काठमाडौं। नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएका घटनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदनविरुद्ध अदालत जाने भएको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उक्त प्रतिवेदनमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेकाले न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ। आवश्यक परे सबै उपलब्ध कानुनी उपचारका विकल्पहरू प्रयोग गरिने पनि उनले बताएका छन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका लागि सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने।”

एमालेले आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र बदनियतपूर्ण भएको आरोप लगाएको छ। साथै, तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई पछि बनेको कानुन (भूतप्रभावी कानुन) का आधारमा कारबाही सिफारिस गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।

एमालेका अनुसार आयोगको यो कदम राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित छ र यसको विरुद्ध राजनीतिक तथा कानुनी दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

प्रकाशित समय : १५:४१ बजे