नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद हटाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएकाे छ । केही समयअघि सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षसम्म उमेरहद रहेकोमा त्यो हटाएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । अधिवक्ता विशाल थापाले आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंककै योग्य ‘क्याडर’ र बजारमा नाम चलेका तथा गभर्नरको दौडमा देखिएका क्षमतावान र अर्थतन्त्र बुझेका आकांक्षीलाई पाखा लगाउँदै ‘आउटडेटेड’ व्यक्तीलाई केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी दिने लक्ष्यसहित सरकारले नियुक्तीसम्बन्धी उमेर हदको मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको थियाे । अर्थमन्त्रालयले गभर्नर नियुक्तीका लागि जम्माजम्मी एक साता पनि बाँकी नरहेको समयमा सुटुक्क मापदण्ड नै परिवर्तन गरेकाे थियाे ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’मा उमेर हद हटाएको थियो ।

प्रकाशित समय : १८:४७ बजे