गृहपृष्ठ देशकै ठुलो परियोजना सुरु हुँदै, माथिल्लो अरुणमा जुट्यो ५३ अर्ब
देशकै ठुलो परियोजना सुरु हुँदै, माथिल्लो अरुणमा जुट्यो ५३ अर्ब
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५३ अर्ब ३४ करोड बराबर लगानी गर्ने भएका छन् ।
सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा राखेको सो परियोजनाको कुल लागत दुई खर्ब १४ अर्ब ८६ करोड बराबर रहेको छ । आन्तरिक ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा आज साँझ हस्ताक्षर भएको छ ।
लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सहवित्तीयकरणका अगुवाइ गर्ने एचआइडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम तथा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा भएको उक्त समझदारीअनुसार ऋण लगानीसम्बन्धी आवश्यक निर्णय हुने छ ।
कुल एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ भने ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । आयोजनामा कुल ऋण एक खर्ब ५० अर्ब ४० करोड बराबर रहने छ । त्यसमा वैदेशिक ऋण ९७ अर्ब छ करोड बराबर रहने छ । विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायतका वैदेशिक ऋण लिने तयारी गरिएको छ ।
संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको अर्धजलाशय प्रकृतिको यो आयोजनाको हालसम्मको अध्ययनअनुसार अरुण नदीमा एक सय ८३ मिटर लामो र एक सय मिटर उचाइको बाँध बाँधिने छ । कुल आठ दशमलव पाँच किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् ल्याएर स्थानीय छोग्राकस्थित भूमिगत विद्युत्गृहमा खसालिने छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक चार हजार ५१२ गिगावाट घण्टा अर्थात् चार अर्ब ५१ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । त्यसमध्ये ३० प्रतिशत ऊर्जा सुक्खायाममा उत्पादन हुने छ । उत्पादित बिजुली विद्युत्गृहबाट करिब छ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा निर्माण हुने सबस्टेसनमा जोडिने छ ।
सन् २०२४ को अन्त्यतिर निर्माण सुरु गरेर सन् २०३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई बोलपत्रको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षण कार्यका लागि परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
आयोजनाका लागि दुई सय २५ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरणका क्रममा रहेको छ । आयोजनाबाट असाध्यै न्यून अर्थात् २२ घरधुरी मात्रै भौतिकरूपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाबाट वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव तुलनात्मकरूपमा न्यून रहेको छ ।
आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणको काम सन् २०२३ देखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पहुँचमार्गमा सुरुङमार्गसमेत निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि मात्रै रु नौ अर्ब बराबरको लगानी लाग्ने छ ।
अध्ययनअनुसार अप्ठ्यारो पहाड र भिर काटेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने छ । आयोजनालाई सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयले विश्व बैंकसँग संवाद गरिरहेको छ । आयोजनाको अध्ययनका लागि पनि विश्व बैंकले नै सहयोग गरेको छ ।
सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपाल र नेपालीको सपना साकार हुने चरणमा प्रवेश गरेको बताइन् । निर्माणमा जान लागेकामध्ये नेपालकै ठुलो आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
प्रकाशित समय : २२:१९ बजे
