बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निर्वाचनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कामचलाउ सरकार प्रणाली पुनःस्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाएको छ । तथापि, अदालतले यो व्यवस्था आगामी वर्षको सुरुमा हुन लागेको निर्वाचनमा भने लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

कामचलाउ प्रणाली सन् १९९६ मा प्रारम्भ भएको हो र बङ्गलादेशी नागरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले १७ करोड जनसङ्ख्या भएको यस देशको संसदीय लोकतन्त्रमा निष्पक्ष निर्वाचनतर्फको सशक्त कदमका रूपमा यसलाई हृदयदेखि स्वीकार गरेका थिए ।

त्यसपछिका दुई निर्वाचनमा सेवानिवृत्त दुई मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेका कामचलाउ सरकारले ९० दिनभित्र चुनाव सम्पन्न गराई विजयी दललाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो । सन् २००८ को निर्वाचन समेत केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नरको नेतृत्वमा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको थियो।

तर राजनीतिक असहमतिका कारण सन् २०११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालमा अदालतको सुझावमा यही प्रणाली खारेज गरियो । विपक्षीहरूले भने उनले भविष्यका चुनावमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको आरोप लगाएका थिए ।

त्यसभन्दा पछिका सन् २०१४, सन् २०१८ र सन् २०२४ का चुनावहरू हसिनाको प्रशासनको निगरानीमा सम्पन्न भए, जसले उहाँलाई निरन्तर सत्तामा राख्यो तर ती चुनावहरूलाई विश्वसनीय मानिएन । मुख्य प्रतिद्वन्द्वी खालिदा जियाको नेतृत्वमा रहेको बङ्गलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) ले कामचलाउ सरकार नभएको भन्दै सन् २०१४ र सन् २०२४ को निर्वाचनसमेत बहिष्कार गरेको थियो, तर हसिनाले उनीहरूको मागलाई स्वीकार गरेनन् ।

यसैबीच, बिहीबार सात सदस्यीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सन् २०११ को निर्णय पुनरावलोकन गर्ने क्रममा दर्ता भएका दुई अपिल र चार याचिकामाथि सर्वसम्मत अदालतको फैसला सुनाए।

अदालतले कामचलाउ प्रणाली बङ्गलादेशले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता पाएपछि हुने १४औँ राष्ट्रिय चुनावका लागि पुनःस्थापित गरिने उल्लेख गरेको छ । तर हाल नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले व्यवस्थापन गर्ने १३औँ चुनावमा भने यो लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।

प्रकाशित समय : १७:०२ बजे