सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले र कांग्रेसले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा विवाद झिकेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर पद रिक्त नहुने परिकल्पना गरे पनि दलहरूको छिनाझम्टीले रिक्त भएको लामो समय नाघिसक्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ । तर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिँदासमेत राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउन सकेको छैन ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने भनेर तयारी गरेकोभने पनि यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।कार्यकारी निर्देशक रहेकै बेला गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन छ । जसकाकारण पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झन् गिजोलिएको छ ।

सरकारले १८ चैतमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाएको थियो । तर, यो समितिको बैठक नै बसेको छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको बैठक नबोलाएपछि सदस्य विजयनाथ भट्टराईले समितिबाट केही दिन अघि राजीनामा दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर डा.नीलम ढुंगानालाई गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएपनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । ढुंगानाले अर्थमन्त्रीको निर्देशनका बाबजुद गभर्नरका प्रत्याशीद्वय राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरु डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन ।

सरकारले डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई सरकारले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । उनी स्वयं पनि गभर्नरको दाबेदार हुन् ।एमाले र कांग्रेसबीच भागवण्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्त हुन नसकेको स्पष्ट भएको छ । त्यती मात्र कँहा हो र गभर्नरका लागि विभिन्न स्वार्थ समूहले गरेका चलखेलले पनि यो विषय निकै गिजोलिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । गभर्नर नियुक्तीका लागि एमाले र कांग्रेसभागबन्डामा फसेर दिन घर्किंदै जाँदा वित्तीय क्षेत्रका नियुक्ति र अर्थतन्त्र सुधार्न तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय पनि थाँती बसेका छन् ।