रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र घट्दो दरमा देखिएको आयातले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव सामान्य अवस्थामा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को अर्धवार्षिक अवधि (साउन–पुस) सकिंदासम्म अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबावमुक्त बन्दै गएको प्रष्ट देखिएको छ ।

उच्च आयातले बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र चरम दबावमा परेपछि ५ पुस २०७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही विलासिताका वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिले पर्याप्त नभएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्धको नीतिसम्म ल्याउनु परेको थियो ।

आयातमा कडाइ सुरु गरिएको एक वर्षपछि भने बाह्य क्षेत्र सामान्य बन्दै गएकोे राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ । सामान्य दरमा घट्दो आयात र रेमिट्यान्सको उल्लेख्य वृद्धिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरुमा सुधार भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसान्धान विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको तथ्यांक सार्वजनीक गर्दै शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै चालु खाता २९ अर्ब ४७ करोडले घाटामा रहेको जनाएको छ ।

जबकी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यस्तै अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोडले घाटामा थियो भने चालु खाता ३ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडले घाटामा थियो।

आयातको तुलनामा न्युन हिस्सा रहेको निर्यात घटेपनि आयातको दर नै खुम्चिएर व्यापार घाटामा उल्लेख्य गिरावट भएको छ । निर्यात ३१ प्रतिशत र आयात २०.७ प्रतिशतले गिरावट हुँदा व्यापार घाटा १९.२ प्रतिशतले घटेर ७ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोडमा झरेको छ ।

यही अवधिमा रेमिट्यान्स २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब ७० अर्ब ७२ करोड रेमिट्यान्स आएको थियो ।

गत असारको तुलनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि १० प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति पुस मसान्तमा आउँदा १३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ ।

बाह्य क्षेत्र दबामुक्त बन्दै जाँदा सकारी वित्त स्थिति र निजी क्षेत्र भने दवाबमा छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र र राजस्व प्रणाली भएकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न आयातमा कडाइको प्रभाव आन्तरिक क्षेत्रमा देखिएको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै गएको भए पनि कर्जाको ब्याजदर उच्च बनेको छ । अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधि शिथिल बन्दै गएको छ । जसले बैंकहरुको निष्कृय कर्जा अनुपात बढ्दै गएको भने अर्कोतर्फ आयात घटेसँगै सरकारी वित्त पनि दबावमा छ ।

पुससम्म सरकारको कुल खर्च १३.७ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ७६ अर्ब पुग्दा राजस्व परिचालन भने गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १५.३ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ५९ अर्बमा झरेको छ ।

अर्कोतर्फ बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.७९ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७८ पुसमा यस्तो ब्याजदर ९.४४ प्रतिशत थियो ।

प्रकाशित समय : ०९:३८ बजे