global ime bank Long Banner Ad
Global IME

गृहपृष्ठ रवि लामिछानेविरुद्ध एकपछि अर्काे घतलाग्दा प्रमाण संकलन, पत्नी निकिता पनि अनुसन्धानको दायरामा

रवि लामिछानेविरुद्ध एकपछि अर्काे घतलाग्दा प्रमाण संकलन, पत्नी निकिता पनि अनुसन्धानको दायरामा

रवि लामिछानेविरुद्ध एकपछि अर्काे घतलाग्दा प्रमाण संकलन, पत्नी निकिता पनि अनुसन्धानको दायरामा

आइतबार पोखरा जिल्ला अदालतको इजलासमा बहस चलिरहेको थियो । न्यायाधीशका अघि गुहार माग्दै रवि लामिछानेले भनेका थिए– ‘श्रीमान्, बहस जहिल्यै राम्रो हुन्छ । तर फैसलाले जहिल्यै चित्त दुखाउँछ । श्रीमान् म कतै भाग्दिँन । अदालतलाई सहयोग पनि गर्छु । मलाई धरौटीमा छोडिदिनुस् ।’

रविको विलापको अघि न्यायाधीशले भने, ‘तपाईँविरुद्ध धेरै ठाउँमा मुद्दा छन् । यहाँबाट छोडेपनि अर्काे ठाउँ लगिहाल्छन् । तपाईँ यही बस्नुस् । आजलाई म्याद थप्छु।’

पाँचौंपटक म्याद थपका क्रममा अदालतको कठघरामा उभिएका रविले न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेसँग निराश हुँदै हिरासतमुक्तीको याचना गरेका थिए । तर राख्नै पर्ने केही आधार प्रमाणलाई देखाएर पुनः १५ दिन म्याद थपियो । किनकि प्रहरीले नयाँ प्रमाणका नाममा रविले हस्ताक्षर गरि सहकारीलाई काटेको चेक फेला पारेको छ ।

यो त्यही चेक हो, जुन रविले गोर्खा मिडियाको खाताबाट पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीलाई ब्याज तिर्न २ लाख २४ हजारको चेक काटेका छन् । तर यस्ता १५ थान चेक काटेको प्रमाण प्रहरीले फेला परेको छ । ती सबै चेकबाट पाँचवटा सहकारीलाई १ करोड ५५ लाख ब्याज तिरेको नयाँ तथ्य खुलेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, के यो रवि लामिछानेकै हस्ताक्षर हो त ? ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता खोल्न रविले गरेको यो हस्ताक्षर हेर्नुहोस् ।दुवै हस्ताक्षर एकै छन् । प्रहरीले दाबी गरेपछि रवि प्रमाणबिनै आरोप लगाउने भन्दै आक्रोशित बनेका थिए । तर चेकको प्रतिलिपि नै देखाएपछि रविले केही समय घोरिएर घर्रामा हस्ताक्षर गरि राखिएको चेक अरु कसैले बुझाएको हुनसक्ने बताएका थिए । यीनै प्रमाणका आधारमा प्रहरीले दाबी गरेपछि अदालतले थप १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

यो उनी पक्राउ परेपछि थपिएको सबैभन्दा लामो म्याद हो । यसअघि उनी कात्तिक २ मा पक्राउ परे ।
कात्तिक ४ गते पहिलोपटक ६ दिन,
कात्तिक ८ गते दोस्रोपटक ७ दिन,
कात्तिक २० गते तेस्रोपटक १० दिन,
कात्तिक २५ गते चौथोपटक १३ दिन,
र मंसिर ९ गते पाँचौंपटक १५ दिन म्याद थपिएको छ ।

योसँगै उनी ५१ दिन हिरासतमा बस्ने पक्का भएको छ । उनी पक्राउ परेको ३८ दिन भयो । तर यही छबिलाल जोशी पक्राउ परेकै समयबाट गिन्ती हुनेभएकाले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ९० दिन हिरासतमा राख्ने सुविधा पाएको प्रहरीले ६४ दिन गुजारेको छ । ठगी र संगठित अपराधको मात्रै मुद्दा हुन्थ्यो भने रवि ४ दिन अघि नै छुट्नसक्थे । तर सम्पत्ति शुद्धिकरणसमेत जोडिएपछि अबको २६ दिनसम्म प्रहरीले रविलाई हिरासतमैं राख्न सक्नेछ । त्यसैले अर्काेपटक पनि म्याद थपिएको खण्डमा उनी पुस ५ गतेसम्म हिरासतमै हुनेछन् । त्यसपछिको थुनछेक बहसमा आधार प्रमाण भेटिए रवि पुर्पक्षका लागि करागार चलान हुनेछन्, नत्र त्यही दिन हिरासतमुक्त हुने सम्भावना छ ।

तर आफु छुट्नेकुरामा रविको झिनो आश पनि हराउँदै गएको छ । पछिल्लो समय उनले केही नेताहरुलाई हिरासतमै बोलाएर पार्टीलाई आफ्नो ढंगबाट सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यो ढंगले अनुसन्धान अघि बढ्छ र हिरासतमै बसिरहनुपर्छ भन्ने कुरा आफुले नसोचेको समेत रविले बताएका थिए । सँगै अनुसन्धानले कोट्याउँदै गएपछि आफ्नाबारे सतहमा आएका तथ्यहरुबारे आफै जानकारी नभएको र त्यसले झनै संकटमा पार्दै गएको बुझाई रविको छ । सरकारले समेत जसरी पनि फसाउने नीति लिएको उनको बुझाई छ । फलतः उनी अब फेरि फर्किएर राजनीति गर्न चुनौतीपूर्ण ठान्दै गएका छन् । र भेट्न पुग्ने पार्टीका नेताहरुलाई समेत त्यही अनुसार बुझाईरहेका छन् । विराजभक्त श्रेष्ठ रविलाई भेटेर फर्किएपछि यस्तो खबरको सञ्चार गरेका थिए ।

अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र के बाँकी छ ?

आइतबार म्याद थपका लागि पेश गरिएको पत्रलाई आधार मान्ने हो भने, रवि लामिछानेको म्याद थपका पछाडी निम्न कारण छन् ।
१. पक्राउ परेका केही पात्रको बयान गर्नै बाँकी छ,
२. बयान गरेका प्रतिवादीको हकमा थप प्रमाण जुटेकाले पुरक बयान गर्न बाँकी छ,
३. हस्ताक्षर परीक्षण गर्न पठाएको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ,
४. प्रतिवादीहरुको कारोबार रहेको घर जग्गा खरिद विक्रिको लिखतसम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्न बाँकी छ,
५. र, कल डिटेल तथा मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न बाँकी छ ।

योसँगै रविलाई संकटमा पर्ने अर्काे तथ्य के पनि छ भने, उनीविरुद्ध चितवन र काठमाडौंमा समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यसअघि रुपन्देहीमासमेत पक्राउ पुर्जी भएपछि उनलाई त्यही लगेर बयान गरिएको थियो । अब कुनै कारण पोखरा अदालतले छोडेको खण्डमा उनलाई चितवन वा काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ ।

नयाँ प्रमाण के फेला पर्‍यो ?

आइतबारमात्रै रवि लामिछानेविरुद्धको अर्काे प्रमाण फेला परेको सार्वजनिक भएको छ । म्याद थपका क्रममा प्रहरीले पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीसहित पाँचवटा सहकारीको ब्याज तिर्नका लागि रविले हस्ताक्षर गरि चेक काटेको फेला पारेको छ । जसको प्रतिलिपी प्रहरीले अदालतलाई बुझाएको थियो । तर रविले भने चेक आफुले नकाटेको दाबी गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ बराबर कारोबारको विवरण संकलन गरेको छ । तीमध्ये केही रकम २०७९ सालको निर्वाचन र पुनः भएको उपनिर्वाचनका समयमा अमेरिकाबाट पठाइएको समेत भेटिएको छ । निर्वाचन आयोगले लामिछानेले उम्मेदवारी दिएको चितवन क्षेत्र नं. २ का लागि खर्च सीमा २९ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । तर फरक खाताको प्रयोग गरि अतिरिक्त रकम खर्च गरेको विषयमाथि समेत अनुसन्धान सोझिएको छ । अर्थात् यसले निर्वाचन सम्बन्धी कसुरमा समेत उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

प्रहरीले पत्नी निकिता पौडेलका खाताबाट भएको शंकास्पद कारोबारमाथि समेत छानबिन गरिरहेको छ । रविको खातामा ३५ करोड र निकिताको खातामा १५ करोड शंकास्पद कारोबार भएको प्रहरीको भनाइ छ । त्यसमा विदेशबाट आएको रकमलाई अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ । पौडेलको खातामा अमेरिकाबाट भित्रिएको रकम सम्बन्धमा अमेरिकी अधिकारीहरुसँग पनि कानूनी सहायताका लागि आग्रह गर्नेबारे छलफल भएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । अमेरिकाबाट रकम पठाउने व्यक्ति, तिनको आर्थिक अवस्था लगायतका पाटामा अनुसन्धान अघि बढ्नेछ ।

थप अनुसन्धानका लागि यतिबेला उनलाई काठमाडौं ल्याइएको छ । यहाँ पनि उनीमाथि स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ठगी सम्बन्धि मुद्दा छ । यहाँबाट गराएर फेरि पोखरा फर्काउने तयारी छ ।

कुन मुद्दाको अभियोजन गर्दा के हुन्छ ?

१. सहकारी ठगी

मुद्दा विवरणः रवि लामिछानेमाथि पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम, र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा लगानीका नाममा रकम अपचलनको आरोप छ । संसदीय छानबिन समितिले ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ठगी भएको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । यसमा कागज किर्तेको प्रमाण पनि जोडिएको छ ।
कानुनः सहकारी ऐन, २०७४ र फौजदारी संहिता, २०७४।
सजायः ठगी रकमको दोब्बर जरिवाना र १ देखि ७ वर्षसम्म कैद ।

२. संगठित अपराध

मुद्दा विवरणः संगठित अपराधको मुद्दा लागेमा उनी राजनीतिक रूपमा अयोग्य हुन सक्छन् ।
कानुनः संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ।
सजायः १० वर्षसम्म कैद र आर्थिक जरिवाना ।

३. कागज किर्ते

मुद्दा विवरणः गोर्खा मिडियामा रकम लगानी र फिर्ताको कागजातमा किर्तेको आरोप छ । सहकारी सदस्यहरूले कागज किर्तेको उजुरी गरेका छन् ।
कानुनः फौजदारी संहिता, २०७४ ।
सजायः २ देखि ५ वर्षसम्म कैद र जरिवाना । ठगीका लागि किर्ते गरिएको भए थप सजाय ।

४. सम्पत्ति शुद्धीकरण

मुद्दा विवरणः उनको सम्पत्तिको स्रोतमाथि समेत खोजी भइरहेको छ । हुण्डीबाट पैसाको कारोबार गरेको आरोपसमेत झेलिरहेका छन् ।
कानुनः सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ।
सजायः ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद र शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्तिको बराबर जरिवाना ।

उनीमाथि कानुनी कारबाही अदालतको अन्तिम निर्णयमा निर्भर हुनेछ । न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेका कारण अनुसन्धानका सबै निष्कर्ष सार्वजनिक भएका छैनन् ।

०००

प्रकाशित समय : ०९:०० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु