सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी आठौँ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्न समिति गठन गरिएको थियो । नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले पुस २८ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद् निरौला सदस्यसचिव, नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, धितोपत्र बोर्डका नायब कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसी तथा पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी सदस्य थिए ।

नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंक ९.५ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंक ५ प्रतिशत, प्रभु बैंक ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६० प्रतिशत स्वामित्व छ ।

समितिले नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पु-याउनुपर्ने, नेप्सेको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्जमध्येबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउने, साझेदारलाई २५ प्रतिशतसम्मम स्वामित्व, न्यूनतम १० वर्षको ‘लक–इन अवधि’ तोक्ने, समितिले सरकारको स्वामित्व क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय : १३:२९ बजे