उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पछिल्ला चार निर्वाचनमा रुपन्देही जिल्लाबाट लगातार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेल त्यसअघि २०५१ सालमा पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका छन ।

विसं २०५४ युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले त्यसयता जलस्रोत मन्त्री,  रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन । पार्टीभित्र सन्तुलित र प्रस्ट धारणा राख्ने छवि बनाएका उपाध्यक्ष पौडेल पार्टी नेतृत्वले पत्याएका नेताका रुपमा रहेका छन ।

बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्नेछ । यो बजेटले ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगिकीकरण, श्रम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण विषय अघि सारेको छ । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । मौद्रिक नीतिले पनि स्वाभाविक रुपमा आर्थिक विकासलाई टेवा दिने हो । समग्रमा सरकारको मौद्रिक नीति र बजेटको प्रभावकारिताको माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छौँ । त्यसैले हामीले भनेका छौँ  कि आगामी आर्थिक वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ । कानुनी सुधार पनि गरिएको छ । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१,  भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०८२ र भन्सार ऐन २०८१ ल्याएको छ । त्यसैगरी, विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, आर्थिक ऐन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१,  (प्रतिनिधिसभामा पेस), आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति सार्वजनिक २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ पनि सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि, लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र नेपाललाई वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यदल (एफएटिएफ) को सूचीबाट बाहिर निस्कने अर्थतन्त्रका चुनौती छन् ।

निजी क्षेत्रका गुनासा तथा मागहरु सुनुवाइ र आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको छ । निर्माण क्षेत्रका गुनासा र माग सुनुवाइ भएका छन् । अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक विकास ४.६१ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्षेपण भएको छ । गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत थियो । बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको छ । अर्थतन्त्रको आकार चार खर्ब वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ५७ खर्ब रहेकामा यो वर्ष ६१ खर्ब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन १० खर्ब ९७ अर्ब भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण १५.५ प्रतिशत वृद्धि भई १५ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ खर्ब २७ अर्ब थियो । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ । अहिले यो चार खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर छ ।  यो गत वर्ष १४ अर्ब ७२ करोड डलर थियो । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा पनि वृद्धि भएको छ । यो वर्ष एक खर्ब १९ अर्बले वृद्धि भएको छ । यो वर्ष कुल दुई खर्ब १९ अर्बको प्रतिबद्धता भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा एक खर्ब दुई अर्ब प्रतिबद्धता रहेको थियो ।

संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसहितको संसदीय अभ्यास सबै दृष्टिकोणले उत्कृष्ट हुनुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई पनि एजेन्डाले डो-याउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । पछिल्लो दिनमा प्रतिपक्षको काम कारबाहीले अचम्मित तुल्याएको छ । साथीहरु किन यसो गरिरहेका छन, बुझ्न सकिएको छैन । प्रतिपक्षी दलका सांसदले विषयवस्तु उठाउनु हुन्छ, तर त्यो विषयसँग सम्बन्धित परिपक्व आधार हुँदैन, छैन । उहाँहरुले सदन बहिष्कार गर्नुहुन्छ । रोस्ट्रम घेर्नुहुन्छ । यो तरिका उपयुक्त होइन । तथ्य र तर्कमा आधारित भएर सदनमा प्रस्तुत हुने, सदनलाई विश्वास गर्ने अनि सदनमार्फत सिङ्गो समाजलाई विश्वास जित्ने गरी प्रतिपक्ष जानुपर्छ । त्यो नगरेका कारण प्रतिपक्ष केही दलको भूमिका अपरिपक्व देखियो ।