नेपाल निर्यात परिषदले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखापरेका समस्याले नेपाली बस्तुको उत्पादन तथा निकासीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताएको छ ।

शुक्रबार परिषदको २६औं वार्षिक साधारणसभा तथा ८औं निर्यात दिवसमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले जसका कारण समग्र अर्थतन्त्रको लक्ष्यलाई प्रभाव पारेको बताएका छन् । आगामी दिनमा देशको आर्थिक अवस्था झन् बिग्रिने संकेत देखा परेको तर्फ परिषदले सचेत गराएको छ ।

‘विद्यमान अवस्थामा समग्र देशको आयात तथा निर्यातको अवस्थालाई नियाल्दा ५ महिनाको अवधिमा मात्र ६ खर्बको वस्तु आयात हुँदा निर्यात जम्मा ६३ अर्बमात्र भई देशको व्यापार घाटा ५ खर्बभन्दा बढी भएकोले आगामी दिनमा हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था झनझन नराम्रो हुनसक्ने संकेतहरू देखापरेको हुँदा हाम्रो अर्थ व्यवस्था निर्यातमुखी नभई आयातमुखी अर्थतन्त्रमा नै निर्भर रहेको देखिन्छ’, परिषदद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

परिषदले आज नै राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भन्सार विभाग र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रतिनिलगायत सरोकारवालाको उपस्थितिमा नेपालको निकासी व्यापारमा भएका समस्या समाधानका उपायहरु र निकासी अभिवृद्धिका विद्यमान ऐन, कानूनले पुऱ्याएको अड्चन फुकाउने विषयमा छलफल गरेको थियो ।

यस्ता छन् निर्यात बढाउन सरकारले गर्नु पर्ने कार्यहरुः

१. निर्यात भएका सबै वस्तुहरुले निर्वाध रुपमा निर्यातमा नगद अनुदान पाउने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरी निर्यातमा प्रोत्साहन (Cash Incentive) १०४ सम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने र बस्तु वा सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा प्राप्तगर्ने सबै निकासीकर्ताहरु लाई पनि नगद अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी निर्यात बिन्दुबाट निर्यात भएको ३५ दिन भित्र स्वतः निर्यातकर्ता उद्योगी, व्यवसायीको उद्योग/ फर्म वा कम्पनीको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२. कच्चा पदार्थ र ढुवानी भाडामा भएको अप्रत्यासित मूल्य वृद्धिका कारण साना एवं नि उन्मुख उद्योगहरु नै पलायन हुने अवस्था रहेकाले निर्यात गर्ने उद्योगी, व्यवसायीहरु लाई पनि कृषि क्षेत्र जस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कायम यरी कुल ऋण प्रवाहको १५% सहलियत कर्जा (कृषि क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए जस्तै) निर्यातजन्य उद्योग, व्यवसायलाई पनि उपलब्ध गराई निर्यातलाई राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त ल्यावको अभावले गर्दा निर्यात गर्न सकिने विभिन्न नियत संभावना भएका वस्तुहरु पनि निर्यात हुन नसकिरहेको अवस्था रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त (Accredited Lab) प्रयोगशाला नेपाल मै स्थापना गरी संचालन गर्नुपर्ने ।

४. निर्यात प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कलाहरु लाई आमन्त्रण गरी सरकारी स्तरबाटनै वर्षेनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार मेला आयोजना गर्नुपर्ने ।

५. विदेश स्थित नेपाली नियोगहरु र स्वदेश स्थित विदेशी नियोगहरु सहति NRN हरुलाई पनि परिचालन गरी नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरु संचालन गराउनु पर्ने ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउनका साथै सहज र भरपर्दो रुपमा भुक्तानी प्राप्त गर्नको लागि विद्युतिय व्यापार (e-commerce) कारोवारको व्यवस्थाका साथै विदेशी विनियम नियमन ऐन २०१९ लाई परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउनका सहज र भरपर्दो रूपमा व्यवसाय गरी भुक्तानी प्राप्त गर्ने सूचना प्रविधि जस्तैः Payment Gateway ebay, paypal जस्ता माध्यमहरु अवलम्बन गरी त्यसलाई सहज बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।

७. विदेशमा हुने व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीहरु मा बजार सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान गरी वस्तु विविधिकरणका आधारमा सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी सहभागिता जनाउन कुल निर्यातको १% रकम प्लाइउड, फलाम, अदुवा, अलैची, अम्रीसो, तामा, चाउचाउ, सिसा, गलैचा, पिं हस्तकला, पशुआहार, तयारी पोशाक, पश्मिना, चिया, कफि, जडीबुटी, जुस, धागो लगायतका उद्योगलाई निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरुमा खर्चगर्ने गरी उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

८. निकासीजन्य बस्तुहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरु स्वदेश मै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

९. नेपाल राष्ट्र बैक मार्फत निर्यातजन्य उद्योगलाई Pre Export Loan / Packing Credit co प्रतिशत सम्म प्रत्येक Purchasing Order को आधारमा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१०. नियत बस खराब मनसाय राखी अर्डर रद्द गराई भूक्तानी नआउने प्रचलन लाई निरुत्साहित र व्यावसायीको लगानी डुब्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विदेशमा गरिने निर्यात पश्चात विदेशी मुद्रा आर्जनको जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न विश्वव्यापी रुपमा अवलम्बन हुदै आएको Export Credit Insurance (ECI) नेपालमा पनि लागू गनुपर्ने ।

११. कार्गो ढुवानीको भाडा धेरै वृद्धि भई निर्यात लागतमा अत्याधिक चाप पर्न गएको हुदा सोको उचित व्यवस्थापन का लागि पारवाहन विन्दु ( Transit point) सम्म राष्ट्रिय ध्वजाबाहक ले लागत बराबरकै मुल्यमा (Cost-to-cost basis) मा ढुवानी सेवा दिने उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

१२. औद्योगिक सुरक्षाका साथै भविष्यमा कुनै कारणले बन्द हड्ताल हुदाँ पनि निर्यातजन्य वस्तुको दुवानी निर्वाध रुपमा गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार निर्यातजन्य मालवस्तु ढुवानी गर्ने साधनलाई अत्यावश्यक ठानी Export Cargo Ambulance सरह मान्यता दिनु पर्ने ।

१३. सरकारको तर्फबाट निर्यातमुलक उद्योग व्यवसायलाई कम्तिमा पनि १० वर्षको कर नलाग्ने सुविधा Tax holiday प्रदान गर्नु पर्ने ।

१४ मझौला, साना एवं विदेशी क्रेतारुलाई एकै ठाउमा नेपालीबस्तु खरिद गर्न सहजताको लागि Export Promotion Village को स्थापना गरी निकासी प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने ।

१५. निकासीजन्य वस्तुहरुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर र हवाई ढुवानी भाडा ( Air Freight) मा TDS लगाईएको हुदा नेपाली सामानहरुको लागत बढ्न गई अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा नेपाली बस्तुहरुले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकी नेपालको निर्यात व्यापारमा हास आई झनझन व्यापारघाटा बढेको हुँदा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लगाईएको मूल्य अभिवृद्धिकर र हवाई ढुवानी भाडा | Air Freight )मा लगाईएको TDS खारेज गर्नु पर्ने ।

१६. निकासी व्यापारमा बाणिज्य विभागमा दर्ता भएका निर्यातकर्ता व्यसायीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले निकासी व्यवसायमा संलग्न निकासी कर्ता व्यवसायीहरु लाई पनि निकासीजन्य उद्योगहरुले पाए सरह नगद प्रोत्साहन र अन्य सुविधाहरु पनि पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

प्रकाशित समय : १३:५८ बजे