जनकपुर । मधेश प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको अवस्था भयावह रहेको देखिएको छ । विगत पाँच आर्थिक वर्ष (२०७७/७८ देखि २०८१/८२) मा भएका सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा मधेश प्रदेशमा ट्राफिक सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।
बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठिमा सार्वजनिक गरिएको सडक दुर्घटनाको तथ्यांक अनुसार विगत पाँच वर्षमा मधेश प्रदेशमा सडक दुर्घटनाका कारण २,७४८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
पाँच वर्षमा कुल २९,१८३ वटा सडक दुर्घटना भएकोमा ४१,६९७ सवारी साधन संलग्न रहेको देखिएको छ । यस अवधिमा दुर्घटनामा परी १०,८६६ जना गम्भीर घाइते र ६,१४२ जना सामान्य घाइतेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार दुर्घटनाको संख्यामा वार्षिक २३ प्रतिशतसम्मको वृद्धि हुने गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुर्घटनाको संख्यामा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा मृत्यु भएका २,७४८ जनाको लैङ्गिक तथा उमेर समूहको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी पुरुष सडक दुर्घटनाको सिकार भएको छ ।
दुर्घटनामा हुने मानवीय क्षतिको अनुपात १ः४ः१३ रहेको छ यसले सडक दुर्घटनामा प्रत्येक १ जनाको मृत्यु हुँदा औषतमा ४ जना गम्भीर घाइते र १३ जना सामान्य घाइते हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रदेशका आठ जिल्लाहरूमध्ये धनुषा र बारा सडक दुर्घटना र मानवीय क्षतिका हिसाबले सबैभन्दा अगाडि रहेका देखिएको छ । पाँच वर्षमा धनुषामा सबैभन्दा बढी ४,८६८ दुर्घटना र ४२८ जनाको मृत्यु भएको छ भने बारामा ४,५४८ दुर्घटना र ४१६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सडक दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनहरूमध्ये दुई पाङ्ग्रे –मोटरसाइकल÷स्कुटर) को संलग्नता झण्डै ६७ प्रतिशत (२८,०२७ वटा) रहेको छ । कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार सडक दुर्घटना हुनुको मुख्य जिम्मेवार चालक आफैं रहेको देखिन्छ ।
पाँच वर्षमा भएको कुल दुर्घटनाहरूमध्ये करिब ८५ प्रतिशत दुर्घटना चालकको कारणले नैे भएको देखिएको छ । तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार सबैभन्दा बढी दुर्घटना साँझ १८ः०० बजेदेखि राति २४ः०० बजेसम्म हुने गरेको छ ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका डिआईजी ओम अधिकारीले दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि सबै भन्दा आवश्यक सम्बन्धित निकाहरुबीचको समन्व रहेको बताए । उनले सडकमा खटिने ट्राफिक जवान र ऐन कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधबीचरहेको विशाल अन्तरका कारण सडक दुर्घटना न्यूनिकरण हुन नसकेको जानकारी दिए ।
डिआईजी अधिकारीले उदाहरण दिँदै भने, पथलैयामा सवारी साधनलाई कारवाही गर्दा उक्त सवारी साधनलाई जरिवाना तिर्न बिरगञ्ज जानु पर्ने नियम छ, यसले स्पष्ट रुपमा देखिन्छ सरकारले बनाएका नियम कानुनमा संशोधन आवश्यक छ ।
उनले ट्राफिक कार्यालय र सडकमा खटिने ट्राफिक जवानहरुका निम्ति आवश्यक बजेट उपलब्ध नभएको गुनासो गरे । सडकमा राखिने साईनबोर्ड समेत खरीद गर्न बजेट नभएका कारण कतिपय समय विभिन्न संघसंस्था संग माग्नु पर्ने स्थिती रहेको डिआजी अधिकारीले सुनाए । उनले सरकारसंग आवश्यक बजेट ट्राफिक व्यवस्थापनका निम्ति बिनियोजन गर्न आग्रह गरे ।
