गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानका पूर्वसल्लाहकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा. बलराम श्रेष्ठले संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेले संस्था जोगाउन महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने काम विधानसम्मत भएको बताएका छन् । डा. श्रेष्ठले कामचलाउ वर्तमान समितिले कानुनविपरीत काम गरिरहेकाले प्रमुख संरक्षकले विधानले दिएको जिम्मेवारीबमोजिम चालेको उक्त कदम विधानसम्मत रहेको स्पष्ट पारे ।

एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रमुख संरक्षक घलेले यही मार्च २२ देखि २५ सम्म संघको महाधिवेशन गर्न समिति समेत गठन गरिसकेका छन् । यसले वैधानिकता पाउने/नपाउने भन्ने विषयमा कानुनका ज्ञाता डा. श्रेष्ठले संस्थालाई कानुनविपरीत सञ्चालन गरिएकाले विधानअनुसार संरक्षक परिषद्ले नै काम गर्नुपर्ने बताए । ‘संस्थाभित्रै विवाद मिलाउनु पर्नेमा कामचलाउ बनेको समितिका नेतृत्व एवं जिम्मेवार व्यक्तिले नै संस्था विभाजन गर्नतिर लागेको देखिन्छ । संस्थामा विवाद बढ्दै गएको र विभाजनको संघारमा पुगेकाे हुनाले संस्थामा संरक्षक परिषद्ले एकताको लागि यो अधिवेशन गर्न लागेको हो । यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

झन्डै १ हजार फर्जी मतदाता

कानुनविद् डा. श्रेष्ठले उच्चस्तरीय समितिले दिएको जिम्मेवारीअनुसार उपाध्यक्ष सोनाम लामा नेतृत्वको समितिले छानबिन गर्दा झन्डै १ हजार प्रतिनिधिको नाम गैरकानुनी रुपमा समावेश गरिएको स्मरण गरे । उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले निर्वाचन समितिसमक्ष दावी विरोध गर्दै झन्डै २ हजार ६ सय प्रतिनिधि मात्र महाधिवेशनमा भाग लिन वैध रहेको जनाएका थिए।  तर समितिले उक्त दावी विरोधको कुनै सुनुवाई नै नगरेपछि संघका प्रमुख संरक्षक घलेले निर्वाचन समिति नै पुनर्गठन गरेका छन् ।

'कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले निर्वाचन समितिलाई तिनै फर्जी प्रतिनिधिहरुको नाम राखेर मतदाता नामावली पठाएको र अधिवक्ता भीमसेन बन्जारा नेतृत्वको निर्वाचन समिति सोही सूचीअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाएकाले उक्त निर्वाचन स्वत: बदरभागी छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालय र अदालतले पनि उक्त निर्वाचनलाई मान्यता दिने कुनै सम्भावना छैन,' डा. श्रेष्ठले भने । ‘वैधानिकता सकिएको कामचलाउ समितिले विवाद मात्र सिर्जना गरिरहने र संस्था विभाजनतर्फ उद्यत भइरहेको देखिन्छ । तीनचार महिनामा पाँचपटक भन्दा बढी निर्वाचन सार्ने,  एमआइएस सिस्टमको दुरुपयोग गर्ने, इमेल परिवर्तन गर्ने जस्ता कानुनविपरीत काम भइरहेको छ । केही मान्छेहरुको अहंकारलाई टेवा दिएर कसैले सहयोग गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रमुख संरक्षकले आह्वान गरेको अधिवेशन नै मूल अधिवेशन भएकाले त्योभन्दा बाहेक अन्य कसैले पनि गरेको कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कानुनविद् श्रेष्ठको भनाइ छ । यसअघि गत मार्च ६ मा बसेको संघका निर्वाचित ६५ मध्ये ४५ भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)का अध्यक्षको बैठकले संस्थाको रक्षा गर्न र एकजुट पार्न आवश्यक सबै कदम चाल्न प्रमुख संरक्षक घलेलाई म्यान्डेट दिएको थियो । संस्थामा चरम विवाद भइ विभाजनको संघारमा पुगेकाले गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३  (संशोधनसहित २०२१) को दफा १६.१.४ बमोजिम संरक्षक परिषदले एनसीसीका अध्यक्षहरूको  भेला बोलाउन सक्ने व्यवस्था भएको श्रेष्ठले बताए । त्यही व्यवस्थाबमोजिम संरक्षक परिषदको अध्यक्षबाहेक अरुले भेला बोलाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन समिति बनाउनु परेकाले त्यसलाई पुनर्गठन गर्नु कानुनसम्मत रहेको उनले बताए । ‘आगामी महाधिवेशन र चुनावका लागि छुट्टै निर्वाचन समिति बनेको होइन । सुरुको निर्वाचन समितिलाई पुनर्गठन गरिएकाले विधानसम्मत नै छ,’ श्रेष्ठले भने, ’विधानको दफा १६ लाई कहीँकतै गए पनि होइन भन्न सकिँदैन । योबाहेक अरु विकल्प पनि छैन । त्यसैले संरक्षक परिषदले गरेको अधिवेशन नै वैधानिक हुन्छ । अरु कसैले समानान्तर अधिवेशन गरे पनि वैधानिकता पाउन सक्दैन ।’