स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले कर नतिरेको भन्दै वैशाख ४ गते लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । त्यसअघि स्मार्ट टेलिकमले अरू टेलिकमसरह आफूले पनि कर किस्तामा तिर्न पाउनुपर्ने र तत्काल लाइसेन्स खारेजकाे प्रक्रिया अगाडि नबढाउन मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

पहिलो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएन । अदालतले शुक्रबार दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको छ । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै पुनः स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट रिट दर्ता भएको थियो ।

दोस्रो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले प्राधिकरणको वैशाख ४ गते भएको निर्णय पुरानो रिटको सुनुवाइ अगाडि कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

प्रकाशित समय : १७:४३ बजे