काठमाडौँ । मुलुकको कूल बेरुजु रकम सात खर्बमाथि पुगेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम रु सात खर्ब ५५ अर्ब बराबर पुगेको उल्लेख छ ।

महालेखारपीक्षकको कार्यालयले आव २०८१/८२ मा सङ्घीय, प्रदेश , स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिको रु ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाका अनुसार, गत भदौ भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र घटनाका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकाले रु एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षक गरिएको छैन ।

लेखापरीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोराका  ८८ अर्ब नौ करोड बराबरको बेरुजु फेला परेको छ । सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड, समिति र अन्य संसथातर्फ १० अर्ब ३२ करोड बराबरको बेरुज रहेको उहाँले जानकारी दिए ।

विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष आँैल्याइएको बेहोराको फस्र्यौटबाट रु १४ अर्ब ६३ करोड बराबर असुल भएको छ । यसवर्ष तीन हजार ५० सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायको रु २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ ।

एक हजार १२४ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको रु तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड ७२१ स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यसैगरी ५७७ समिति र अन्य संस्थाको चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड समेत ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखापरीक्षक रायाले उल्लेख गरे ।

यसैगरी सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको मन्त्रालयमा अर्थ रहेको छ । सो मन्त्रालयको मात्रै ७० दशमलव ३७ प्रतिशत बराबरको बेरुजु रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय क्रमशः चौथो र पाँचौँ स्थानमा छ ।

प्रकाशित समय : १८:०६ बजे