संसदीय समितिले देशमा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार हुन नदिन सदाचार नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रियसभा विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनभन्दा भ्रष्टाचार हुन नदिन सतर्कता अपनाउन सदाचार नीति आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले सदाचार नीतिको मस्यौदा निर्माण गरेको सात वर्ष भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको जनाउँदै उहाँहरुले सुशासनविना विकास र समृद्धि सम्भव नभएको टिप्पणी गरे ।

पन्ध्राँै पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी र चुनौतीको गहिरो समीक्षापछि मात्र सोह्राँै पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्यले अत्यन्त थोरै पुँजीगत बजेटको पनि ६० प्रतिशतमात्र खर्च हुन लाजमर्दो भएको प्रतिक्रिया दिए ।

समिति सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले कूल बजेटको ८० प्रतिशत तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेको तथा विनियोजित २० प्रतिशत पुँजीगत बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु आफैँमा आश्चर्यको विषय भएको टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित समय : १९:१२ बजे