पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित जडीबुटीमा निर्माण गरेको बसपार्क नभत्काउन काठमाडौं महानगरलाई उच्च अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीशहरु ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले पूर्वअरनिकोले बनाएको बसपार्क नभत्काउन निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र एक भन्दा धेरै बसपार्क नहुने भन्दै भत्काउने तयारी गरेपछि यातायात कम्पनीको तर्फबाट श्यामबहादुर लामाले रिट निवदेन दिएका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले गत २१ असोजमा कम्पनीको पक्षमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बुधबार अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला नै गरिदिएको हो ।

पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले १४ रोपनी जग्गामा १० करोड खर्च गरेर बसपार्क निर्माण गरे पनि महानगरले ‘एक बसपार्क’ नीति लिएको भन्दै सञ्चालन अनुमति दिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई बसपार्क निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सञ्चालन गर्न नदिने बताउँदै आएका छन् ।

यातायात प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले महानगरपालिकाले र प्रदेश सरकारले अब बसपार्क सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले पहाडी क्षेत्रमा हुने सहजतालाई मध्यनजर गर्दै बसपार्क निर्माण गरेका छौं, हामी जुनसुकै हालतमा पनि बसपार्क संचालन गर्छौ’ उनले भने ।
सबै स्थानीय तहसंग कुरा भएको र सबैले अनुमति दिने उनको भनाई छ । तर पूर्वअरनिको यातायातले घुस नदिई काम गर्न खोज्दा समस्या भएको उनी बताउछन् । ‘हामीले पुलिसलाई वा सरकारी कर्मचारीलाई पैसा दिएका छैनौ, त्यसले गर्दा हाम्रा हरेक राम्रा काममा पनि बाधा भएको हो’ उनले भने । अहिले पूर्व अरनिको यातायातले अहिले पहाडी १३ जिल्लामा बस संचालन गर्दै आएको छ । अरनिको अहिलेसम्मा ७०० बसहरु रहेको छन् । २ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले भने संरचनामा बल प्रयोग नगर्न निषेधाज्ञाको आदेश आए पनि बसपार्क सञ्चालनको विषयमा कुनै फैसला भएको छैन ।

प्रकाशित समय : ११:३३ बजे