किन ल्याउन सकेनन् ४० पालिकाले बजेट ?

News karobar

वि.सं.२०८० असार १३ बुधवार १९:०४

6.89K
shares

आगामि आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को लागि ७५३ वटा पालिका मध्ये ४० वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेननन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार पालिकाहरुले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र आय–व्ययको अनुमान गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ ।

सोही प्रावधान स्वरुप ७५३ वटा पालिकामध्ये १२ वटा पालिकाले असार १० गतेभन्दा अगाडि नै बजेट पेस गरे तर, ४० वटा नगपालिकाले असार १५ सम्ममा पनि नगर सभामा बजेट पेस गर्ने नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गाउँ तथा नगरसभामा समयमा पेस नभएको बजेट अबैध हुुने सामान्य मन्त्रालयले भनेको छ । तर, पनि पालिकाहरुले समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

सप्तरीको हनुमान नगर कंकालीनी नगरपालिकाले पनि समयमा बजेट पेस गर्ने सकेको छैन । पालिकाका मेयर बीरेन्द्र माझीलाई न्युज कारोबारले समयमा किन बजेट ल्याउन सक्नुभएन भनेर हामीले प्रश्न गरेको थियो । हाम्रो प्रश्नमा मेयर भन्छन्, ‘केही सामान्य विवादका कारण हामीले समयमा बजेट ल्याउन नसकेका हौँ ।’

असार भित्र बजेट पेस गरेर साउन १ गते देखि नयाँ बजेट कार्यान्यवनमा ल्याउने मेयर माझीको भनाई छ । ‘हामी अहिले पनि बजेटको तयारीमा जुटिरहेका छौँ’, माझीले न्युज कारोबारसँग भने, ‘सम्भवत हामीले असार २५ भित्र बजेट पेस गरेर पास गछौँ ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले असारभित्र बजेट पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन अधिकार रहेको संघीय मन्त्रालयका सह–सचिव कमल प्रसाद भट्टराईको भनाइ छ । ‘बजेट समयमा नल्याएकाले त्यसरी पास गरेको बजेट पूर्ण रुपमा गैरकानुनी हुन्छ’, भट्टराईले भने, ‘कानुनले असार १० गतेभित्र पेस गर्ने भनेको छ ।’

समयमा पेस नभएको बजेट, समयमा नजन्मेको बच्चा भएको भट्टराईको भनाई छ । ‘अवैध भयो भनेर पछि अडिट गर्ने बेलामा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भन्छ’, भट्टराईले भने, ‘ढिलो ल्याइएको बजेट पारित गर्दा पनि अवैध भयो, त्यसको काम कारबाही पनि अवैध हुने महालेखाले भन्छ ।’

सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष मान बहादुर बुढाथोकीका अनुसार आवश्यक तयारी ढिला भएकाले बजेट आउन समय लागेको बताउछन् ।
‘हामीले बजेटको लागि काम गर्दा गर्दै पनि अलिकति पछाडि पर्यौ’, बुढाथोकीले न्युज कारोबारसँग भने, ‘हामी असार भित्र बजेट ल्याएर पास गराउने तयारीमा छौँ ।’

ढिलो गरि ल्याइएको बजेटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गर्न सक्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘ढिलो बजेट ल्याएको विषयमा भोलि अदालतमा उजुरी पर्यो भने त्यसको कानुनी तरिकाले कारबाही होला’, सह सचिव भट्टराईले भने, ‘अवैध मार्गबाट भएका काम कारबाही सबै अवैध हुन्छ, ढिलो ल्याएको बजेट पास भएपनि त्यो अवैध हो ।’

बजेट नल्याउने स्थानीय तह

१.माधवनारायण नगरपालिका

२. हनुमान नगर कंकालीनी नगरपालिका

३. हनुमान नगर नगरपालिका

४. राजविराज नगरपालिका

५.कमला नगरपालिका

६.मिथिला नगरपालिका

७. सिम्रौनगढ नगरपालिका

८.गढीमाइ नगरपालिका

९. हरिपुर्वा शहिद नगरपालिका

१०.त्रिपुराशुन्दरी नगरपालिका

११. आठराइ गाउँपालिका