प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीन दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा भारतको ‘गुलियाे कुरा, तितो व्यवहार’ यसपटक पनि देखियो । लिपुलेक आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालले बारम्बार कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि वार्ताका लागि तयार नभएको भारत प्रधानमन्त्री देउवाको यसपटकको भ्रमणमा पनि उदार देखिएन । करिब आठ वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला कालापानी र सुस्ता सीमाबारे वार्ता गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गर्ने भनिएको थियो । तर भारतकै अनिच्छाका कारण त्यसको आजसम्म एउटा बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । यसले आफ्नो थिचोमिचो यथावत राखी भारतले नेपालबाट सद्भाव खोजिरहेको स्पष्ट झल्किन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाको तीन दिने भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् । उनको यो भ्रमण कति उपलब्धिपूर्ण बन्यो ? भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा परराष्ट्रविद् दीपकुमार उपाध्यायसँग न्युज कारोबार डटकमका लागि सन्तोष विके थापाले गरेको कुराकानी :

---

प्रधानमन्त्री देउवाले भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभएकाे छ । तपाईँको नजरमा भ्रमण कस्तो भयो ?

कूटनीतिमा सबै कुरालाई राम्रो, मिठो भन्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । अहिले अलिकति केही न केही ‘आइसब्रेक’ भएकाे मान्न सकिन्छ । यसअघि सीमा विवादलाई भारतले एकतर्फी अवज्ञा गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाएपछि भारतका विदेश सचिवले समेत यस विषयमा बोलेका छन् । द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गछौं भनेका छन् । यसर्थ प्रोटोकलमा स्वीकार गरिए जसरी भारत र नेपाल दुवैले सचिवस्तरबाट कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद समाधान गर्ने कुरा अब ‘अन’ होला । वार्तामा बसेपछि आफ्ना-आफ्ना प्रमाणका आधारमा त्यसको निरुपण गरिनु पर्दछ । त्यो आशा र विश्वास गरौं ।

फेरि वार्तामा भारत बस्ने नचाहने स्थितिका अघि यसको आश गर्न सकिन्छ त ?

नकारात्मकता मेट्नका लागि केही प्रयासहरु होलान् । नेतृत्व तहमा इच्छाशक्ति देखिएपछि अलिकति सजिलो हुन्छ । नत्र भने दुवैतर्फको प्रशासनिक संयन्त्रमा नकारात्मकता छ । एकले अर्काेलाई दोषारोपण गर्ने परिपाटी छ । हामी एकअर्कालाई ‘ब्लेम गेम’ गर्दै यहाँसम्म आयौं । समृद्ध भारत हुनका लागि पनि नेपाल समृद्ध हुन आवश्यक छ । अनावश्यक विवाद गरेर भारतको कूटनीतिलाई राम्रो हुन्छ र ? यस्तो कुरामा भारतले दिशाबोध गर्ला भन्ने आशा राख्दछु ।

प्रधानमन्त्री देउवाले औपचारिक फोरममै कुरा उठाइसकेपछि पनि भारतीय नेतृत्वबाट त्यसमाथि ठोस प्रतिक्रिया आएन । यसलाई भारतको अनिच्छाका रुपमा हेर्न सकिन्छ ?

होइन, प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो मुखले नबोले पनि भारतीय विदेश सचिवले बोलेका छन् । मन्त्रालयका सचिवले त्यही पत्रकार सम्मेलनमा बोलेपछि त्यसलाई अनर्थ मान्नु हुँदैन । तर मुख्य कुरा, कुटनीतिमा कार्यकौशलका कुराहरु हुन्छन्, चातुर्यताका हुन्छन्, परिपक्वताका कुराहरु हुन्छन् । राष्ट्रले सकारात्मक परिणामको प्रत्याभूति गर्न पाउनु पर्‍यो । त्यो मूल कुरा हो । यो भारतको पनि हितमा छ र नेपालको पनि हितमा छ ।

विगतमा पनि भारतको तर्फबाट भएका वा नेपालको तर्फबाट भएका सबै भ्रमणमा सीमा विवाद समाधानजस्ता विभिन्न खाले सम्झौताहरु गरिएका छन् । सीमा विवाद समाधानकै लागि भनेर परराष्ट्र सचिवस्तरिय संयन्त्र बनेको छ । त्यसमार्फत विवाद सल्टाउनुपर्ने हो । तर कार्यान्वयनमा पुर्‍याउन जहिले भारतले अनिच्छा देखाएको छ । अहिले देखिएका केही आश पनि त्यही अवस्थामा रोकिने हुन् कि ?

अहिले हामी सकारात्मक बनौं । एउटा सीमा विवाद र अर्काे पानीको बहुपयोगिताको विषय उठेको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीयको डीपीआर बनाउने कुरा पनि त्यसमै पर्दछ । तर त्यसको समस्या एउटै मात्र के छ भने, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्दैन । नेपालको सार्वभौमिकतालाई वास्ता गर्दैन । नेपालको सहमति बेगर तटबन्धका नाममा एकतर्फ पानीको बहावलाई अवरोध गर्छ । यी कुराको पटाक्षेप गरेर हामीले पानीको बहुउद्देश्यीय सदुपयोग गर्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता राखेर अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने हाम्रो चुरेक्षेत्र, हाम्रा तराईँका भू-भाग र भारतको यूपी र विहार क्षेत्र पनि स्वर्ग बन्छन् । पानी बरदान हो, तर आज अभिसाप भएको छ । यो बारेमा अहिले कुरा उठेको छ, हामीले त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

कुरा उठिसकेको छ, अब नेपाली पक्षले के कुरामा ध्यान दिएर कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ?

नेतृत्व तहले इच्छाशक्ति देखाउने हो । देखाइएको पनि छ, यो राम्रो हो । ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकाे समयमा उहाँले फोनबाटै लिपुलेक हाम्रो हो । त्यो भारत र चीनको सीमाबिन्दु होइन । त्यो त नेपालको हो भनेपछि धेरै हदसम्म फरक परेको थियो ।’ अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनु भएको छ । अब वार्तामा बस्छौं भन्ने कुरा पनि भएको छ । त्यसमै गएर समाधान गर्नुपर्छ । तर एउटा कुरा याद राख्नुस्, दुवैतर्फको प्रशासनिक संयन्त्रमा एकअर्काेलाई दोषारोपण गर्ने परिपाटी व्यापक छ । नेतृत्वले चासो देखाएर त्यसलाई चिर्न सक्यो र सम्बन्धित मन्त्रीहरुले महिनामा एकपटक भए पनि छलफल गर्न सके भने यसले उपलब्धि दिनसक्छ । दुवैतर्फका मन्त्रीहरुले सहमति र साझेदारीका एक-एक हिसाब खोज्नुपर्छ ।

एउटा सामान्यस्तरबाट सोच्नुपर्दा, जुन-जुन विषय नेपालको चासोमा थिए, जनस्तरले जुन मुद्दा उठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने आश गरेको थियो, ती विषयहरु नेपाली पक्षले पनि प्राथमिकताका साथ उठाएन । भारतीय पक्ष झन् बोल्नै चाहेन भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । त्यसले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणलाई औपचारिकतामै सीमित त बनाएन ?

यो छोटो समयमा भएको भ्रमण हो । जब वान टू वान वार्ता हुन्छन्, यस्ता भेटवार्तालाई प्राथमिकतामा, निरन्तरतामा नेपालले पनि राख्नुपर्छ । यसलाई संस्थागत स्मरणमा समेत राख्नुपर्छ । अहिले हामी कहाँ त्यो चलन छैन । भारतमा त्यो व्यापक चलन छ । हामीले व्यापक तयारी गरेर जानुपर्दछ । जस्तै, व्यापार घाटाका विषयमा, पावर ट्रेडका बारेमा राम्रो कुरा उठेको छ । बिमिस्टेक लगायतका फोरममा भारतले बंगलादेशसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गर्छु, ट्रान्समिशन लाइन दिन्छु, बाटोघाटो दिन्छु, पारवहनलाई सुविधा दिन्छु भनेको त धेरै भइसक्यो । तर दिएको छैन । त्यसका लागि बंगलादेश पनि इच्छुक छ, भुटान पनि इच्छुक छ र नेपाल पनि इच्छुक छ । तर परिपक्वता र चातुर्यता देखाएर त्यसलाई सफल बनाउन हामी असफल छौं । प्राथमिकता र निरन्तरतामा हाम्रो जोडबल हुनुपर्‍यो । भारतले यिनीहरु भन्छन्, बिर्सिहाल्छन् भन्ने सोच्दै आएको छ । ६०/७० वर्षदेखि हाम्रो भू-भाग उनीहरुको अधीनमा छ । हामीले फेरि केही समय झटारो हानेर वास्तै गर्दैनौं ।

भनेपछि यो भ्रमणबाट हामीले आश गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ ?

एकदम आश गर्नुपर्छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीले इच्छाशक्ति देखाएर पत्रकार सम्मेलनमै भनेपछि कुरा त उठ्यो नि । बाँकी त द्वीपक्षीय संयन्त्रहरुले काम गर्ने हो । त्यसमा नेपालीको तयारी चाहियो ।

यो भ्रमणमा नेपाल र भारतबीचका सबै सन्धि-सम्झौता पुनरावलोकन, संशोधन वा खारेजीसम्मको प्रक्रियालाई अघि बढाउन गठित प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे कुरा उठेन । नेपाली पक्षले समेत यस विषयलाई उठाउन नसकेको हो ?

यो विषय औपचारिक रुपमै उठेको मैले पनि थाहा पाइनँ । यो भारतको पनि परिपक्व कूटनीति होइन । किनभने आफैँले प्रवुद्ध समूह गठन गर्ने, आफ्नो प्रवुद्ध समूहले सामूहिक हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजमाथि चाहिँ अनिच्छा देखाउने ? यो ठिक होइन । यो फेरि बाध्यात्मक होइन, ऐच्छिक हो । तैपनि यसलाई ग्रहण नगर्ने भनेपछि त भारतको नै परिपक्व कूटनीतिक कदम देखिएको छैन ।

यसमा भारतको मुख्य स्वार्थ के हुनसक्छ ?

यो फेरि भारतकै प्रस्ताव हो । सन् १९५० को सन्धिलगायत पुनरावलोकन गर्ने कुरा, हाम्रो खुला सीमानालाई नियमन गर्ने कुरा र पारस्परिक हितका कुराहरू यसमा जोडिएका छन् । नेपाल समृद्ध नभई भारत समृद्ध हुँदैन भन्ने कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री, भाजपा सबैले बुझेका छन् । अनि नेपाल सबैभन्दा मजबुत सम्बन्ध भएको मुलुक हो भनेर पनि भन्ने तर व्यवहारमा देखिएन भने त नकारात्मकता बढ्दै जान्छ । विश्वासमा जानुको विकल्प छैन । तर भारतले नचाहँदासम्म भ्रमणको औचित्य देखिँदैन ।

प्रकाशित समय : १८:१४ बजे