डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता ८ अर्ब भुक्तान गर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणको पत्र ,कुन उद्योगको बक्यौता कति ?

गृहपृष्ठ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता ८ अर्ब भुक्तान गर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणको पत्र ,कुन उद्योगको बक्यौता कति ?

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता ८ अर्ब भुक्तान गर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणको पत्र ,कुन उद्योगको बक्यौता कति ?

न्यूज काराेबार
असार १५, २०८१
काठमाडाैं

3.4K
Shares

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता ८ अर्ब भुक्तान गर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणको पत्र ,कुन उद्योगको बक्यौता कति ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता महसुल तिर्न पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसहितको पत्र उद्योगहरूमा पठाएको हो ।

प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई असार १२ गते पत्र पठाएरै १५ दिनभित्र बक्यौता तिरिसक्न भनेको छ । उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर विद्युत्को बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई भनेको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता तिर्न उद्योगहरूमा पत्र पठाउन सुरु गरेको बताए । बक्यौता रहेका ६१ उद्योगमा अधिकांशलाई पत्र पठाइसकेको उनले बताए ।

महसुल निर्धारण भइनसकेको र यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको घोषणा गरिसकेको उठाउन नमिल्ने आयोगले जनाएको छ । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा डेडिकेटेड लाइन लिएकाको हकमा ‘२४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने, विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी सो दिनहरूका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाइने देखिन्छ, यस सम्बन्धमा प्राधिकरण आफैंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनासमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्नेछ,’ गिरीशचन्द्र लाल संयोजकत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ट्रंक लाइनको हकमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थालाई कायम गरेको देखिनाले त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिलाई यकिन गरी सो समयावधिमा भएका विद्युत् आपूर्तिलाई ट्रंक लाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी छुट महसुल लिन पाइने देखिन्छ । प्राधिकरणले जारी गरेको लोडसेडिङसम्बन्धी सूचना ध्यानमा राखी सम्बन्धित ग्राहकलाई ट्रंक लाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।

०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म तत्कालीन आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको र अवधिलाई केन्द्रित गरी आयोगले प्रतिवेदनमार्फत राय बुझाएको थियो । बक्यौता उठाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन भन्दै गत पुस ६ बाट प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेका उद्योगको संख्या पुस २३ मा २४ पुगेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल आइरनले बक्यौता रकम तिरेर बिजुली जोडेको थियो । बाँकी उद्योगका सञ्चालक भने प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक नदेखाएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडानमा थिए । प्राधिकरण भने बक्यौता उठाइछाड्ने अडानमा थियो । प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेदेखि नै उद्योगीले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

बिजुली काटिएको १९औं दिनमा निजी क्षेत्रको मागअनुरूप सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पुस ९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो । लगत्तै पुस १३ मा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा जाँचबुझ ऐन, ०२६ का आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो ।

माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्म तत्कालीन आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको र लोडसेडिङ पनि भएको अवधि भनेर तोकेको छ । त्यसमा सर्सत रूपमा शुल्क उठाउनुपर्नेलगायत सुझाव आयोगको थियो । ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवधि भनेर व्याख्या गरिएको थियो । त्यो अवधिमा कानुन भए पनि लोडसेडिङ नभएकाले महसुल उठाउन नहुने राय आयोगको थियो । ०७७ असारयता भने नयाँ महसुल दर जारी गर्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी महसुलदर हटाइएको थियो ।

गत पुस २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दुवाडी, उद्योग मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश घिमिरे आयोगका सदस्य थिए । आयोग गठनसँगै लाइन काटिएका २३ वटा उद्योगको विद्युत् सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । पुस २७ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयपछि बल्ल उद्योगमा बिजुली जडान गरिएको थियो ।