विगत केही वर्षयता युरोप नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । युरोपका देश रोमानिया, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया र माल्टालगायत देश नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति दैनिक जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीपछि युरोपका यी देश नेपाली कामदारका हकमा रोजगारगन्तव्य देश बनिरहेका छन् । २०७५ सालयता युरोपका विभिन्न देश वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्न थालेको विभागको तथ्यांकमा छ ।

विभागका अनुसार साइप्रस, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया, जर्मन, इटली र माल्टा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् । २०७४ सालयता रोमानियाका लागि ११ हजार ४ सय ७४ भन्दा बढी नेपालीले श्रमस्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकमा छ ।

युरोपका कतिपय देशमा नियोग नभएका कारण नेपाली कामदारहरु व्यक्तिगत रुपमा भिजिट भिसामा जाने गरेका छन् । यसरी जाँदा कतिपय कामदार समस्यामा पर्ने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सह–सचिव तथा प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए ।

युरोपका धेरै श्रम गन्तव्य देशमा नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नहुँदा कामदारको माग प्रमाणिकरण गर्ने समस्या भइरहेको उनी स्वीकारछन् । ‘युरोपका कतिपय देशमा नेपाली कामदारको माग राम्रो भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण झण्झटिलो भएकाले नेपालले अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाली कामदारका लागि युरोपको रोजगारी अवसर पनि हो । सरकारले हाल देखिएका समस्या चाँडै समाधान गर्छ ।’ उनले भने, ‘युरोप कामदार पठाउन समस्या होइन । त्यहाँ समस्या कामदार परेर भने उद्धार गर्ने र उनीहरलाई व्यवस्थापन गर्ने समस्या हुँदो रछ । अहिले सरकारले ती सबै समस्या केन्द्रीत भएर अध्ययन र नियोग खोल्न तयारी गरिरहेको छ ।’

युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले नेपालबाट संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान १ सय ११ र व्यक्तिगत १ सय ७२ वटा देश जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गदै आएको छ । जसमा युरोपका एक दर्जनभन्दा धेरै देश पर्छन । युरोपलगायतका विभिन्न श्रम गन्तव्यमा दूतावास नहुँदा ५० हजारभन्दा बढी मागपत्र प्रमाणीकरण नभइ रोकिएको गुनासो म्यानपावर व्यवसायी गदै आएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल नेपाली नियोग नभएका युरोपका देश म्यानपावर कम्पनीहरुले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउँदै आएका छन् । सरकारले नियोग नभएको रोजगारदाता देशका समस्या समाधान गर्न मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ संशोधनका लागि राय मागसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिका नियोग भएका देशका समस्या समाधान हुने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

श्रमसम्झौता नभएका युरोपियन देशमा वैकल्पिक बाटो हुँदै नेपाली रोजगारीका लागि जाने क्रम पनि बढ्दै गएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै कतिपय अध्ययनहरुले औल्याएका छन् । पछिल्लो समय बेलायत, क्यानडा, अमेरिका र इटलीजस्ता विकशित देशले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष कामदार लैजाने खोजेको विभागले जनाएको छ । नेपालले बेलायतसँग श्रमसम्झौता गरेपनि कामदार पठाउन सकेको छैन ।

दूतावास नभएर मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या हुँदा नेपालले रोजगारीका अवसर गुमाउनुपरेको रोजगार व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । युरोपका देशमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउँदा वार्षिक एक लाख कामदार म्यानपावरमार्फत रोजगारीमा पठाउन सकिने म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सरकारी नीतिकै कारण युरोपका देश कामदार पठाउन ५ महिनासम्म कुर्नुपरेको उनीहरको गुनासो छ । भने, समयमा भिसा प्रमाणिकरण नहुँदा कोटा समेत गुम्ने गरेको म्यानपावरको आरोप छ ।

श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकको मानसिक तथा आर्थिक शोषण पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा युरोपका देश दैनिक करिब २ सय जना कामदार जाने गरेको विभागले जनाएको छ ।

नेपालले मलेसिया, कतार, दक्षिण कोरिया, यूएई, जापान, इजरायल, मोरिसस जस्ता केही मुलुकसँग श्रम सम्झौता/समझदारी गरेको छ । सम्झौताअनुसार काम, पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा नपाउने समस्या छ ।

प्रकाशित समय : ०८:०० बजे