काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायपालिका, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया तथा सर्वोच्च अदालत प्रशासनको भूमिकाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै वर्तमान अवस्थालाई संवैधानिक संकटको संज्ञा दिएका हुन् ।

त्रिपाठीले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा भएको उल्लेख गर्दै अहिले न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए । उनले आफूले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको घटनालाई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहारका रूपमा चित्रित गरे ।

उनका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्ट परिषद्को बैठक बसेर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वरियताका न्यायाधीशलाई पन्छाउँदै चौथो वरियताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो । उनले उक्त निर्णयलाई स्वेच्छाचारी, बदनियतपूर्ण र संविधानको भावना विपरीत भएको बताए ।

‘संविधानको धारा २८४ को अक्षर र भावनामाथि नै आक्रमण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउने काम गरिरहेको छ ।’

त्रिपाठीले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर बनाएको बताए । उनका अनुसार कार्यपालिकाले संसद्को अधिकार खोसेर कानुन निर्माण गरिरहेको छ ।

‘संसद्ले कानुनको मुखै हेर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सय करोडौं कानुन जारी भइरहेका छन् । यो संसद् र व्यवस्थापिकामाथिको हस्तक्षेप हो ।’

उनले वर्तमान सरकार पनि पूर्वप्रधानमन्त्री बालेन शाह नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीकै बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाए । उनले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणसम्बन्धी विगतको घटनालाई स्मरण गर्दै त्यसबेला आफूले दायर गरेको रिट समयमै दर्ता र सुनुवाइ नभएको बताए ।

‘यदि त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले तत्काल सुनुवाइ गरेर आदेश दिएको भए राजनीतिक अस्थिरता र विध्वंस कम हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले फेरि त्यही गल्ती दोहोरिँदै छ ।’

त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न्यायिक प्रक्रियामा रोडब्लकको भूमिका खेलेको आरोप लगाए । उनका अनुसार अदालत प्रशासनको काम न्यायिक प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु हो तर अहिले संवैधानिक प्रश्न अदालतमा प्रवेशै गर्न नदिने प्रयास भइरहेको छ ।

उनले आफूले दायर गरेको रिट निवेदन मात्र होइन, त्यसको दरपिट आदेश विरुद्ध दिएको निवेदनसमेत दर्ता नगरिएको बताए । ‘यो केवल प्रशासनिक विषय होइन,’ उनले भने, ‘यो न्यायिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने खतरनाक खेल हो ।’ त्रिपाठीका अनुसार सर्वोच्च अदालत दरपिट अदालतमा रुपान्तरण हुने जोखिममा पुगेको छ । उनले धेरै संवैधानिक र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू अदालतमा दर्ता हुन नपाइरहेको दाबी गरे ।

उनले अदालतको स्वतन्त्रता न्यायाधीशको सुविधाका लागि नभई नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यक भएको उल्लेख गरे । ‘पत्रकारको स्वतन्त्रता खोसियो भने जाने ठाउँ अदालत हो, नागरिक गैरकानुनी रूपमा थुनिए भने संरक्षण गर्ने ठाउँ अदालत हो,’ उनले भने, ‘तर आज अदालतकै स्वतन्त्रता संकटमा परेको छ ।’

उनले निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन रोक्ने निर्णयदेखि साइबर कानुनको दुरुपयोगसम्मका विषयमा अदालतले नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताए । त्रिपाठीले अहिलेको अवस्थालाई ग्रान्ड डिजाइन भन्दै न्यायपालिका कार्यपालिकाको मातहतमा लैजाने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । ‘यदि यो सफल भयो भने संविधान, कानुनी राज्य र लोकतन्त्र नै समाप्त हुने खतरा छ,’ उनले चेतावनी दिए ।

उनले नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र न्यायप्रेमी नागरिकलाई मौनता तोड्न आग्रह गरे । ‘जहाँ लोकतन्त्र, विधिको शासन र संविधानमाथि आक्रमण हुन्छ, त्यहाँ मौनता पनि अपराध हुन्छ,’ उनले भने, ‘साइलेन्स इज अल्सो अ क्राइम ।’

त्रिपाठीले आफू लामो समयदेखि सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै सुकुम्बासी, संवैधानिक संकट र शाही शासनकालका मुद्दाहरूमा पनि अदालतमा लड्दै आएको बताए । उनले अहिलेको परिस्थिति विगतभन्दा अझ गम्भीर भएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘पहिले न्यायपालिकामा समस्या थियो, अहिले न्यायपालिका नै संकटमा छ ।’

उनले न्यायपालिकालाई अँध्यारोमा बलिरहेको न्यायको दियोको संज्ञा दिँदै त्यसलाई बचाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताए । ‘यदि हामीले न्यायपालिकाको रक्षा गर्यौं भने न्यायपालिकाले हाम्रो रक्षा गर्छ,’ उनले भने ।