गृहपृष्ठ व्यक्तिको नाममा विमानस्थल दर्ता, कसरी सम्भव ?
व्यक्तिको नाममा विमानस्थल दर्ता, कसरी सम्भव ?
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग नै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । अर्थात् जहाज गुडिरहेको विमानस्थल नै व्यक्तिको नाममा गएको छ ।
सुन्दा अलिक अफ्ठ्यारो सुनिएला । तर सत्यता के हो भने, ५८ बर्षअघि भैरहवा विमानस्थलका रुपमा सञ्चालनमा आएर अहिले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परिणत भएको एयरपोर्टको जग्गा नै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भेद् खुलेको छ ।
हुन त, जल, जमिन र जंगलसमेत नछोडेका भू-माफियाहरुले मिल्ने भए सायद जमिन मात्रै हाेइन, आकाशमा पनि प्लटिङ गरेर टुक्राटुक्रा पारि घडेरी बनाएर बेच्थे । देशका खोला, नाला, चिहानघाटसमेत यीनीहरुले कहीँकतै छोडेका छैनन् । अहिले हुँदाहुँदा धावनमार्ग नै आफ्नो नाममा पारेछन् । लाग्छ यो देशको लालपूर्जा नै यीनै भू-माफियाहरुको सिरानमुनि छ ।
भू–माफियाको योजनामा विमानस्थलको धावनमार्गसमेत रहेको ४ बिघा १७ कट्ठा जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको छ । ५८ वर्षअघि हदबन्दीमा परेपछि मन्दिरलाई दिएको जग्गा विमानस्थल बनेको थियो । ५६ बर्षअघि बनेको भैरहवा विमानस्थल अहिले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परिणत भइसक्यो । तर विमानस्थलको धावनमार्गको जग्गा गत वैशाख ८ गते व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ । विमानस्थलको यो जग्गा भारतको गोरखपुरमा बसोबास गर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका–५ का पर्वत राजकान्त मिश्रको नाममा छ ।
यो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा हेर्नुस

एकाएक व्यक्तिको नाममा जग्गा कसरी पुग्यो भन्ने बुझ्न अलि अगाडी फर्किनुपर्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुँदा एक जना वा एकपरिवारका नाममा ११ बिघासम्म जमिन राख्न पाइने प्रावधान थियो । स्थानीय सुर्जा मिश्राइनको हक भोगमा ३० बिघा १४ कट्ठा १४ धुर जमिन रहेको फाँटवारी आएपछि विसं. २०२२ साल पुस २० मा उनले हदबन्दीभन्दा धेरैको जमिन स्थानीय कालीमन्दिरका नाममा दिएकी थिइन् । निःसन्तान रहेकी मिश्राइनको २०२५ माघ १८ मा मृत्यु भएपछि नजिकको हकदारबारे विवाद सुरु भएको थियो । विभिन्न व्यक्तिबीच विवाद भए पनि २०३६ जेठ १८ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रमाकान्त मिश्र हकदार सावित भए । त्यसबेला साबिक भुजौली नक्सासिट नम्बर ९ (ख) को कित्ता नम्बर ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२, ९४ को जमिन काली मन्दिरलाई छाड्ने र बाँकी रमाकान्तका नाममा नामसारी दर्ता हुने निर्णय भएको थियो । जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदै रमाकान्तको २०६४ मंसिर २२ मा मृत्यु भएपछि नजिकको हक लाग्ने नाति पर्वतराजकान्त मिश्रका नाममा भुजौली ९ (क) र (ख) को गरि २४ वटा कित्ताको १० बिघा ६ कट्ठा १९ धुर जमिन दर्ता भयो । मिश्राइनको ३० बिघा १४ कट्ठा १४ धुर जमिनमध्ये १३ बिघा १३ कट्ठा ८ धुर जमिनमा मोही कायम भएको र काली मन्दिरलाई ६ बिघा जमिन दिएपछि बाँकी रहेको जमिन पर्वतराजकान्तका नाममा दर्ता गरिएको थियो ।

आफ्नो नाममा आएको जमिन पर्वतराजकान्तले विभिन्न मितिमा बिक्री गरेका थिए । बिक्री गरेर बाँकी रहेको १ बिघा १ कट्ठा जमिन विमानस्थल निर्माण हुँदा अधिग्रहणमा परेपछि मुआब्जा लिएका थिए । हदबन्दी लागेर उतिबेला मन्दिरलाई छाडिएको जमिन अहिले भू–माफियाहरुको मिलेमतोमा पुनः मिश्रका नाममा सारिएको छ । मिश्र धावनमार्ग नै मेरो हो भन्दै मुआव्जा माग्न गएपछि विमानस्थल बनिसकेको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भेद खुलेको हो । किनकि मिश्र अहिले विषयमा उजुरी बोकेर अदालतसमेत गएका थिए । अदालतले समेत मिश्रलाई बल पुग्ने गरि आदेशमात्रै दिएन, परमादेश नै जारी गरिदियो । फलतः मालपोत कार्यालयले अदालतको परमादेशलाई टकेर मिश्रको नाममा जग्गा दर्ता गरेको दाबी गरेको छ । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसको अनुसन्धान थालेको छ । ‘अहिले सीडिओ साबकै नेतृत्वमा छानबिन भइरहेको छ । उहाँ जग्गा हेर्न विमानस्थल पनि पुग्नु भएको छ ।’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले भने, ‘अब अनुसन्धानपछि के आउँछ थाहा छैन । तर मुआब्जा नदिने निर्णय जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले गरेको छ ।’
सुन्दै अचम्म र उदेक लाग्दो यो घट्नाले भू–माफियाका सामु व्यक्तिको निजी सम्पति कति सुरक्षित भन्ने सवाल उठेको छ । विमानस्थलको धावनमार्ग नै निल्न सक्ने माफियाहरुले भेटे भने सर्वसाधारणको झन के बाँकी राख्लान् ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यसको वास्तविकता बुझ्न स्थलगत अनुगमनमा खटिएका छन् । कुनै फिल्मी दृश्य जस्तो ८ वर्षसम्म कोही नबोल्नु अनि विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षपछि दलालहरुको साँठगाठमा लालपुर्जा बोकेर व्यक्ति पुग्नु सामान्य कुरा हाेइन । यो एकाध हातवित्ता जग्गाको साँधसधियारा बीचको विवाद नभएर राज्यको सम्पत्तीमाथि गिरोह हाबी भएको विषय हो । अहिले अनुसन्धान सुरु भएपछि सोमबारमात्रै धावन मार्ग र पर्खालभित्र पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर मुआब्जा माग गरेका पर्वतराजकान्त मिश्रलाई जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा नदिने निर्णय गरेको छ । प्रशासनले मालपोतसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । मालपोत प्रमुख कुमार आचार्यले भने जसको जग्गा हो उसैलाई पास गरिदिएको बताएका छन् । यो कसरी व्यक्ति नाममा गरियो र यसमा को–को सक्रिय थिए भन्ने विषयमा खोजी सुरु भएको छ । तर कानुनको छिद्रमा टेकेर दलालहरु राज्यमाथिनै धावा बोलिरहेका छन् । भुमाफियाहरुको चंगुलबाट धेरै व्यक्ति घर न घाटको भएको विषय नौलो नभए पनि यो घट्नाले अब व्यक्ति हैन राज्यकै लागि भू–माफियाहरु चुनौती बनेका छन् ।
प्रकाशित समय : १५:०० बजे



















