कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा लोकप्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत ‘बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । जसका लागि सरकारले ७ करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको थियो । यो अवधिमा छोरीको खाताका लागि दुई करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्नको लागि कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत तीन करोड ४० लाख रूपैयाँ बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको थियो । कार्यक्रममार्फत कर्णालीका ६ हजार बढी छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६ हजार पाँच सय ६२ जना छोरीको बैंक खाता खोलिएको हो ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको हो । मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीका अनुसार सबैभन्दा बढी दैलेखमा एक हजार तीन सय १७ छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ । उनले सुर्खेतमा सात सय २३, सल्यानमा सात सय ६, रुकुम-पश्चिममा आठ सय ५२, जाजरकोटमा आठ सय छोरीहरूको खाता खोलिएको जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, डोल्पामा पाँच सय ३५, जुम्लामा पाँच सय ४४, कालिकोटमा सात सय चार, मुगुमा तीन सय ६, हुम्ला ७३ जना छोरीको बैंक खाता खोलिएको हो । सुरुवाती चरण भएकाले प्रचार-प्रसार र कोरोना प्रभावले गर्दा सबै छोरीहरूको पहुँचमा पुग्न नसके पनि स्थानीय तहहरू यस कार्यक्रममा चासो दिएर लागेको महिला विकास अधिकृत ज्ञवालीले बताइन् । ‘केही स्थानीय तहहरुको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्क हुन नसकेका कालिकोट, जाजरकोट र डोल्पाका केही स्थानीय तहमा समेत छोरीको खाता खोलिएको छ,’ उनले भनिन् । लकडाउनका कारण असारमसान्त सम्ममा खाता खोल्न छुटेका छोरीहरुका लागि आगामी भदौ पाँच गतेसम्म खोलिसक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको समेत ज्ञवालीले बताइन् ।

गत वर्षमा ७ करोड बजेट कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको थियो भने यो वर्षका लागि समेत सरकारले ७ करोड बजेट नै विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक १२ हजार छोरी जन्मिने अनुमान गरिएको छ । मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरेको छ । सरकारले छोरी जन्मिएको पहिलो वर्ष एक हजार र २० वर्ष नपुग्ने बेलासम्म मासिक पाँच सय रूपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेछ ।

२० वर्षमा एक जना छोरीको बैंक खातामा एक लाख २० हजार रूपैयाँ जम्मा हुनेछ । सरकारले बैंकमा जम्मा गरिदिएको रकम छोरीको उमेर २० वर्ष पुगेपछि मात्र झिक्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । रकम पाउनका लागि छोरीले विवाह नगरेको हुनुपर्ने, अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको हुनुपर्ने, अभिभावकहरूले पनि छोरीलाई कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा पढाउन प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने, छोरीको उमेर २० वर्ष नपुगेसम्म विवाह नगराउने र छोराछोरीबीच लालनपालन, हेरचाह र संरक्षणमा असमान व्यवहार नगर्ने सर्तहरू राखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा छोरा र छोरीमा गरिने विभेदलाई अन्त्य गर्न, बालविवाहको दर घटाउने उद्देश्यले सकरारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । स्थानीयस्तरमा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको यस योजनाको खर्च भने निराशाजनक रहेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये करिब एकतिहाइमात्र खर्च हुनुले आसलाग्दो योजनाको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताप्रति नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

प्रकाशित समय : ०१:१७ बजे