nmb bank

गृहपृष्ठ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको प्रभाव दरवाङ-मुना-ढोरपाटन सडक निर्माणमा

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको प्रभाव दरवाङ-मुना-ढोरपाटन सडक निर्माणमा

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको प्रभाव दरवाङ-मुना-ढोरपाटन सडक निर्माणमा

म्याग्दी- म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक योजना निर्माण सुस्ताएको छ । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि धौलागिरिको केन्द्र मुना जोड्ने सडकलाई कालोपत्र र ढलान गरेर स्तरोन्नति गर्न गण्डकी प्रदेश र संघीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालित योजनाले गति नलिदा स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ–काँक्री खण्डको वैकल्पिक मानिएको म्याग्दीदेखि ढोरपाटन हुँदै पूर्वी रुकुम जोड्ने सडक निर्माण पछिल्लो एक महिनायता सुस्त बनेको धौलागिरि–३ मुनाका अगुवा बुद्धिमान शेरपुञ्जाले बताए ।

‘यस वर्ष २३ करोड बजेट भएको यस योजनाको हालसम्म जम्मा पाँच–छ करोड बराबरको काम गरेका ठेकेदारले पछिल्लो एक महिनायता मजदुर र उपकरणको सङ्ख्या घटाएर न्यून बनाएका छन्’, उनले भने, ‘दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना निर्माणले गति नलिदा अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ।’

गण्डकी प्रदेशमार्फत म्याग्दीमा भित्रिएको हालसम्मका मध्ये सबैभन्दा ठूलो र धेरै बजेटको यस योजना मार्फत दरवाङ–धारापानी (सात किलोमिटर) र मच्छिम–मुना .((चार किलोमिटर) अक्सफाल्ट प्रबिधिको कालोपत्र र ढलान हुनेछ।

प्रशासनिक खर्चबाहेक ६७ करोड लागत अनुमान गरिएको योजना कार्यान्वयनका लागि ५२ करोड ८० लाख ५३ हजार कबोलेको निर्माण कम्पनीसँग २०८२ असार ११ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०८२ कात्तिक महिनादेखि कार्यक्षेत्रमा परिचालन भएको ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म करिब १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर डा महेन्द्र बानियाँका अनुसार इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिको कारण देखाएर ठेकेदारले निर्माण कार्यको गति घटाएका हुन्।

“सबैभन्दा धेरै बजेट भएको दरवाङ–मुना–ढोरपाटनको प्रगति नहुँदा बजेट खर्च नहुने र अन्य बहुवर्षीय आयोजनामा काम गरेका व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने समस्या देखिएको छ”, उनले भने “इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले ठेकेदारलाई काम लगाउन समस्या भएको हो ।”

सङ्घीय र प्रदेश सरकारको (समपुरक) ५०–५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने यस योजनाको ठेक्का अवधी २७ महिनाको हो। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा २४ बजेट विनियोजन गरेको यस योजनाका लागि चाालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा २३ करोड २२ लाख बिनियोजन भएको छ ।

प्रकाशित समय : १०:३२ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु