नेपाल र जापानबीच तराई सिंचाई तथा शहरी प्रशारण प्रणाली सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुर्नस्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानी ऐन २२५.६० करोड (करिब २ अर्ब) अनुदान सहायता र शहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापानी ऐन १५९.०१ करोड (करिब १४.२ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपयोग गर्ने सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौतामा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।

अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवम् सुधारका लागि प्रयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, वार्षिक ०.०१ प्रतिशत व्याजदर, ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको ग्रेस अवधि रहेको सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाडौं र पोखरा लगायतका सहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि प्रयोग गरिनेछ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कर र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानका महामहिम राजदूत किकुता युताकाले आदानप्रदान पत्र तथा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर गरे । त्यसैगरी, अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गरे ।

अर्थ सचिवले आफ्नो मन्तव्यमा यी दुई आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिँचाइ सुविधाको सुधार गर्न तथा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रशारण चुहावट कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने कुरा बताए ।

उक्त अवसरमा अर्थ सचिवले नेपालको सामाजिक/आर्थिक एवम् मानव संसाधन विकासमा जापान सरकारबाट प्राप्त भैरहेको निरन्तर सहयोगको प्रसंशा गर्दै दुई देशबीचको लामो र सुमधुर सम्बन्ध तथा विकास साझेदारी अझ नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वाससमेत ब्यक्त गरे ।

प्रकाशित समय : १३:५२ बजे