संसदीय व्यवस्थामा महत्वपूर्ण मानिने संसदीय समिति गठनमा स्वार्थको अड्चन देखिएको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीले समितिकाे नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिएर सहमति कायम गर्न नसकेपछि समिति गठनमा अड्चन देखिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समिति गठनअघि नै नेतृत्वको भागबण्डा टुंगो लाग्नुपर्ने अडान लिएको छ । यसै कारण समिति गठनको विषयमा सहमति कायम हुन सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठनअघि नै समिति नेतृत्वको भागवण्डा टुंगो लाग्नुपर्ने अडान लिएपछि संसदीय समिति गठन प्रक्रिया लम्बिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको अबरोधका कारण संसदीय समिति गठनका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमति हुन नसकेको हो ।

प्रतिनीधि सभा र राष्ट्रिय सभामा संयुक्त समिति बनाउने विषयमा राजनीतिक सहमति नजुट्दा गठन प्रकृया आन्यौलमा परेको छ । संसद सचिवालयले प्रतिनीधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै समति गठनको लागि छलफल सुरु गरेको त छ । तर, कांग्रेस त्यसमा सहमत हुने छाँट देखिएको छैन ।

झण्डै दुई तिहाई मत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफूलाई संसदीय समितिमा न्यून भूमिका दिने हो कि भन्ने चिन्ता कांग्रेसमा देखिन्छ । त्यसैले समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम दिनु पूर्व कुन–कुन समितिको नेतृत्व आफूले पाउने र कति सदस्य आफ्नो रहने यो विषयमा पहिलै टुंगो लाग्नुपर्ने अडानमा कांग्रेस पुगेकाे छ । यसैको जगमा टेकेर उसले समितिको नेतृत्वको विषयमा टुंगो नलागेसम्म समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिने अडान लिएको छ ।

यो विषयलाई कांग्रेसले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि उठाएको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनीधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाबिच सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले समिति गठनको विषयमा शिर्ष नेतृत्वले छलफल गरेर समझदारी गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिनीधि सभामा १० र राष्ट्रिय सभामा चार समिति गठन हुनेछ भने दुबै सभाका सदस्य रहने दुई संयुक्त समिति रहनेछन् । दुई संयुक्त समितिमध्ये एकको नेतृत्वमा कांग्रेसले आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय सभाका ४ समिति मध्ये एकको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने उसको अडान छ ।

संयुक्त समितिका रुपमा रहने संसदीय सुनुवाई विशेष समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन समितिमा राष्ट्रिय सभाले ३/३ जनाको नाम पठाउनु पर्छ । यसरी पठाइएका ३/३ नाममा आफूले १/१ जनाकाे नाम पठाउन पाउनुपर्ने कांग्रेसका नेताहरुको दावी छ । यी समितिहरु १५ सदस्यीय हुन्छन् त्यसमा १२ जना प्रतिनीधि सभाका सदस्यहरु रहन्छन् भने बाँकी ३/३ जना राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रतिनीधि सभाबाट त्यसरी जाने १२ जनामध्येमा पनि अापफूले ३ जना पाउनुपर्ने कांग्रेस नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेसले समितिको नेतृत्वको विषय टुङ्गो लागेपछि मात्र सदस्यको नाम दिने बताएको राष्ट्रिय सभामा नेकपाका दलका नेता दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए । ‘प्रतिपक्षले संसदीय समितिमा सभापति पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्नुभयो’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधि सभामा पनि हामीले पाउने कि नपाउने, पाए कति पाउने, त्यसको छिनोफानो नभएसम्म हामीले नाम पेश गर्दैनौं भन्नुभयो ।’

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनीधि सभामा दलको हैसियत अनुसार समिति भागवण्डा हुनुपर्ने बताए । ‘कुन कुन समिति कुन कुन दललाई नेतृत्वका लागि दिने टुङ्गो लाग्न जरुरी छ’ खाँडले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षको हुने प्रचलन छ । राष्ट्रिय सभामा हाम्रो उपस्थिति झण्डै एक चौथाई छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा चार मध्ये एउटा पाउनुपर्छ ।’

तर, खाँडको यो तर्कसँग शर्मा सहमत देखिदैनन् । संसदीय समितिहरु मिनी संसदको रुपमा रहने भएकाले नेतृत्व बहुमतको हुनुपर्ने शर्माले बताए । सत्ता साझेदारी र सहमति विगतमा संविधान निर्माणका बेलाको अभ्यास भएको उल्लेख गर्ने शर्माले अहिले बहुमतिय आधारमा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

खाँड भने सत्तापक्षसँग समिति गठनको विषयमा कुराकानी गर्ने वातावरण तयार नहुँदा समिति गठनमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘सत्तापक्षले समिति गठनमा पहल गरेको छैन, आवश्यक पहल गरोस्’ खाँड भन्छन्, ‘समितिमा रहने सदस्य र सभापति टुङ्गो लगाउने काम गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा लेखा समिति बाहेक ९ समितिमा पनि नेतृत्वको विषय टुंगो लाग्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभामा दश वटा समिति रहेका छन् । संसदीय समितिका सभापतिहरुले राज्यमन्त्री सरह गाडी सुविधा, सचिवालय सुविधा र व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी समेत पाउनेछन् । यसका साथै समिति सभापतिहरुको प्रभाव समेत बढी पर्ने हुनाले उक्त विषयमा दलहरुबीचमा सहमति बन्न नसकेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बढी लिन खोज्ने र सत्तारुढ नेकपा कम दिन खोज्ने अवस्थाकाबीच संसदीय समिति गठन प्रकृयामा ढिलाई भइरहेको छ । संसदीय समिति गठनमा भएको ढिलाईले कतिपय महत्वपूर्ण कार्यहरु प्रभावित बन्दै गएको स्वयं नेताहरु स्वीकार्छन् ।

प्रकाशित समय : २२:०२ बजे