कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पाँच अर्ब बजेट रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकबाट ५ अर्ब ८४ करोड ७७ लाख ३१ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटको १७ प्रतिशत बजेट रकमान्तर गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्ययले जानकारी दिए । उनका अनुसार असार २१ गतेसम्म सरकारले उक्त रकम रकमान्तर गरेको हो ।

सरकारले रकमान्तर गरेको बजेटमध्ये स्थानीय तहमा एक अर्ब समपुरक अनुदानको लागि रकमान्तर गरिएको, ३० करोड विशेष अनुदान र ५० करोड शर्सत अनुदानका लागि रकमान्तर गरी पठाइएको उपाध्यायले बताए । त्यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागिसमेत सरकारले ३० करोड बजेट रकमान्तर गरी पठाएको उनले बताए ।

त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त भएका समपुरक अनुदान तर्फका कार्यक्रमका लागि ९३ करोड, विशेष अनुदानका लागि ६६ करोड रकमान्तर गरिएको उनले बताए । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानको रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा थप आएको ४० करोड बजेटसमेत रकमान्तर गरिएको उपाध्यायले जानकारी दिए । कर्णालीका दश जिल्लाका खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यलयका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न उक्त बजेट गएको उनले बताए ।

त्यस्तै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य अस्पतालहरुको भवन निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको ७ करोड ५० लाख रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि रकमान्तर गरिएको उनले बताए । कर्णाली प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्न २३ करोड बजेट रकमान्तर गरिएको र सो रकम कोरोना प्रतिकार्यमा खर्च भईसकेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागिसमेत एक अर्ब १५ करोड बजेट रकमान्तर गरिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ७ करोड रकम ‘बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रमका लागि रकमान्तर भई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गएको र आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट ४ करोड बजेट रकमान्तर भई नरहरीनाथ गाउँपालिका कालिकोटको भवन निर्माणका लागि गएको उपाध्यायले बताए ।

बाढी पीडितहरुको आवास निर्माणका लागि भने ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट विनियोजनमा बाढी पीडितलाई समेट्नु पर्नेमा अर्कै शीर्षकमा बजेट गएकोले रकमान्तगर गरी ल्याउनु परेको उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको १४ करोड ४ लाख २० हजार बजेट रकमान्तर भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्युनतम् आयआर्जन तथा व्याज अनुदान लगायतका खर्च हुन नसक्ने थुप्रै शीर्षकका योजनाका बजेटलाई रकमान्तर गरी बाँझो जमिन जोत्ने कार्यक्रमका लागि खर्च गरिएको हो ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६ करोड २५ लाख रकम रकमान्तर गरी विभिन्न अस्पतालहरुलाई सामाग्री खरिद लगायतका कामका लागि बजेट पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश रंगशाला निर्माण, माउन्टेन विश्वविद्यालय लगाएतका स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटलाई रकमान्तर गरी कोभिड प्रतिकार्यका लागि विभिन्न अस्पतालहरुमा पठाइएको हो ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई समेत गरी १८ करोड बजेट रकमान्तगर गरेको मन्त्रालय योजना शाखा अधिकृत प्रकाश बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार फलफूल विरुवा वृक्षारोपण गर्नको लागि ७ करोड, फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा ४ करोड, पहिरो व्यवस्थापनको लागि ५० लाख, चामुण्डा विन्द्राशैनी नगरपालिका दैलेखमा पार्क निर्माणका लागि ८० लाख, युद्ध स्मृति संग्रालय सानीभेरी गाउँपालिका रुकुमपश्चिमका लागि ६०, औधौगिक ग्राम निर्माणका लागि एक करोड ८० लाख र ठूला उद्योगको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि जुम्ला, सुर्खेत र मुगु जिल्लामा गरी ६० लाख रकमान्तर भएको हो ।

सरकारले रकमान्तर गरेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षमा भएको रकमान्तरको रिपोर्ट अर्थमन्त्रालयबाट मागी अध्ययन गर्दै गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले ऐनमा टेकेर रकमान्तर भए नभएको कुरालाई हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको कुन महिनामा कति रकमान्तर गरिएको छ र कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मासमेत सरकारले करिब २ अर्बभन्दा बढी ऐन विपरित रकमान्तर गरेकोले विषयगत मन्त्रीहरुलाई बोलाई आगामी दिनमा ऐन विपरित रकमान्तर नगर्न निर्देशन दिइसकेको र अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

उता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले विनियोजन ऐन अनुसार रकमान्तर गरेको बताए । ‘कानुनमा लेखेअनुसार नै हामीहरुले रकमान्तर गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष रकमान्तर बढी देखिनुको कारण ओएन्एम् ले गर्दा हो ।’ कार्यालयहरु को नयाँ संरचना तयार भएको र पुराना कार्यालयमा गएको पैसा नयाँ कार्यालयमा पठाउँदा रकमान्तर बढी देखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित समय : १५:१२ बजे