गृहपृष्ठ ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ प्रति निजी क्षेत्रको असहमति
‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ प्रति निजी क्षेत्रको असहमति
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै जारी गरेको ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ प्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले असहमति जनाएको छ। इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधि पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदान र आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य उल्लेख गर्दै हालको विधिका केही व्यवस्था अव्यावहारिक र सरकारकै नीतिविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
इप्पानका अनुसार विधिले जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामा गम्भीर असर पार्ने, निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने र ऊर्जा दशकको लक्ष्यमा समेत बाधा पुग्नेछ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विधिले जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताए।
विधिअनुसार आयोजनाको स्तरवृद्धि गर्दा मुख्य उपकरणको दक्षता साविक विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख भएकोभन्दा फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। टर्बाइनको दक्षता ९१ प्रतिशत, जेनेरेटरको ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मरको ९९ प्रतिशतसम्मको सीमाभित्र हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
अध्यक्ष डाँगीले यस्तो व्यवस्थाले प्रविधिको विकाससँगै उपलब्ध हुने उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्ने र दक्ष प्रविधिमार्फत आयोजनाको व्यावसायिक सुदृढीकरण गर्ने सम्भावनामा बन्देज लगाउने बताए।
उनका अनुसार नयाँ पीपीए र थप क्षमतासम्बन्धी पीपीएका लागि फरक–फरक मापदण्ड तोकिएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रक्रियामा रहेका आयोजना विस्तार प्रभावित हुनेछन्।
इप्पानले विधि तत्काल स्थगन गरी सरोकारवालासँग परामर्शपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
विधिमा जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्दा साविक क्षमताभन्दा कम्तीमा १५ प्रतिशत वृद्धि अनिवार्य गरिएको छ। निजी क्षेत्रले भने अधिकांश आयोजनामा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको दक्षता र डिजाइन सुधारका आधारमा प्राविधिक रूपमा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म मात्रै क्षमता वृद्धि सम्भव हुने जनाएको छ।
इप्पानले प्राविधिक रूपमा सम्भव भएको पाँच वा १० प्रतिशत क्षमता वृद्धि गर्न नदिने व्यवस्था प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने सिद्धान्तविपरीत हुने जनाएको छ। निर्माणाधीन आयोजनामा पनि यो व्यवस्था लागू भए क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमा बन्द हुने र करिब १५ प्रतिशतसम्म थप ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना गुम्ने जोखिम रहने इप्पानको दाबी छ।
प्रकाशित समय : १६:०४ बजे
