संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । योसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संकटमा परेका छन् ।

अब २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समर्थनमा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र जनमोर्चा तथा आम जनता पार्टीका १/१ गरी १ सय ५८ सांसद रहेका छन् । यीमध्ये जनमत, जनमोर्चा र आम जनता सरकारमा छैनन् । जनमतले मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै चैत १७ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको उसले फिर्ताको तयारी गरेको छ ।

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै संसद्मा विपक्षी मोर्चा भने मजबुत भएको छ । अब एमालेका ७९, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४ र नेमकिपाका १ सहित विपक्षी बेन्चमा १ सय १५ सांसद रहनेछन् ।

विश्वासको मत लिनु नपर्ने सत्ता घटक दल र संविधानविद्को भनाइ छ । कतिपयले भने आफुलाई समर्थन दिएको दल बाहिरिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

तर रास्वपा समर्थन दिएर सरकारमा सहभागि नभएकाले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नआउने उसको बुझाई छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि ऊ सरकारमा नरहेको कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताए ।

संविधानविद्हरु रास्वपाको सरकारसँग सम्बन्ध सत्ता साझेदारिता नभएकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँछन् । यो धारामा पर्याप्त हुनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पनि सहभागिता चाहिने उनीहरुको बुझाई छ ।

तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सरकारलाई समर्थन गरेको तेस्रो ठूलो दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री नैतिक संकटमा परेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछ ।

प्रकाशित समय : ११:११ बजे