बागमती प्रदेशले सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हटाएको छ । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक बर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पूरानो व्यवस्थालाई हटाएको हो ।

मूल ऐनको दफा ४६ मा रहेको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण,प्रसारण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई १५ दिन समय दिई पहिलो पटक सचेत गराउने र पुन सोही प्रकृतिको कसूर दोहोरयाएमा इजाजतपत्र दस्तुर बरावरको रकम असूल उपर गरी सो बरावरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ९२० मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा बिषयको गाम्भीर्यता हेरी पच्चीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ४६ को उपदफा ९१० र ९२० को गल्ती गर्नेलाई एक बर्षसम्म कैद र उक्त रकम बरावरको दण्ड सजाय गर्ने वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था थियो ।

प्रकाशित समय : ०७:०५ बजे