Nepalese Flag २०७८ साउन १६ गते शनिबार   |   July 31, 2021

कर्णालीका मन्त्री थापाकाे 'किर्ते काण्ड' के थियो ? प्रदेश सभा बैठक किन बन्धक ?

सीता वली वीरेन्द्रनगर जेठ २६, २०७८       

कर्णालीका मन्त्री थापाकाे 'किर्ते काण्ड' के थियो ? प्रदेश सभा बैठक किन बन्धक ?

कर्णाली प्रदेश सभा बैठक तीन दिनदेखि अलमलमा रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदनमा अवरोध गरेपछि बैठक अगाडि बढ्न सकेका छैन । बैठकको कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै गत सोमबार बसेको बजेट अधिवेशनबाटै सदन अलमलमा रहेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राख्दै एमालले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । बैठकको पहिलो दिन आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको सदन तीनघण्टाको छलफलपछि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । तर कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै बैठक पुनः स्थगित भएको थियो । २५ गते दिउँसो २ बजेका लागि स्थगित गरिएको बैठक सहमति जुट्न नसकेपछि बस्न सकेको थिएन ।

आज दिउँसो दुई बजे बसेको बैठकमा समेत एमालेले आफ्नो अडान नछाडेपछि बैठक सुचारु हुन सकेन । आज आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठकपछि पनि सहमति नभएपछि बैठक भोलि दिउँसो २ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको छ । माग पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि हालतमा सदन अगाडि बढ्न नदिने एमालेको अडान छ । नागरिकका लागि बजेट ल्याउनेजस्तो संवेदनशील कुरामा अवरोध गरेजस्तो देखिए पनि सदनको मर्यादा जोगाउन यसो गरिएको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले जानकारी दिए ।

२०४३ साल माघ २५ गते मन्त्री थापा र नारायण नगरपालिका- १ का भेषबहादुर थापाको मिलेमतोमा खाद्यान्न ढुवानीलगायत ठेक्काको क्रममा घरजग्गाको किर्ते मूल्यांकन गरेको आरोप छ । मन्त्री थापाले मालपोत कार्यालय दैलेखले मूल्यांकन नगर्दा-नगर्दै घरजग्गाको १ लाख ७० हजार मूल्यांकन गरेको किर्ते मूल्यांकन पेश गरेपछि सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोपमा जालसाजी मुद्दा चलेको थियो । सोही आरोपमा २०४७ असार १४ गते थापालाई दैलेख जिल्ला अदालतबाट ८ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो ।

त्यसविरुद्ध मन्त्री थापा पुनरावेदन गएका थिए । पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले समेत २०५० पुस ६ गते दुई जनालाई दामासाहीले ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । पुन: फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै २०५१ जेठ २ गते उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र २ हजार ५ सय रुपैयाँको अन्तिम फैसला गरेको थियो । यद्यपि थापाले कैद भुक्तान गरेनन् । अनुसन्धानको क्रममा थुनामा बसेको १९ दिनलाई कटाएर बाँकी अवधिको तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महल ११ (क) बमोजिम प्रतिदिन ७ रुपैयाँको दरले १ हजार १ सय २७ रुपैयाँ बुझाएर मन्त्री थापाले उन्मुक्ति पाएका थिए । एमालेको ह्वीपविपरीत फ्रलोर क्रस गरी मन्त्री पद प्राप्त गरेका थापा वैशाख ४ गते मन्त्री पदमा नियुक्त भएका हुन् ।

दैलेख क्षेत्र नं. १ (ख)बाट निर्वाचित थापालाई सांसद पदबाट समेत मुक्त गरिएको छ । पार्टीलाई अन्तर्घात गरेको भन्दै नेकपा एमाललेले उनीलगायत चारजनालाई सांसद पदबाट मुक्त गरेको हो । फ्रलोर क्रस गरेका चारजनामध्ये तीनजना मन्त्री नियुक्त छन् ।

सम्बन्धित खबरहरु