गृहपृष्ठ दलहरुको अर्को चाल, जनता झुक्याउने शब्द जाल

दलहरुको अर्को चाल, जनता झुक्याउने शब्द जाल

दलहरुको अर्को चाल, जनता झुक्याउने शब्द जाल

एक समय थियो, दलहरुका घोषणापत्र आउँदा धेरैको ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो । कुन दलको घोषणापत्र कस्तो छ ? घोषणापत्रमा के–के कुरा सम्बोधन गरिदैछ ? चासोका साथ हेरिन्थ्यो । जसमा, दलिय उम्मेदवारहरुले आफ्नो दलले जितेपछि गर्ने काम र कर्तव्य खुलाउथे ।

त्यो, ०१५ सालको निर्वाचन होस् या ०४८ । यी निर्वाचनमा जारी घोषणापत्रको महत्व फरक थियो । ०५१ देखि ०६४ सम्मका चुनावी घोषणापत्रलाई समेत जनताले विश्वास गर्थे । २०७० को निर्वाचनसम्म पुग्दा घोषणापत्रलाई विशेष नै बुझिन्थ्यो ।

तर, ०७४ मा जारी चुनावी घोषणापत्रलाई ‘जनता झुक्याउने’ पत्र भएको दलहरुले आफैले साबित गरे । घोषणापत्रलाई जनतामाझ झुटपत्रका रुपमा उभ्याए । ०७९ सालको निर्वाचनसम्म पुग्दा जनता पनि भ्रमको खाडलबाट निस्किए र भन्न थाले, ‘यो घोषणापत्र रहेनछ, हामीलाई झुक्याउने झुटपत्र रहेछ,जहाँ झुटा कुरा मात्रै लेखिएको हुन्छ ।’

यसपालिको निर्वाचनमा पनि दलहरुले घोषणापत्र लेख्न छोडेनन् । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपादेखि नेसपासम्मले मात्र ‘चुनावी घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरेका छैनन भर्खरै स्थापना भएका दलहरुले पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बिहिबार मात्रै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍यो । रास्वपाले सार्वजनिक गर्दा नाम भने ‘घोषणापत्र’ दिएन, दिइयो ‘वाचा पत्र’ ।

घोषणापत्र नलेख्ने रास्वपा नभइ ठूला दलहरु पनि हुन् । ठूला दलहरुले पनि घोषणापत्र भनेका छैनन् । घोषणापत्रको साटो भनेका छन्, ‘संकल्प पत्र, प्रतिवद्धता पत्र, वाचा पत्र, ग्यारेन्टी पत्र ।’

१५ सालदेखि घोषणापत्र लेख्दै आएको नेपाली कांग्रेसले यसपटकको चुनावमा भने संकल्प पत्र भनेको छ । ०७४ सालको संघ/प्रदेशको निर्वाचनमा घोषणापत्र लिएर चुनावमा हिँडेको माओवादीले यतिबेला घोषणापत्रलाई प्रतिवद्धता पत्र भनेको छ । सबभन्दा भिन्न एमालेले गरेको छ । उसले २० बुँदामा ग्यारेन्टी पत्र नै सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले १२ वाचासहित प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । दलहरुले घोषणा पत्रको भाष्य छोडेसँगै नयाँ पार्टीहरुले पनि घोषणापत्र भन्न छोडिसकेका छन् । लेख्न छोडिसकेका छन् ।

आखिर दलहरुले किन घोषणापत्र भन्न छोडे ? किन  आ–आफ्नै भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् ? उत्तर सहज भेटिन्छ–घोषणपत्रमाथि जनताको विश्वास गुम्यो ।

०७४ मा एमाले र माओवादीको एउटै घोषणा थियो, ‘लोकतन्त्रको रक्षासँगै यसका उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने ।’

जनताले उक्त घोषणापत्रको विश्वास गरे । सरकार पनि गठन भयो । केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्व गरे । विडम्बना ! लोकतन्त्रको रक्षा र उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्नेहरुले सत्ता स्वार्थ र कुर्सीका लागि संविधानभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाउन थाले ।

अन्ततः जसले संविधानको रक्षा, स्थिर सरकारको घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए उनीहरुले नै लागु गरेनन् । उल्टै कानुनमाथि निरंकुशता लाद्न खोजे । अब जनतामाझ उनीहरु कुन मुख लिएर जाने ? घोषणापत्र लिएर जाने नैतिक आधार छैन । जनताले घोषणपत्रमाथि विश्वास गुमाएपछि विकल्पका रुपमा, ग्यारेन्टीदेखि प्रतिबद्धता हुँदै संकल्प र वाचा पत्रको निर्माण भएको बुझ्न कठिन छैन । जनतालाई झुक्याउने यो नयाँ चाल हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

तर, घोषणापत्र भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने जनताका अघि ‘प्रतिबद्धता, ग्यारेन्टी, संकल्प, वाचा पत्र’ लागु गर्छन् भन्ने विश्वास गर्ने बलियो आधार छैन । मात्रै जनता झुक्याएर भोट सोहोर्ने शब्द जाल भएको २०८४ सालको निर्वाचनमा प्रमाणित हुनेछ ।

प्रकाशित समय : १७:१७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु