अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको उपकरण खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

२०७९/८० मा मधेस प्रदेशका ७२ वटा पालिकामा प्रयोगशाला स्थापना गर्न गरिएको उपकरण खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र वित्तीय नियम उल्लङ्घन गरिएको, म्याद गुज्रिएका सामाग्री प्रयोग गरिएको, आवश्यकताभन्दा बढी क्षमताका उपकरण खरिद गरिएको जस्ता गम्भीर अनियमितता देखिएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले तत्कालीन सचिव ईम नारायण श्रेष्ठसहित मन्त्रालय र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका १५ जना कर्मचारी र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि र यसको सञ्चालक विशाल पण्डितविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाही र बिगो असुल माग गरिएको छ।

प्रकाशित समय : २१:२२ बजे