काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तथ्यमा आधारित बहस गर्न र बचतकर्तामा अनावश्यक त्रास फैलाउने अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले एउटा सहकारीबाट पैसा उठाएर अर्को सहकारीलाई दिने भन्ने भ्रम फैलाउनु उचित नहुने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘एउटा सहकारीबाट उठाएर अर्को सहकारीलाई पो दिने हो कि भन्ने खालको भ्रम सिर्जना नगरिदिऔँ। यहाँ हामीले गर्ने टिप्पणीले हजारौं बचतकर्ता प्रभावित हुन सक्छन्। अहिले पनि धेरै बचतकर्ता पीडित अवस्थामा छन्। यस्ता अभिव्यक्तिले उनीहरू थप आतङ्कित हुन सक्छन्। त्यसैले सबै माननीय सदस्यहरूलाई संवेदनशील भएर बोल्न आग्रह गर्दछु।’

स्थानीय तहबाट दर्ता भएका सहकारीले स्वतः देशभर कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने भन्ने धारणा गलत रहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा दर्ता भएको सहकारीले देशभर स्वतः आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्छ भन्ने होइन। कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै यसको कार्यक्षेत्र निर्धारण हुन्छ।’

सहकारीको मूल मर्म र सिद्धान्तलाई राजनीतिक स्वार्थबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री रावलले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले साझा उम्मेदवार घोषणा गरेको विषयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, ‘सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्न राजनीतिबाट सहकारीलाई निश्चित हदसम्म टाढा राख्नैपर्छ। तर केही दिनअघि राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्वाचनमा तीनवटा राजनीतिक दलले साझा उम्मेदवार घोषणा गरेर पत्र नै सार्वजनिक गरे। सहकारीको सिद्धान्त र उद्देश्य यही हो त? कुनै उम्मेदवारलाई फलानो दलको, तीन दलको साझा उम्मेदवार भनेर प्रचार गर्नु सहकारीको मूल्य र मान्यतासँग मेल खाँदैन।’

राज्यकोषबाट सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको भन्ने भाष्य पनि सत्य नभएको उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘राज्यले २५ करोड रुपैयाँ दिने विषय अहिलेको सरकारले पहिलोपटक निर्णय गरेको होइन। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको व्यवस्था हो। त्यसैले अहिलेको सरकारले मात्रै यस्तो निर्णय गरेको जस्तो भाष्य निर्माण नगरौँ। हालसम्म बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको रकममा राज्यकोषको पैसा प्रयोग भएको छैन।’

यद्यपि सहकारी संकट समाधानमा राज्यको जिम्मेवारी रहेको उनले स्वीकार गरिन्।

उनले भनिन्, ‘आज सहकारी क्षेत्र यहाँसम्म समस्याग्रस्त बन्नुमा विगतका सरकारहरूको नियमन कमजोरी पनि जिम्मेवार छ। विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनले पनि यो औंल्याइसकेका छन्। त्यसैले राज्य अभिभावक हो, यो समस्याबाट राज्य अलग बस्न सक्दैन।’

सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्नुको उद्देश्य सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नु रहेको उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘समस्याग्रस्त सहकारीहरूको अध्ययन गर्दा परिवारका सदस्य र नातेदारमार्फत सम्पत्ति हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोग भएको देखिएको छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन परिवारको परिभाषा विस्तृत गरिएको हो।’

मुख्य कारोबारको प्रतिशत बढाउने व्यवस्था उत्पादन तथा सेवामूलक सहकारी र वित्तीय सहकारीबीच स्पष्ट विभाजन गर्न ल्याइएको उनले जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने अधिकांश सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको हो।’

इजाजत प्रणाली कार्यान्वयनका लागि थप समय दिइएको स्पष्ट पार्दै उनले नियमावलीमार्फत आवश्यक कार्यविधि तयार गरिने जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘विगत एक वर्षमा अपेक्षित संख्यामा निवेदन नआएकाले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई इजाजत प्रणालीमा आबद्ध गर्न थप एक वर्षको समय दिइएको हो। आवश्यक कार्यविधि नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गरिनेछ।’

सहकारीको अनियमिततामा कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘सहकारीको सम्पत्ति अपचलन वा अनियमिततामा कर्मचारी पनि संलग्न देखिए उनीहरूलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।’

प्रकाशित समय : २०:४८ बजे