सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक विवादको केन्द्रमा छ । प्रतिपक्षी दलको विरोध स्वाभाविक मानिए पनि यसपटक विवादको विशेषता फरक देखिएको छ ।

सरकारकै प्रमुख साझेदार दलले बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएको छ । यही असन्तुष्टिका कारण असार १ गते सार्वजनिक भएको बजेट हालसम्म प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न सकेको छैन । यद्यपि, मङ्गलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ ।

राजनीतिक रस्साकस्सीबीच एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भने ओझेलमा परेको छ । बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल सुशासन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिएको छ । ती कार्यक्रम प्रदेशको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएका भए पनि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पर्न सकेका छैनन् ।

हालको बहस मुख्यतः कसले कति बजेट पायो, कुन मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिइयो र कुन निर्वाचन क्षेत्र समेटियो भन्ने राजनीतिक विषयमा सीमित देखिन्छ ।

प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा बजेटमाथि औपचारिक छलफल हुन पाएको छैन । बजेटको उद्देश्य, कार्यान्वयन क्षमता, प्राथमिकता र दीर्घकालीन प्रभावमाथि गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने समयमा आरोप–प्रत्यारोपले सार्वजनिक बहसको अधिकांश ठाउँ ओगटेको छ । यसले प्रदेशले सामना गरिरहेका उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण, निजी लगानी र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता आधारभूत चुनौतीमाथिको छलफल नै पछि धकेलिएको देखिन्छ ।

सरकारभित्रै असन्तुष्टि

बजेट सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि सरकारकै प्रमुख साझेदार नेकपा (एमाले) ले जनाएको छ । पार्टीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको, स्रोत बाँडफाँट असन्तुलित भएको र योजना छनोटमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको आरोप लगाएको छ । उक्त पार्टीको प्रदेशसभा संसदीय दलले बजेट संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट निर्माणको आधार र मन्त्रालयगत स्रोत निर्धारणमै समस्या भएको बताए । बजेटको सिलिङ बढाउने विषयमा आफूहरूसँग छलफल नगरिएको तथा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालयको बजेट आधार गत वर्षभन्दा घटाइएको उनले बताए । अर्को मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने योजना राखेर बजेट ठूलो देखाउने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ । यसप्रति आफ्नो असहमति रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रतिपक्षको प्रश्न

पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (नेकपा) का नेता नरेश शाहीले विकासका विषयमा पक्ष–प्रतिपक्ष नहुने भन्दै बजेटमा देखिएको प्रवृत्तिको विरोध गरिएको स्पष्ट पारे । अहिले समस्या सरकारभित्रै देखिएको उल्लेख गर्दै समग्र प्रदेशको विकासभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार बजेट विवाद कुनै एक दल वा मन्त्रालयको मात्र समस्या नभई प्रदेशको बजेट निर्माण संस्कारकै परिणाम हो । त्यसैले यसलाई हल्का रूपमा नलिई सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले सत्तारुढ एमालेले नै चर्को विरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै उक्त पार्टीको नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी समस्या रहेको बताए । त्यसैले समग्र प्रवृत्तिको विरोध आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

ओझेलमा विकास बहस

राजनीतिक दलहरू बजेटको हिस्सेदारीमा केन्द्रित भइरहँदा प्रदेशले सामना गरिरहेका आधारभूत आर्थिक चुनौतीमाथिको बहस भने कमजोर बनेको छ ।

सुदूरपश्चिममा उत्पादन क्षमता न्यून छ । उद्योग सीमित छन् । निजी लगानी अपेक्षाकृत कमजोर छ । ठूलो सङ्ख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । कृषि अझै निर्वाहमुखी छ भने सङ्घीय अनुदानप्रतिको निर्भरता उच्च छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेशको बजेटले यी समस्याको समाधानका लागि कस्तो दिशा लिएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्र बन्नुपर्ने थियो । तर बजेटको गुणस्तर, प्राथमिकता, कार्यान्वयन क्षमता र अपेक्षित परिणामभन्दा पनि मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँट, निर्वाचन क्षेत्रगत योजना र राजनीतिक असन्तुष्टिले बढी स्थान पाएको देखिन्छ ।

विज्ञहरूको धारणा

वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले प्रदेश संरचना र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला बजेट विवादले नागरिकमा नकारात्मक सन्देश गएको बताए ।

उनका अनुसार हाल बजेट वक्तव्य मात्रै आएको छ । त्यसमा देखिएका त्रुटिबारे प्रशस्त प्रश्न छन् । कतिपय विषय क्षम्य छैनन् । तर त्यसको जवाफ दिने ठाउँ प्रदेशसभा हो । त्यसैले संसद् प्रवेश गर्नुअघि नै सत्ता गठबन्धनभित्र सार्वजनिक मतभेद देखिनु राम्रो संकेत नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले बजेटमाथिका प्रक्रियागत प्रश्न सार्वजनिक रूपमा नभई संसदीय प्रक्रियामार्फत समाधान खोजिनु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषय अध्यापनरत गगनराज घिमिरेले बजेटको दीर्घकालीन सोच, तत्कालीन प्रभाव र समृद्ध सुदूरपश्चिममा योगदान पुर्‍याउने योजनाबारे बहस हुनुपर्नेमा राजनीतिक विवादले ती विषय ओझेलमा परेको बताए ।

सरकारको प्रतिक्रिया

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले बजेटमा प्राविधिक त्रुटि भए पनि सोच गलत नरहेको बताए । उक्त त्रुटिका लागि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा कुनै एक पक्ष मात्र जिम्मेवार नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार समयको चापका कारण सबै विषयलाई गहिरो रूपमा केलाउन नसकिएको हो । बजेट निर्माणका बेला राजनीतिक विषयले स्थान पाउँदा पर्याप्त समय व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए ।

अब एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुको साटो समस्या समाधानतर्फ जानु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विवादका विषय सदनमै टुंगिने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तुलनात्मक अध्ययनसहित बहस गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता, पर्यटन प्रवर्द्धन, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु अनुकूलन र डिजिटल सुशासनलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

साथै, प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, डायलाइसिस सेवा विस्तार, तथा भारत जाने नागरिकका लागि सीमा नाकामा सहयोग कक्ष स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको उनले बताए ।

सडक अवरुद्ध भएको ७२ घण्टाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रणाली तथा परिणाममुखी अनुगमन प्रणालीजस्ता योजना अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको विश्लेषण भए पनि ती योजनामा बजेट अभाव हुन नदिने सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

दोहोरिँदो समस्या

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक तथा अर्थराजनीतिका जानकार डा. राजेन्द्रवीर चन्दका अनुसार प्रदेश बजेटमा हरेक वर्ष देखिने विवादको मुख्य कारण योजना छनोट र स्रोत विनियोजनको स्पष्ट विधि नहुनु हो ।

उनका अनुसार बजेटका विषयवस्तु, प्राथमिकता र योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने कुरा वर्षौंदेखि उठाइए पनि कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसक्दा समस्या दोहोरिएको हो ।

उनले बजेटमाथिको बहस व्यक्तिकेन्द्रित वा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित नभई प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने बताए ।

बजेट संशोधनको बहस

एमालेले बजेट संशोधनको विषय उठाए पनि संसदीय राजनीतिमा यो अभ्यास अपवादका रूपमा रहने नेकपाका नेता नरेश शाहीले बताए ।

उनका अनुसार सरकार बहुमतमा रहने भएकाले नीति, बजेट र कानुन संसद्बाट पारित हुने अभ्यास सामान्य हो । परिमार्जन वा संशोधन स्वाभाविक नभएको उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ पत्रकार स्वारले पनि समग्र बजेट संशोधनको विकल्प सरकारसँग नहुने बताए । उनका अनुसार अभ्यासअनुसार बजेट या त पारित हुन्छ वा असफल हुन्छ, असफल भए सरकार नै परिवर्तन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रकाशित समय : ०८:३६ बजे