कञ्चनपुर । भीमदत्त नगरपालिका–८ का राजमती दमाईले घरधन्दा चलाउनका लागि गएको याममा मजदुरीमा धान काट्ने काम गरे । तर अहिलेसम्म उनले धान काट्नेकार्यको मजदुरीको पारिश्रमिक पाउन सक्नु भएको छैन ।

“डेढ विघा भनेर धान काट्न गयौँ,” उनले भने, “जग्गा त तीन विघा रहेछ, ढाँटनुभयो, धान काटेपछि बढी जग्गाको थप मजदुरी दिनु प¥यो कबुल गरेको मजदुरीको रकम पाउन सकेका छैनौँ ।”

उनी मात्रै होइन, काम गरेर पनि मजदुरी नपाउनेमा धेरै श्रमिक प्रभावित छन् । शुक्लाफाँटा–१० की गोमा दमाईले सरकारले तोकेको न्यूनतम ७५५ ज्याला पाउनु त परको कुरा, दुई वर्षअघि तटबन्ध निर्माणमा गरेको मजदुरीको रकमसमेत अझै नपाएको गुनासो गरे ।

उनले जस्तै भीमदत्त नगरपालिका–८ का पुनी दमाईले दिनरात मजदुरी गर्दा पनि घरको खर्च चलाउन नै सकस रहेको बताए ।

“पुरुष मजदुरलाई ५५५ देखि ६०० सम्म ज्याला पाइन्छ,” उनले भने, “महिला मजदुरमाथि ज्यालामै विभेद छ, अहिले पनि ४०० देखि ५०० मा काम गर्नु परेको छ, सरकारले तोकेको ७५५ ज्याला न त महिलाले पाउँछन्, न त पुरुषले नै ।” ज्यालाबारे आवाज उठाए पाएको मजदुरी पनि खोसिएला भन्ने डरले मुख खोल्न नसकेको उहाँको गुनासो छ । थोरै पारिश्रमिकले घरधन्दा चलाउन सकिने अबस्था नहुँदा अभावै अभावमा दिन काटनु परेको गुनासो गरे ।

भीमदत्त नगरपालिका–१० का प्रेम कोलीले दैनिक मजदुरी गरेर खाने दलित समुदायको बस्ती आधारभूत सेवा सुविधाबाटै वञ्चित रहेको बताए । उनका अनुसार भरपर्दो विद्युत्, सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अभाव छ । दातृ निकायले सिँचाइका लागि बोरिङ गाडे पनि थ्रिफेज विद्युत् लाइन नहुँदा एक दशकदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

सडक स्तरोन्नति नहुँदा वर्षातमा हिँडडुलमै समस्या हुने गरेको उनले बताए । स्थानीयस्तरमा मजदुरी नपाइँदा गाउँका युवा विद्यालय छाडेर भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ ।

“श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान” भन्ने नारासहित कञ्चनपुरमा १३७औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल र एक्सन एड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित ‘परिश्रम’ परियोजना अन्तर्गत शुक्लाफाँटा, बेदकोट र भीमदत्त नगरपालिकामा मुक्त हलिया तथा श्रमिकबीच आज आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मजदुरले सो गुनासो गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाभन्दा कममा काम नगर्न, काम सुरु गर्नुअघि नै सुरक्षा सामग्री, बीमा, हाजिरी र नियुक्तिपत्र सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । “श्रमिकलाई अधिकारबारे सचेत गराउँदै सङ्गठित प्रयासमार्फत मात्रै उहाँहरूको जीवनस्तर सुधार्न सकिन्छ,” उनले भने ।

‘परिश्रम’ परियोजनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कञ्चनपुरका महिला श्रमिकले पुरुषको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत कम ज्याला पाउने गरेका छन् । मुक्त बँधुवा श्रमिकमध्ये केवल ४३ प्रतिशतले मात्रै तोकिएको न्यूनतम ज्याला पाउने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, हलिया समुदायका ६१ प्रतिशतमा अझै श्रम स्वतन्त्रताको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कञ्चनपुर, बर्दिया र सप्तरीमा गरिएको अध्ययनले सुदूरपश्चिमको श्रम अवस्था अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ ।

श्रम ऐन २०७४ अनुसार डर, धम्की वा दबाबमा गराइने काम बाध्यकारी श्रमअन्तर्गत पर्छ । तर व्यवहारमा कृषि, निर्माण, घरेलु कामदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म यस्तो अवस्था कायम रहेको छ ।

इँट्टा उद्योग, निर्माण तथा कृषि क्षेत्रमा श्रमिकले सुरक्षा सामग्रीबिना काम गर्नुपर्ने, ज्याला रोकिने, ऋणको दबाब सिर्जना हुने तथा महिला–पुरुषबीच ज्यालामा विभेद हुने समस्या व्यापक रहेको अन्तरक्रियामा औँल्याइएको छ ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले महिलामाथिको ज्याला विभेद अन्त्य गर्न समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

श्रमिक दिवसका ¥याली र औपचारिक कार्यक्रमले मात्र परिवर्तन सम्भव छैन । श्रमिकले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य समयमै पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म ‘श्रमिकको सम्मान’ भन्ने नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन कठिन देखिने हलिया अभियन्ता गणेश ताम्राकारले बताए ।

प्रकाशित समय : ०६:१० बजे