भारतले प्रशोधित पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यतिखेर सरकारदेखि व्यवसायीसम्म तनावमा छन् । ‘निर्यात बढाउन सफल भएकाले’ वैदेशिक व्यापार घाटा कम भइरहेको तथ्य प्रस्तुत गरिरहेको सरकार र सौविध्यपूर्ण सुविधाको उपयोग गरी उच्च लाभ लिइरहेका व्यापारी दुवैलाई पाम आयल प्रतिबन्धले तनावमा पारेको हो ।

पाम आयलबाट व्यवसायीले ठूलो लाभ लिइरहेका थिए । नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा १२ करोड ५८ लाख रुपैयाँबराबरको पाम आयल निर्यात भएको थियो । पाम आयलबाट राम्रो फाइदा हुने देखेपछि व्यवसायीले प्रशोधन उद्योगमा ठूलो लगानी बढाए । फलतः गत वर्ष पाम आयलको आयात-निर्यात ह्वात्तै बढेर गयो । गत वर्षभरमा नेपालबाट १० अर्ब ३३ करोडको प्रशोधित पाम आयल भारत निर्यात भयो ।

नेपालमा पाम आयल उत्पादन हुँदैन । इन्डोनेसिया, मलेसिया, पपुवा न्यु गिनी, सिंगापुर, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकबाट नेपालमा कच्चा पाम आयल आयात गरी प्रशोधन र प्याकेजिङपछि व्यवसायीले भारत निर्यात गर्दै आएका थिए । चालू आवको पाँच महिनामा नेपालले १० अर्ब १२ करोडको कच्चा पाम आयल आयात गरेर ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको निकासी गरेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार नेपालको निर्यात व्यापारमा पाम आयलको हिस्सा २४ प्रतिशत छ । कच्चा पाम आयल आयातबाट सरकारले पाँच महिनामै १ अर्ब ३८ करोड ७१ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

किन लाग्यो प्रतिबन्ध ?
भारत सरकारले नेपालबाट आयात हुने तेलमा मात्र प्रतिबन्ध लगाएको होइन । विश्वका कुनै पनि देशबाट प्रशोधित पाम आयल र प्रशोधित पामोलिन तेल आयातमा अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

कास्मिर मुद्दाका विषयमा मलेसियाका प्रधानमन्त्री मोहम्मद महाथिरलेले भारतविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भारतको आपूर्ति मन्त्रालयले बुधबार पाम आयलको आयात रोक्ने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । भारतमा सबैभन्दा बढी पाम आयल मलेसियाबाटै आयात हुँदै आएको छ । भारतमा पाम आयलको माग उच्च छ ।

सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिरले नयाँ दिल्लीले कास्मिर हडपेको बताएका थिए । कास्मिर मुद्दामा दुई देशबीच रहेको असमझदारी पाम तेलमा पोखिएको द डिप्लोम्याट म्यागजिनले उल्लेख गरेको छ ।

पाम आयलको विषय मलेसिया र मलेसियाका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँग मात्र जोडिएको छैन ।

तर, पाम आयलको विषय मलेसिया र मलेसियाका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँग मात्र जोडिएको छैन । भारत सरकारको वैदेशिक व्यापार विभागद्वारा जारी परिपत्रमा रिफाइन्ड ब्लिच्ड डेडोराइज्ड पाम आयल र रिफाइन्ड ब्लिच्ड डेडोराइज्ड पामोलिनको आयात रोक्ने उल्लेख छ ।

भारतले प्रशोधित आयल रोक्नुको खास उद्देश्य स्वदेशी आयल उद्योगहरुको संरक्षण हो । आयल प्रशोधन उद्योगमा भारतीय नवव्यापारी एवं उद्योगपति बाबा रामदेवको पनि ठूलो लगानी छ । अन्य भारतीय उद्योगहरुले पनि प्रशोधित आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन लामो समयदेखि सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । यस्ता उद्योगमा रामदेवले ठूलो भोल्युममा लगानी गरेपछि मोदी सरकार प्रशोधित पाम आयल आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भएको हो । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकार रामदेवबाट प्रभावित हुने गरेको छ ।

भारतीय मिडिया जि बिजनेससँगको अन्तर्वार्तामा रामदेवले लामो समयदेखि भारतीय उद्योगी व्यवसायीले राख्दै आएको माग मोदी सरकारले पूरा गरेको बताएका छन् । ‘मोदी सरकारको निर्णयले अर्बौं लगानी गर्ने उद्योगीलाई मात्र नभएर राष्ट्रलाई पनि फाइदा भएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो निर्णय सरकारले १५-२० वर्षअघि नै गर्न सक्नुपर्थ्यो ।’

प्रशोधित पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउँदा भारतीय उद्योगहरु कुल क्षमताको ६० प्रतिशतमात्र उत्पादन गर्न बाध्य भइरहेको उनले बताएका छन् । यो निर्णयले भारतमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी पनि सिर्जना हुने रामदेवको भनाइ छ । भारतमा कच्चा पाम आयल उत्पादन हिस्सा कुल मागको १० प्रतिशत पनि नभएकाले प्रशोधितमा मात्र प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

नेपाली व्यवसायी प्रभावित
भारतको यो निर्णयले नेपाली व्यवसायी प्रभावित भएका छन् । नेपाली व्यवसायीले भारतबाट कच्चा पाम आयल आयात गरी प्रशोधनपछि भारत नै निकासी गरेर करोडौं कमाइरहेका थिए । नेपालमा पाम आयल उत्पादन हुँदैन र पाम आयलको आन्तरिक खपत अत्यन्तै न्यून छ ।

पिज्जा, दुनट, स्याम्पु, टुथपेस्टलगायतका सामग्री बनाउन प्रयोग हुने पाम आयल प्रशोधन गर्ने उद्योग मोरङमा मात्र सातवटा छन् । क्वालिटी, बाबा, स्वस्तिक, पशुपति, बोहरा इन्डस्ट्रिजलगायतले पाम आयल आयात तथा प्रशोधन गर्दै आएका थिए । प्रत्येक उद्योगले करिब एकदेखि डेढ अर्बसम्म लगानी गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं मोरङका उद्योगी अविनाश बोहरा बताउँछन् । नेपालको समग्र वैदेशिक व्यापार घाटा पाम आयलकै कारण कम हुँदै गएका बेला निर्यातमा प्रतिबन्धले ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगी बोहराका अनुसार अहिले विभिन्न देशबाट करिब ७० हजार टन कच्चा पाम आयल आयात भइरहेको छ । प्रशोधन गरी विदेश लैजान तयार भएको र उद्योगमा आइपुगेको पाम आयल त्योभन्दा बढी छ । ‘भारतको निर्णयले मोरङका उद्योगीले मात्रै अर्बौं नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने । प्रतिबन्धले सुनसरी-मोरङ क्षेत्रका उद्योगी आत्तिएका छन् ।

‘प्रतिबन्धले अर्बौं क्षति’
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडा लगानीमात्र नभएर रोजगारी पनि प्रभावित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार मोरङका सात प्रशोधन उद्योगमा २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘सरकारले पहल गरेर तत्काल पाम आयल निर्यातको व्यवस्था नमिलाए खर्बौं रुपैयाँका क्षति हुनेछ,’ उनले भने ।

उद्योगी सारडाका अनुसार एउटा उद्योगले दैनिक २ सय टन निर्यात गर्ने गरेको र सोही परिमाणमा कच्चा आयल आयात भइरहेकाले भण्डारणमा पनि समस्या भएर नोक्सानी हुनेछ । पाम आयल निर्यातमा प्रतिबन्धका कारण उद्योगी टाट पल्टिने भएकाले अन्य उद्योगसमेत प्रभावित हुने सारडा बताउँछन् ।

बैंकहरुको चर्को ब्याजदरका कारण समस्या परेका उद्योगीहरुले पाम आयलबाट लाभ लिइरहेका बेला निर्यात प्रतिबन्धले झन् ठूलो आपत थपिदिएको उनले बताए ।

अर्का उद्योगी विपिन काबरा पाम आयल प्रशोधन उद्योगसँग सम्बद्ध अन्य उद्योगलाई पनि क्षति पुग्ने बताउँछन् । ‘असर त सबैलाई पर्ने भएको छ । यससँग सम्बद्ध उद्योगलाई पनि गाह्रो छ । पाम उद्योगको कार्टुन उद्योग, प्याकेजिङका उद्योगलगायतसँग ‘चेन रियाक्सन’ हुने भएकाले सबैलाई ठूलो नोक्सानी हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट हामीलाई ठूलो नोक्सानी हुनेवाला छ । भारतमा निर्यात गर्ने हामीले ठूलो स्टक राखेका हुन्छौँ । एलसी खोलेका हुन्छौँ । मालहरु ट्यांकरमा आउँदै छन् । राख्न समस्या छ । हामीलाई निकै गाह्रो हुन्छ ।’

त्यस्तै उद्योगी अमित शारडा पनि प्रतिबन्धले सबै पाम आलय प्रशोधन उद्योग टाट पल्टिने बताउँछन् । ‘चलेका उद्योगको क्यापासिटी पनि न्यून हुन्छ । उद्योग नै नचलेपछि रोजगारी रहँदैन । राजस्वमा कमी आउँछ । कोलकाताबाट कच्चा पदार्थ आउने क्रममा छ र उद्योगमा पनि स्टक छ,’ उनले भने, ‘यो सबै नेपालमा खपत हुन वर्षौं लाग्छ । यो समस्या हल भएन भने ठूलो क्राइसिस हुन्छ । नेपालकै अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पर्छ ।’

सारडाले पाम आलयको खपत नेपालमा न्यून रहेको बताए । उनले भने, ‘उत्पादनको सबै हिस्सा हामीले भारतमै निर्यात गर्ने हो । यहाँको माग एक, दुईवटा उद्योगले नै धान्छ ।’

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे चर्को ब्याजदरको प्रभावबाट आक्रान्त उद्योगीका लागि पाम आयलमाथिको प्रतिबन्ध चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँछन् । ‘यसै पनि उद्योगलाई सरकारको कुनै सहयोग छैन,’ उनले भने, ‘ठूला लगानीका यस्तो उद्योग समस्यामा परेपछि उद्योगीको बेहाल हुने निश्चित छ ।’ ३० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिने उद्योगलाई कालोसूचीमा राख्ने सरकारले बैंकहरूलाई जति नाफा कमाए पनि छाडिदिने गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित समय : २२:०४ बजे