सरकारले निमार्ण व्यवसायीलाई ७० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको निमार्ण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्वेलन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न परियोजनाहरूको करीब ७० अर्ब रुपैंया भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

सरकारले सवै आयोजनाको म्याद नथपे आन्दोलनमा जाने निमार्ण व्यवसायीले चेतवनी समेत दिएका छन् । ‘२०८० असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गरी निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होम्मिन बाध्य हुनेछौं,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने ।

माइलस्टोन हटाउने, बाँकी रहेको भुक्तानी समयमा गर्ने र हालको अत्याधिक मूल्यवृद्धिलगायतको करालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

महासंघको अति आवश्यक र महत्वपूर्ण मागलाई यस बजेटले सम्बोधन नगरेको महासंघको भनाई छ ।

‘महासंघको मुख्य मागहरूका विषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यो वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत भुक्तानी हुन नसक्ने भएको छ ।’

सरकारी रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी गर्न सरकार नै लागि परेको पुष्टि मात्र नभइ निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्न थालेको महासंघले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नै नभएका कारण देशभरका व्यवसायीहरू आफ्नो इजाजतपत्र राज्यलाई बुझाउन तयार रहेको महासंघले बताएको छ ।

प्रकाशित समय : १७:२९ बजे