global ime bank Long Banner Ad

गृहपृष्ठ ‘ग्लोबल भिलेज’मा वैदेशिक रोजगारीलाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ : श्रममन्त्री भण्डारी

‘ग्लोबल भिलेज’मा वैदेशिक रोजगारीलाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ : श्रममन्त्री भण्डारी

‘ग्लोबल भिलेज’मा वैदेशिक रोजगारीलाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ : श्रममन्त्री भण्डारी

नयाँ श्रम बजारको खोजी, मर्यादित रोजगार र श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति लगायत गराउन  सरकारले काम गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताएका छन् । श्रमजीवी वर्गको हक, हितसँगै अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा विकास र रूपान्तरण सम्भव नहुने उनले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाई विदेशमा जाने कामदारको हक, अधिकार, सुविधा र असल श्रम सम्बन्ध रोजगारदाता देशसँग सुनिश्चित गर्न सरकार लागि परेको उनको दाबी छ ।

स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी  र देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना भएपछि यो क्षेत्र विकल्पका रुपमा रहेको विषयमा न्युज कारोवारसँग श्रममन्त्री भण्डारीसँग गरेको बाँकी सम्वाद :

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कस्तो योजनाका साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार पहिचान गरी कामदारलाई उचित सीप र प्रविधियुक्त पारेर रोजगारदाता देशको श्रम बजारमा व्यवस्थापन गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ । कृषिमा नयाँ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ ।

वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न खालका नकारात्मक विषय आइरहेका छन् । नकारात्मक अभ्यास भइरहेका छन् । त्यो विषयलाई निराकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासँग बसेर छलफल गदैछौँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारलाई पहिचान गर्ने, नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने र त्यसका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर विदेश पठाउनुपर्छ ।

 

विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

स्वदेश फर्किएका कामदारलाई पुनःएकीकरण गरी समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई स्वरोजगार र मुलुकको समष्टिगत विकासका लागि प्रयोग कसरी गर्ने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ ।

विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई स्वदेशको विकासमा लगाउने गरी काम गर्नुपर्छ ।
अहिले एक सय स्थानिय तहमा पुनःएकीकरण गरी समाजमा पुनःस्थापना सुरु भएको छ । यसलाई अझै पारदर्शी बनाउन प्रयास समेत भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पूँजीसमेत व्यवस्थापन गरिदिने, उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने लगायत कामको सुनिश्चिता गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्ने कार्यक्रमका लागि हामीले विभिन्न कार्यदल बनाइदै छ ।

नेपाली कामदारलाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने योजना लिनुभएको छ । यो कसरी सम्भव छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रमजीविको मर्यादा र साखलाई जोगाउने हिसाबले ब्राण्डिङ गर्ने कुरा ल्याएको हुँ । विशेष गरी नेपालीहरु संसार भर अत्यन्त इमान्दार, सोझा, बहादुर र विश्वास गर्ने योग्य भनेर परिचित छन् ।

नेपालीको आफ्नो मौलिक पहिचान, संस्कृति, संस्कार र पहिचान छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिरुपमा नै लोकप्रिय छ ।

सुरक्षाको मामलामा नेपाली सुरक्षित र भरपर्दो हुन्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ब्राण्डिङ गरेर आवश्यकताअनुसारको सीपले अपग्रेड गर्ने तयारी भएको हो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यकताअनुसारको श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्छ ।

मौसमी रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै लैजानु हुन्छ । यो रोजगारीमा विदेशीने बढ्दै छन् नि कसरी हेर्नुभएको छ ?

विभिन्न देशको रोजगारदाता देशबाट मौसमी कामदारका माग आइरहेका छन् । श्रमिकले त्यस्ता प्रविधि सिकेर नेपालमा सदुपयोग गर्नुपर्ने छ । मौसमी कामदारले त्यहाँको प्रविधि सिक्न सक्नेछन् । यी सबै विषलाई नीतिगत सम्बोधन गरेर हाम्रो प्रयास रहेको छ । अहिले पनि हाम्रो कृषि प्रणालीमा यान्त्रीकरण हुन सकेको छैन ।

नेपाल अहिले त रेमिट्यान्सले चलेको छ भन्छन् नि ?

रेमिट्यान्सको मात्र कुरा गरेर हुँदैन, यसलाई अवसरमा पनि रुपान्तरण गर्नुपर्छ । प्रविधि हस्तान्तरण र पूँजी प्रवाहका हिसाबले पनि अगाडि बढाउनुपर्छ ।

आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि मात्रै श्रमिकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ । सरकारलेगा प्रोजेक्ट पहिचान गरेर श्रमिकको लगानी सुरक्षित हुनाका साथै प्रतिफलको पनि सुनिश्चितता गरेर लगानीको वातावरण बनाउँछ ।

कोषमा भएको रकम बढ्दै जाँदा सरकारले नेतृत्व गरेर मेगा प्रोजेक्टको पहिचान गरेर श्रमिकको बीउँ पूँजी राखेर अगाडि बढाइने छ ।

सबैभन्दा पहिले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सो रकम खर्च भइरहेको छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि मात्रै श्रमिकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तर श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त उत्पादन गर्ने योजना कसरी अगाडी बढाउनुभएको छ ?

विद्यालयमा पनि केही घन्टा सीपयुक्त तालिम राखिदिएपछि ‘एकेडेमिक’ हिसाबबाट जान नसक्ने विद्यार्थी रोजगारीसँग श्रम बजारमा आउँछन् । श्रमिकले अहिलेको प्रविधिअनुसार केही न केही सीपयुक्त तालिम दिने पक्षमा सरकार छ । सोहीअनुसार योजना पनि ल्याएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीपयुक्त जनशक्ति प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिकललगायत सीप सिकाउन विश्वस्तरीय तालीम पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने छ ।

पढाइसँगै तालिम र रोजगारी सिर्जना होस् । यस कुरालाई मध्यनजर राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छौं । मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवसायिक सीप प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागेका र यो समस्या तत्काल समाधान हुन्छ । अदक्ष कामदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश नगरोस् भन्ने हो ।

नयाँ श्रम गन्तव्य देशको खोजी र श्रम सम्झौता विषयलाई श्रम मन्त्रालयले प्रथामिकता राखेको छ । काम कसरी अगाडी बढिरहेको छ ?

श्रम मन्त्रालयले खुला बजारको नीति वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा लिएको छ । अहिले ७१ वटामा कामदार पठाउन खुल्ला गरेको छ । औपचारिक ढङ्गबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न खुला नगरिदिएको हुँदा गलत बाटोबाट नागरिक पुगिरहेका छन् । यो समस्या पनि हो ।

विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’का रुपमा परिणत हुँदैछ । अवसर सबै ठाउँमा पुगिरहेका हुन्छन् । अवसर प्राप्त गर्न पनि व्यक्तिहरु त्यसैगरी पुगिरहेका छन् ।

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । ती मुलुकमा रोजगारीका अवसर छन् । अब त्यस्ता देशमा कामदार पठाउन किन खुला नगर्ने ? भन्ने हिसाबाट अगाडि बढेको छ । सरकारले ठूलो मात्रामा कर गुमाइरहेको छ । खुला नीतिलाई अवलम्बन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिरहेको हो ।

रोजगारीको सम्भावना बढी भएका देशसँग श्रम सम्झौताका लागि खुला गरिएको हो । समष्टिगत हिसाबले मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । कतिपय देशको श्रम बजारमा हामीले निषेध गर्न हुँदैन । जसले गर्दा देशले ठूलो क्षति पुगिरहेको छ । नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् ।

 

वैदेशिक रोजगारीका सेवा विकेन्द्रीकरण र स्थानीयकरण भइरहेको छ । यसले यो क्षेत्रमा विकृत्ति त ल्याउँदैन् ?

श्रम मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार संयोजकले सेवा केन्द्रमार्फत एकीकृत ढङ्गबाट सबै खालको काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सात सय ५३ वटा स्थानिय तहबाट सञ्चालनमा छ ।

मन्त्रालयको फोकल प्वाइन्टका रुपमा रोजगार सेवा केन्द्र रहेको छ । ती स्थानिय तहबाट रोजगार संयोजक, सहसंयोजक र प्राविधिक सहायकले काम गरिरहेका छन् ।

अहिले सेवा केन्द्रमार्फत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्ने गरी काम भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सिधै सम्पर्क गर्नसक्ने खालको संयन्त्र सेवा केन्द्रमा बनाइएको छ ।

सीपयुक्त तालिम, अभिमुखीकरण, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागलगायत काम सेवा केन्द्रमार्फत हुनेछ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारको सम्भावना र अवसरका बारेमा कसरी सूचना स्थानिय तहसम्म प्रभाव गर्ने हो । यो विषयमा स्थानीय तहको साझेदारीमा श्रमिकलाई सम्बन्धित रोजगारदाता तथा रोजगार बजारमा सुरक्षित कसरी बनाउन भन्ने मुख्य विषय हो ।

प्रकाशित समय : १९:३० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु