काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम राष्ट्र बैंकले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान स्वीकृति दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाभांश विदेश लैजान बुधबार राष्ट्र बैंक सटही सुविधाका लागि स्वीकृति दिएको हो ।

‘एनसेलले १० अर्ब रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशत सेयर होल्डर रेनोल्ड होल्डिङसको स्वामित्वको लाभांश विदेश लैजान दिने स्वीकृति दिइएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । १० अर्ब रुपैयाँको ८० प्रतिशत लाभांश ८ अर्ब हुन आउँछ । यो रकममा ५ प्रतिशत लाभांश कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार ४० करोड कर दाखिला एनसेलले गरिसकेको छ । ‘बाँकी हुन आउन ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको स्वीकृति प्रदान गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । लाभांश लैजान स्वीकृति पाए पनि एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुलीको विवाद भने कायमै छ । एनसेलको पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेपछि सरकारले कर असुल नभएसम्म विदेश पैसा लैजान रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध ८० प्रतिशत स्वामित्वको रेनोल्ड होल्डिङसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टयाउँदै पुस ३ गते लाभांश लैजाने बाटो खुला गरिदिएको थियो । रेनोल्ड होल्डिङसको लाभांश रोक्नुपर्ने आधार र कारण नदेखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

समयमै लाभांश लैजान नदिएका कारणले अतिरिक्त ब्याजसमेत दिनुपर्ने भएकाले ‘अपूरणीय क्षति’ हुने भन्दै ठूला करदाता कार्यालयको लाभांश रोक्ने पत्र र त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रको कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी आदेश दिइएको थियो । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले पुस ९ गते पुन सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै पैसा विदेश लैजान दिनु भन्दै बाटो खुला गरिदिएको हो । एनसेलको कर विवादमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्सको रेनोल्ड होल्डिङस, स्विडेनको टेलिया सोनेरा, यहाँको कम्पनी एनसेल र खरिदकर्ता आजियटा जोडिएका छन् । टेलिया सोनेराले मलेसियाको आजियटालाई कम्पनी बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिइसकेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत बिक्रीमा ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये एनसेलले अग्रिम करका रूपमा दुईपटक गरी २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेकामा यो कर एनसेलले बिक्रेता टेलियाको दायित्व भएको अडान लिएको छ । टेलियाले भने नेपालमा आफ्नो कुनै दायित्व नभएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार लाभकर सकेसम्म बिक्रेताबाट असुल गर्नुपर्ने नभए यहीँ रहेको एनसेलबाट उठाउने व्यवस्था रहेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका विभिन्न खातामा रहेको रकम विदेश लैजान रोकिदिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि राष्ट्र बैंकले रकम विदेश लैजान स्वीकृति दिएको हो ।

यि गतिविधिसंगै एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर थप कर असुल हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । स्रोतका अनुसार लन्डनमा स्क्रो एकाउन्टमा एनसेल खरिदबिक्रीपछिको १ सय ६० मिलियन डलर (१६ अर्ब रुपैयाँ) जम्मा छ । नेपालमा पनि सञ्चितिअन्तर्गत विभिन्न बैंकमा करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । अदालतको आदेशपछि उक्त रकम पनि विदेश लैजान तथा प्रयोग गर्न सक्छ ।

एनसेलको लाभांश विवादमा आफूलाई अन्याय परेको भन्दै रेनोल्ड होल्डिङस पुस २ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यही दिन एनसेलसमेत सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । यसबारेको मुद्दा भने सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । पुस ९ गतेको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा समेत पठाउन आदेश दिएको छ ।

नेपाली र विदेशी संस्थाबीच सेयर कारोबार हस्तान्तरणको विषय समावेश भएको र लाभकर निर्धारणमा समेत कानुनी जटिलता देखिएकाले विवाद पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने आदेश दिएको छ । कर निर्धारण र असुलीबारे पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुनेछ ।

आवश्यक कर नतिरी लाभांश बाहिरिँदा मुलुकको बाहय क्षेत्र कारोबारमा असर पर्नेछ । कात्तिकमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले मात्रै सकारात्मक रहेको शोधनान्तर अवस्थामा यसले चाप पर्नेछ । सँगै रेनोल्डसले २०७३/७४ को नाफाबाट पनि लाभांश लाने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । करिब २० अर्ब रुपैयाँ फेरि बाहिरिनेछ । जसले शोधनान्तर अवस्थामा थप चाप पर्नेछ ।

प्रकाशित समय : ११:४४ बजे