एक समय थियो, दलहरुका घोषणापत्र आउँदा धेरैको ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो । कुन दलको घोषणापत्र कस्तो छ ? घोषणापत्रमा के–के कुरा सम्बोधन गरिदैछ ? चासोका साथ हेरिन्थ्यो । जसमा, दलिय उम्मेदवारहरुले आफ्नो दलले जितेपछि गर्ने काम र कर्तव्य खुलाउथे ।

त्यो, ०१५ सालको निर्वाचन होस् या ०४८ । यी निर्वाचनमा जारी घोषणापत्रको महत्व फरक थियो । ०५१ देखि ०६४ सम्मका चुनावी घोषणापत्रलाई समेत जनताले विश्वास गर्थे । २०७० को निर्वाचनसम्म पुग्दा घोषणापत्रलाई विशेष नै बुझिन्थ्यो ।

तर, ०७४ मा जारी चुनावी घोषणापत्रलाई ‘जनता झुक्याउने’ पत्र भएको दलहरुले आफैले साबित गरे । घोषणापत्रलाई जनतामाझ झुटपत्रका रुपमा उभ्याए । ०७९ सालको निर्वाचनसम्म पुग्दा जनता पनि भ्रमको खाडलबाट निस्किए र भन्न थाले, ‘यो घोषणापत्र रहेनछ, हामीलाई झुक्याउने झुटपत्र रहेछ,जहाँ झुटा कुरा मात्रै लेखिएको हुन्छ ।’

यसपालिको निर्वाचनमा पनि दलहरुले घोषणापत्र लेख्न छोडेनन् । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपादेखि नेसपासम्मले मात्र ‘चुनावी घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरेका छैनन भर्खरै स्थापना भएका दलहरुले पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बिहिबार मात्रै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍यो । रास्वपाले सार्वजनिक गर्दा नाम भने ‘घोषणापत्र’ दिएन, दिइयो ‘वाचा पत्र’ ।

घोषणापत्र नलेख्ने रास्वपा नभइ ठूला दलहरु पनि हुन् । ठूला दलहरुले पनि घोषणापत्र भनेका छैनन् । घोषणापत्रको साटो भनेका छन्, ‘संकल्प पत्र, प्रतिवद्धता पत्र, वाचा पत्र, ग्यारेन्टी पत्र ।’

१५ सालदेखि घोषणापत्र लेख्दै आएको नेपाली कांग्रेसले यसपटकको चुनावमा भने संकल्प पत्र भनेको छ । ०७४ सालको संघ/प्रदेशको निर्वाचनमा घोषणापत्र लिएर चुनावमा हिँडेको माओवादीले यतिबेला घोषणापत्रलाई प्रतिवद्धता पत्र भनेको छ । सबभन्दा भिन्न एमालेले गरेको छ । उसले २० बुँदामा ग्यारेन्टी पत्र नै सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले १२ वाचासहित प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । दलहरुले घोषणा पत्रको भाष्य छोडेसँगै नयाँ पार्टीहरुले पनि घोषणापत्र भन्न छोडिसकेका छन् । लेख्न छोडिसकेका छन् ।

आखिर दलहरुले किन घोषणापत्र भन्न छोडे ? किन  आ–आफ्नै भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् ? उत्तर सहज भेटिन्छ–घोषणपत्रमाथि जनताको विश्वास गुम्यो ।

०७४ मा एमाले र माओवादीको एउटै घोषणा थियो, ‘लोकतन्त्रको रक्षासँगै यसका उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने ।’

जनताले उक्त घोषणापत्रको विश्वास गरे । सरकार पनि गठन भयो । केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्व गरे । विडम्बना ! लोकतन्त्रको रक्षा र उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्नेहरुले सत्ता स्वार्थ र कुर्सीका लागि संविधानभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाउन थाले ।

अन्ततः जसले संविधानको रक्षा, स्थिर सरकारको घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए उनीहरुले नै लागु गरेनन् । उल्टै कानुनमाथि निरंकुशता लाद्न खोजे । अब जनतामाझ उनीहरु कुन मुख लिएर जाने ? घोषणापत्र लिएर जाने नैतिक आधार छैन । जनताले घोषणपत्रमाथि विश्वास गुमाएपछि विकल्पका रुपमा, ग्यारेन्टीदेखि प्रतिबद्धता हुँदै संकल्प र वाचा पत्रको निर्माण भएको बुझ्न कठिन छैन । जनतालाई झुक्याउने यो नयाँ चाल हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

तर, घोषणापत्र भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने जनताका अघि ‘प्रतिबद्धता, ग्यारेन्टी, संकल्प, वाचा पत्र’ लागु गर्छन् भन्ने विश्वास गर्ने बलियो आधार छैन । मात्रै जनता झुक्याएर भोट सोहोर्ने शब्द जाल भएको २०८४ सालको निर्वाचनमा प्रमाणित हुनेछ ।

प्रकाशित समय : १७:१७ बजे