त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवा छाडेर प्रत्यक्ष राजनीतिमा आइहाल्ने सोच सायद सांसद विद्या भट्टराईमा थिएन । तर विशेष परिस्थितिले उनलाई सङ्घीय संसद्मा उपस्थिति गरायो ।

विसं २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी पति एवं तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ४९ वर्षको उमेरमा दुःखद् निधन भएपछि २०७६ सालमा सम्पन्न कास्की क्षेत्र नं २ को उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेले भट्टराईलाई उम्मेदवार बनायो । त्यसबेला प्रतिस्पर्धीसँग करिब आठ हजार मतान्तरले विजयी भट्टराई पुनः सोही क्षेत्रबाट गत वर्षको निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइन् ।

गत कार्यकालको बाँकी अवधि र यस कार्यकालको हालसम्मका अवधिमा एक सांसदका हैसियतले कानुन निर्माण र जनताका सवाललाई सरकारसमक्ष पुर्याउन भट्टराईले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छिन् । सांसदको मुख्य काम कानुन बनाउने नै हो भन्ने बोध भएकाले होला पछिल्लो निर्वाचनयता संसदीय गतिविधि जति प्रभावकारी, चुस्त र व्यवस्थित हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको उनको बुझाइ छ ।

“कानुन निर्माणका सवालमा प्रभावकारी काम भएका छैनन् तर संसद्मा विशेष र शून्य समयको पर्याप्त उपयोग गरिएको छ ।” एमाले केन्द्रीय सदस्य भट्टराईले भनिन्, “संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरकारको भूमिका मुख्य हुन्छ । उसले नै सदनलाई विजनेस दिने हो । नेतृत्वदायी अङ्ग कार्यपालिका नै हो तर सरकार बनाउने वा टिकाउने खेलमा लाग्दा संसद्का कार्यसूची प्रभावित हुने रहेछन् ।”

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठक नियमित भएर संसदीय गतिविधिमा सहजता आएको उल्लेख गर्दै उहाँले संवैधानिक परिषद्का बैठक पनि नियमित भएमा राजनीतिक दलहरु र खासगरी सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको समन्वयमा कठिनाइ नहुने विचार व्यक्त गरिन् । प्रमुख प्रतिपक्षले पनि आफ्ना मुद्दाको सुनुवाइका लागि लामो समय सांसदले अवरोध गरिदिँदा संसद्मा जनताका आवाज प्रस्तुत हुन बाधा हुने गरेको आरोप छ नि ? भन्ने प्रश्नमा सांसद भट्टराईको प्रतिप्रश्न छ, “प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई सरकारबाट कसरी सम्बोधन भयो भन्ने पनि हेरिनु पर्दैन र ? प्रमुख प्रतिपक्षमाथि सहिष्णु व्यवहार भयो कि भएन ? त्यसका आधारमा पनि सदनको प्रभावकारिता हुने होइन र ?”