global ime bank Long Banner Ad

गृहपृष्ठ लोकतन्त्रमाथि केपी ओलीको छड्के नजर

लोकतन्त्रमाथि केपी ओलीको छड्के नजर

लोकतन्त्रमाथि केपी ओलीको छड्के नजर

इतिहासमै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, संसदमा दुई तिहाइ बहुमत, कमजोर विपक्षी । नेपालको इतिहासमा केपी ओलीलाई जति सजिलो सायदै अरु प्रधानमन्त्रीलाई थियो । जनताका पक्षमा अहिले ओलीले चाहेका कुरा सहजै गर्न सक्छन् । तर, उनको ध्यान जनपक्षीय कदम चाल्नमा कम र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नमा बढी देखिएको छ ।

आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै जनता देख्ने ‘रोग’ ओली, उनका मन्त्री र उनका पार्टीका कतिपय नेतामा देखिएको छ । विपक्षी पार्टीलाई समर्थन गर्नेलाई उनले दोस्रो दर्जाको ठानिरहेका छन् । उनका व्यवहारले यी कुरा छर्लङ्ग पार्दै गएको छ । आफ्नो आलोचना गर्ने सबैलाई उनले विपक्षी ठानेका छन् । सुझावलाई पनि उनले आलोचना नै मानिरहेका छन् । नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि घुमाउरो पारामा धावा बोलिरहेका छन् भने सञ्चार माध्यमलाई ‘कसिलो मुठ्ठी’ भित्र कैद गर्न खोजिरहेका छन् ।

हालैमात्र एउटा अन्तर्वार्तामा कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले भनेका छन्, ‘यो सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छैन, बरु यसमा रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट चरित्र देखिँदैछ ।’

विधि र विधान हेर्ने हो भने पूर्णतः लोकतान्त्रिक बाटोबाट चुनिएर आएको सरकार हो । तर, उसका शैली विधि र विधानलाई कुल्चन उद्यत देखिन्छ । वास्तवमा यो सरकारका कतिपय गतिविधिले यसलाई रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट अर्थात अनिच्छित लोकतन्त्र/प्रजातन्त्रवादी भन्न मिल्छ ।

 

रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट
यहाँ दुई खालका कम्युनिस्टहरुको तादाम्यताबाट नेकपा बनेको छ र नेकपाले सरकार बनाएको छ । सरकारका गतिविधि त्यही पार्टीको चरित्र, शैलीबाट निर्देशित छन् । त्यसमा आएका प्रतिक्रियाविरुद्ध सरकारका कदम उत्तेजित छन् ।

तत्कालिन एमाले लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट खारिएर आएको पार्टी थियो । माओवादीले लोकतन्त्र रुचाएकै थिएन । तर, यी दुई पार्टीबीच एकताको चर्चा भयो । धेरैलाई लागेको थियो, एकतापछि एमाले धार बलियो र परिपक्व भएकाले लोकतान्त्रिक चरित्र नयाँ पार्टीमा बलियोसँग स्थपित हुनेछ । उनीहरुको एकता हुनुअघि नै सरकार बनिसकेको थियो । फाट्ट फुट्ट सरकारले आफ्ना रवैया देखाउन थाल्दैथियो । त्यही क्रममा ‘लोकतान्त्रिक एमाले’ र ‘रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट माओवादी’ बीच एकता भयो ।

तर, नयाँ पार्टीमा माओवादी चरित्र हाबी देखियो । माओवादी आफैँ लोकतान्त्रिक हुँदै गएको अवस्थामा पार्टी एकतालगत्तै उसको पुरानो चरित्रले नयाँ पार्टीमा बलियो स्थान ओगटेको देखिएको छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएको र संसदीय अभ्यासमै रहेकाले लोकतन्त्रको विरोध गर्न नसक्ने स्थिति छ । तर, उसलाई लोकतन्त्र मन परेको छैन । त्यसैले यो सरकारमा ‘रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट’ चरित्र देखियो भनिएको हो । यसका केही उदाहरण, माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा रोक लगाउनु, न्यायलयमा आफ्नो भाग खोज्नु, बोल्ने, लेख्ने र छाप्ने अधिकारमा अंकुश लगाउनु आदि । यसलाई अधिनायकभन्दा भन्न अलि सुहाउँदैन । किनकि, अधिनायकवादका लागि नेपाली राजनीति र अहिलेको वातावरण बिलकुल अनुकुल छैन ।

केही उदाहरण, माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा रोक लगाउनु, न्यायलयमा आफ्नो भाग खोज्नु, बोल्ने, लेख्ने र छाप्ने अधिकारमा अंकुश लगाउनु आदि । यसलाई अधिनायकभन्दा भन्न अलि सुहाउँदैन । किनकि, अधिनायकवादका लागि नेपाली राजनीति र अहिलेको वातावरण बिलकुल अनुकुल छैन ।

लोकतन्त्रलाई निर्वाचनद्वारा प्राप्त बहुमतीय वैधताकै आधारमा स्वेच्छाचारिताको प्रमाणपत्रका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले नेपालमा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि प्रश्रय पाएको पाइन्छ । यसबारे विश्व राजनीतिमा बहस पनि भइरहेको छ । नेपालका शासकहरूको त स्वेच्छाचारी इतिहास झन् लामो छ । त्यसैले लोकतन्त्र आदर्श, सिद्धान्त, परिभाषाले जनताकै सर्वोच्चता स्थापित र सुनिश्चित गर्ने पद्धति हो भनिरहँदा लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्ने व्यक्ति–प्रवृत्तिबाट नै यसले बारम्बार आहत हुनुपरेको कुरा पनि बिर्सन मिल्दैन ।

अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले त्यहाँको गृहयुद्ध (सन् १८६१–६५) अन्त्य गर्दै यसलाई जनताद्वारा, जनताकै लागि र जनताकै शासन पद्धति भनेका थिए । यसको मान्यता भनेको जे जनताद्वारा निर्मित हुन्छ, त्यो जनताकै लागि र त्यसमा जनताकै स्वामित्व रहेको हुन्छ भन्ने हो । जहाँ लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन र संघर्ष भए, त्यहाँ लिंकनको कथन छुट्दैनन् । हुन पनि लिंकनको कथन साँच्चै मन तान्ने खालका हुन्छन् । तर, अभ्यास के–कस्तो भइरहेको छ, यतातिर ध्यान नदिने, अन्वेषण नगर्ने हो भने यी मिठा शब्द किताबमै राम्ररी सुशोभित रहनेछन् ।

अहिले अमेरिकामै यस कथनको के कस्तो दशा–दुर्दशा छ, पुनः अवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प आएदेखि नै लोकतन्त्रका मूल्य पद्धतिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको मुक्तचेता मानवीय अस्मिताविरुद्ध बोलिरहेका छन् । उनी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै विधिवत चुनिएका हुन् । अमेरिकी संविधानको सपथ लिएका छन्, तर व्यवहारमा एकदमै उद्दण्ड छन, अलोकतान्त्रिक र निरंकुश शैलीका छन् । उनको हरेक भाषणमा नश्लीय चिन्तन झल्किन्छ । ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनको काम गर्ने शैलीबाट स्वयं अमेरिकीहरू नै पीडित छन् । यसबाहेक फिलिपिन्स, भेनेजुएलातिरका जनता पनि जननिर्वाचत सरकारबाटै पीडित छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रलाई आ–आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्ने गरेका छन् । कसैले पनि जनताको शासन वा जनता सर्वोपरी हुन् भन्ने कुरालाई व्यवहारतः स्वीकारेका छैनन् । सत्तामा हुँदा आफैँलाई ठूलो मान्ने, विपक्षमा हुँदा जनताको लोकतन्त्रका कुरा गर्ने । कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई सत्ताको भर्याङ र दुहूनो गाईजस्तै ठानेको छ । कम्युनिष्टहरुलाई लोकतन्त्र मन नै परेको छैन । त्यसैले नेपाली जनताले लोकतन्त्रको पूर्ण आभास गर्न पाएका छैनन् ।

अहिले रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट सरकारले त जनतालाई नै डर देखाइरहेको छ । शुद्ध दूध भनेर पानी मिसाएर दूध बेच्न खोज्नु अपराध हो । सरकारले त दूध भनेर पुरै धमिलो पानी बेच्ने चेष्टा गरेको देखिँदैछ ।

लोकतन्त्रमा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न र लेख्न पाउने नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, समाजको ऐना तथा राज्यको चौथो अंग मानिने प्रेस जगतमाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोज्ने, न्यायपालिकामाथि दबाब र प्रभाव सृजना गर्ने कदम लोकतन्त्रका खिलापमा छन् ।

लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित भएकाले उसका गतिविधि लोकतन्त्रको परिधिभित्रै रहेर हुनुपर्छ । लोकतन्त्र मन परेको थिएन भने वामपन्थीहरुले निर्वाचनअघि नै जनतालाई बुझाउन सक्नुपथ्र्यो, ‘हामीलाई लोकतन्त्र मन परेको छैन, त्योभन्दा राम्रो र प्रगतिशील व्यवस्था लागू गर्छौँ ।’ तर, निर्वाचित भइसकेपछि निरन्तर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नु नाजायज कदम नै हो । अहिले आएर रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट हुन खोज्नु जनतामाथि धोका हो । यसले त समाजवादतर्फ जाने बाटो झन् साँघुरो बनाउँछ ।

प्रकाशित समय : २०:०८ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु