सरकारले मुलुकलाई आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर निकाल्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा त्यसको असर ढुकुटीमा परेको छ। चालु वर्ष तीन महिनामा जम्मा २ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
सरकारले बजारमा माग बढाउने कदम चाल्न नसक्दा आयात निर्यातमा सुधार नभएको असर राजस्व संकलनमा परेको हो। दसैं आर्थिक गतिविधि सबैभन्दा धेरै हुने समय भएपनि असोजमा जम्मा ८१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।

यो रकम साउन महिनाको तुलनामा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ कम हो। साउनमा ९४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन भएकामा भदौमा करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो। पहिलो महिनादेखि नै लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोजमा संकलन भएको राजस्वमध्ये ६ अर्ब ४८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अन्तिम दिन बुधबार उठेको हो।

वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन महिनैपिच्छे १ खर्ब १८ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्नेमा तीन महिनामा सरकार १ खर्ब ६ अर्बले पछि परिसकेको छ।

राजस्व संकलनको तथ्यांकले बजारमा माग बढ्न नसकेको बरु शिथिलता गहिरिएर गएको देखाएको छ।

सरकारले यो आर्थिक वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा तीन महिनामा १७.४९ प्रतिशत उठेको छ। पोहोर तीन महिनामा २ खर्ब १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता भएको बताइरहँदा तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको छैन।

बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको बढ्यै छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १३.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अर्थात २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा ढुकुटीमा थुप्रिएको छ।

निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ। राष्ट्र बैंकको मंगलबारको तथ्यांक अनुसार यो आर्थिक वर्ष लागेपछि निजी क्षेत्रमा ७३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ। १२.५ प्रतिशतले ऋण विस्तार हुने लक्ष्य लिइएकामा जम्मा १.४ प्रतिशत मात्र बढेको हो।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा तीन महिनाअघि गठन भएको सरकारले बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सहयोगी हुने खालको निर्णय गरेको छैन। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक शिथिलता अन्त्यका लागि अहिलेसम्म आफ्नो भूमिका देखाउन सकेका छैनन्। उनी पनि कर्मचारीजस्तै जागिरमा सीमित भएका छन्।

राजस्वमा ठेस लाग्दा तीन महिनामा सरकारी ढुकुटीबाट ३ खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये २ खर्ब २९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ चालुतर्फको हो।

ऋण तिर्नका लागि मात्र तीन महिनामा ६९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सकिएको छ। तर, पुँजीगततर्फ तीन महिनामा लक्ष्यको ८.३४ प्रतिशत अर्थात २९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भन्दा खर्च हुन सकेको छैन।

प्रकाशित समय : १७:०९ बजे