्ने मुद्दामा रहेकालाई र सामान्य घटनामा फसेकालाई एउटै ठाउँमा राख्नु हुँदैन। अपराधको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।

समाजको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ

कतिपय बालबालिकाको मुद्दाको फैसला भए पनि परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, कानुनी प्रक्रिया महँगो हुनु र समाजमा पुनःस्वीकार हुने डरले अभिभावकहरू नआउँदा उनीहरू थप पीडित बनेका छन् । बालबालिकाले आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गर्दै भविष्यमा असल नागरिक बन्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि राज्य र समाजले उनीहरूलाई सुधारको पर्याप्त अवसर दिनुपर्नेमा उपसमितिले जोड दिएको छ ।

कर्णले भनिन्, ‘बच्चाहरूले गल्ती स्वीकार गर्छन्, म समाजमा गएपछि समाजसँग माफी माग्छु, पढ्छु, आफ्नो जीवनयापन गर्छु भन्ने सोचाइ उनीहरूमा छ। तर एकचोटी गल्ती गर्दैमा उनीहरूलाई सधैंको लागि अपराधी बनाउनु हुँदैन। राज्यले सुधारको अवसर दिनुपर्छ र समाज पनि सचेत हुनुपर्छ ।’

कर्णले सुधार गृहबाट बाहिरिएका बालबालिकालाई समाजले स्वीकार नगर्दा पुनःस्थापनामा कठिनाइ भइरहेको बताइन् । ‘एक पटक गल्ती गर्दैमा जीवनभर अपराधी भनेर हेर्नु हुँदैन। सुधार भएर फर्किएका बालबालिकालाई परिवार र समाजले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

उपसमितिको मुख्य सुझाव

उपसमितिले सरकारलाई बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्न, महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै राख्न, उमेर तथा अपराधका आधारमा वर्गीकरण गर्न, शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य र सीपमूलक कार्यक्रम विस्तार गर्न, कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउन, मुद्दाको छिटो सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न तथा बालविजयकर्ताको सजाय अवधि पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छद।

साथै सुधार गृहलाई कारागार होइन, वास्तविक अर्थमा ’सुधार र पुनःस्थापनाको केन्द्र’ बनाउने गरी नीति र कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा उपसमितिले जोड दिएको छ।

‘बालविजयकर्ता पनि बालबालिका नै हुन्। उनीहरूलाई सच्चिने अवसर दिनुपर्छ। राज्यको दायित्व सजाय मात्रै होइन, सुधार र पुनःस्थापना पनि हो,’ कर्णले भनिन्।

तत्कालरुपमा विद्यालयस्तरदेखि नै लागुऔषध, बालविवाह, यौनजन्य अपराध तथा कानुनी सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित समय : १०:४४ बजे