नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे प्रावधानको साटो ५८ वर्षको उमेर र पदावधिको हद लागू गर्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरेर मात्र अवकाश, करिअरलगायत व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । तर, कामचलाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेको हो ।

२०७० सालमा तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का र ०७३ सालमा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले आफ्नो जागिर अवधि लम्व्याइदिन आग्रह गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रहरी नियमावली संशोधनमार्फत् आफूखुशी गर्ने शृंखलामा रोक लगाएको थियो ।

तर, त्यसलाई छल्दै सेवा अवधि हटाउने तयारी थालिएको छ । यसमा बालुवाटारकै जोडबल रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

निर्वाचनपछि कामचलाउ अवस्थामा रहेको देउवा सरकारले हालका आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई निरन्तरता दिने गरी सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन लागेको गृह स्रोतको दाबी छ । यसमा बालुवाटारको जोडबल भएपनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण चाहिँ असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यद्यपि, केही अधिकृतहरुले चाहिँ एक वर्षपछि लागू हुने गरी सेवा अवधि हटाउन सहमति प्राप्त भएको दाबी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि निर्णायार्थ कानून मन्त्रालय र लोक सेवा आयोग पठाएपछि मन्त्रपरिषद्मा प्रस्तावका रुपमा पेश हुन्छ ।

रेशम चौधरीलाई छुटाउन ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश’ ल्याउँदा सरकार विवादमा छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्रै यसको तीब्र आलोचना भइरहेको छ । यो सन्दर्भमा अर्को विवादास्पद अध्यादेश ल्याउन सहज नहुने एकथरिको तर्क छ ।

दक्ष जनशक्ति छिट्टै अवकाशमा जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै प्रहरी नियमावली २०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवा हदको प्रावधान हटाउनुपर्ने यसका पक्षधरको तर्क छ ।

प्रकाशित समय : ०६:३० बजे