गृहपृष्ठ लोकतन्त्रमाथि केपी ओलीको छड्के नजर
लोकतन्त्रमाथि केपी ओलीको छड्के नजर
इतिहासमै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, संसदमा दुई तिहाइ बहुमत, कमजोर विपक्षी । नेपालको इतिहासमा केपी ओलीलाई जति सजिलो सायदै अरु प्रधानमन्त्रीलाई थियो । जनताका पक्षमा अहिले ओलीले चाहेका कुरा सहजै गर्न सक्छन् । तर, उनको ध्यान जनपक्षीय कदम चाल्नमा कम र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नमा बढी देखिएको छ ।
आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै जनता देख्ने ‘रोग’ ओली, उनका मन्त्री र उनका पार्टीका कतिपय नेतामा देखिएको छ । विपक्षी पार्टीलाई समर्थन गर्नेलाई उनले दोस्रो दर्जाको ठानिरहेका छन् । उनका व्यवहारले यी कुरा छर्लङ्ग पार्दै गएको छ । आफ्नो आलोचना गर्ने सबैलाई उनले विपक्षी ठानेका छन् । सुझावलाई पनि उनले आलोचना नै मानिरहेका छन् । नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि घुमाउरो पारामा धावा बोलिरहेका छन् भने सञ्चार माध्यमलाई ‘कसिलो मुठ्ठी’ भित्र कैद गर्न खोजिरहेका छन् ।
हालैमात्र एउटा अन्तर्वार्तामा कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले भनेका छन्, ‘यो सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छैन, बरु यसमा रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट चरित्र देखिँदैछ ।’
विधि र विधान हेर्ने हो भने पूर्णतः लोकतान्त्रिक बाटोबाट चुनिएर आएको सरकार हो । तर, उसका शैली विधि र विधानलाई कुल्चन उद्यत देखिन्छ । वास्तवमा यो सरकारका कतिपय गतिविधिले यसलाई रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट अर्थात अनिच्छित लोकतन्त्र/प्रजातन्त्रवादी भन्न मिल्छ ।
रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट
यहाँ दुई खालका कम्युनिस्टहरुको तादाम्यताबाट नेकपा बनेको छ र नेकपाले सरकार बनाएको छ । सरकारका गतिविधि त्यही पार्टीको चरित्र, शैलीबाट निर्देशित छन् । त्यसमा आएका प्रतिक्रियाविरुद्ध सरकारका कदम उत्तेजित छन् ।
तत्कालिन एमाले लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट खारिएर आएको पार्टी थियो । माओवादीले लोकतन्त्र रुचाएकै थिएन । तर, यी दुई पार्टीबीच एकताको चर्चा भयो । धेरैलाई लागेको थियो, एकतापछि एमाले धार बलियो र परिपक्व भएकाले लोकतान्त्रिक चरित्र नयाँ पार्टीमा बलियोसँग स्थपित हुनेछ । उनीहरुको एकता हुनुअघि नै सरकार बनिसकेको थियो । फाट्ट फुट्ट सरकारले आफ्ना रवैया देखाउन थाल्दैथियो । त्यही क्रममा ‘लोकतान्त्रिक एमाले’ र ‘रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट माओवादी’ बीच एकता भयो ।
तर, नयाँ पार्टीमा माओवादी चरित्र हाबी देखियो । माओवादी आफैँ लोकतान्त्रिक हुँदै गएको अवस्थामा पार्टी एकतालगत्तै उसको पुरानो चरित्रले नयाँ पार्टीमा बलियो स्थान ओगटेको देखिएको छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएको र संसदीय अभ्यासमै रहेकाले लोकतन्त्रको विरोध गर्न नसक्ने स्थिति छ । तर, उसलाई लोकतन्त्र मन परेको छैन । त्यसैले यो सरकारमा ‘रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट’ चरित्र देखियो भनिएको हो । यसका केही उदाहरण, माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा रोक लगाउनु, न्यायलयमा आफ्नो भाग खोज्नु, बोल्ने, लेख्ने र छाप्ने अधिकारमा अंकुश लगाउनु आदि । यसलाई अधिनायकभन्दा भन्न अलि सुहाउँदैन । किनकि, अधिनायकवादका लागि नेपाली राजनीति र अहिलेको वातावरण बिलकुल अनुकुल छैन ।
केही उदाहरण, माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा रोक लगाउनु, न्यायलयमा आफ्नो भाग खोज्नु, बोल्ने, लेख्ने र छाप्ने अधिकारमा अंकुश लगाउनु आदि । यसलाई अधिनायकभन्दा भन्न अलि सुहाउँदैन । किनकि, अधिनायकवादका लागि नेपाली राजनीति र अहिलेको वातावरण बिलकुल अनुकुल छैन ।
लोकतन्त्रलाई निर्वाचनद्वारा प्राप्त बहुमतीय वैधताकै आधारमा स्वेच्छाचारिताको प्रमाणपत्रका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले नेपालमा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि प्रश्रय पाएको पाइन्छ । यसबारे विश्व राजनीतिमा बहस पनि भइरहेको छ । नेपालका शासकहरूको त स्वेच्छाचारी इतिहास झन् लामो छ । त्यसैले लोकतन्त्र आदर्श, सिद्धान्त, परिभाषाले जनताकै सर्वोच्चता स्थापित र सुनिश्चित गर्ने पद्धति हो भनिरहँदा लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्ने व्यक्ति–प्रवृत्तिबाट नै यसले बारम्बार आहत हुनुपरेको कुरा पनि बिर्सन मिल्दैन ।
अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले त्यहाँको गृहयुद्ध (सन् १८६१–६५) अन्त्य गर्दै यसलाई जनताद्वारा, जनताकै लागि र जनताकै शासन पद्धति भनेका थिए । यसको मान्यता भनेको जे जनताद्वारा निर्मित हुन्छ, त्यो जनताकै लागि र त्यसमा जनताकै स्वामित्व रहेको हुन्छ भन्ने हो । जहाँ लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन र संघर्ष भए, त्यहाँ लिंकनको कथन छुट्दैनन् । हुन पनि लिंकनको कथन साँच्चै मन तान्ने खालका हुन्छन् । तर, अभ्यास के–कस्तो भइरहेको छ, यतातिर ध्यान नदिने, अन्वेषण नगर्ने हो भने यी मिठा शब्द किताबमै राम्ररी सुशोभित रहनेछन् ।
अहिले अमेरिकामै यस कथनको के कस्तो दशा–दुर्दशा छ, पुनः अवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प आएदेखि नै लोकतन्त्रका मूल्य पद्धतिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको मुक्तचेता मानवीय अस्मिताविरुद्ध बोलिरहेका छन् । उनी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै विधिवत चुनिएका हुन् । अमेरिकी संविधानको सपथ लिएका छन्, तर व्यवहारमा एकदमै उद्दण्ड छन, अलोकतान्त्रिक र निरंकुश शैलीका छन् । उनको हरेक भाषणमा नश्लीय चिन्तन झल्किन्छ । ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनको काम गर्ने शैलीबाट स्वयं अमेरिकीहरू नै पीडित छन् । यसबाहेक फिलिपिन्स, भेनेजुएलातिरका जनता पनि जननिर्वाचत सरकारबाटै पीडित छन् ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रलाई आ–आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्ने गरेका छन् । कसैले पनि जनताको शासन वा जनता सर्वोपरी हुन् भन्ने कुरालाई व्यवहारतः स्वीकारेका छैनन् । सत्तामा हुँदा आफैँलाई ठूलो मान्ने, विपक्षमा हुँदा जनताको लोकतन्त्रका कुरा गर्ने । कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई सत्ताको भर्याङ र दुहूनो गाईजस्तै ठानेको छ । कम्युनिष्टहरुलाई लोकतन्त्र मन नै परेको छैन । त्यसैले नेपाली जनताले लोकतन्त्रको पूर्ण आभास गर्न पाएका छैनन् ।
अहिले रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट सरकारले त जनतालाई नै डर देखाइरहेको छ । शुद्ध दूध भनेर पानी मिसाएर दूध बेच्न खोज्नु अपराध हो । सरकारले त दूध भनेर पुरै धमिलो पानी बेच्ने चेष्टा गरेको देखिँदैछ ।
लोकतन्त्रमा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न र लेख्न पाउने नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, समाजको ऐना तथा राज्यको चौथो अंग मानिने प्रेस जगतमाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोज्ने, न्यायपालिकामाथि दबाब र प्रभाव सृजना गर्ने कदम लोकतन्त्रका खिलापमा छन् ।
लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित भएकाले उसका गतिविधि लोकतन्त्रको परिधिभित्रै रहेर हुनुपर्छ । लोकतन्त्र मन परेको थिएन भने वामपन्थीहरुले निर्वाचनअघि नै जनतालाई बुझाउन सक्नुपथ्र्यो, ‘हामीलाई लोकतन्त्र मन परेको छैन, त्योभन्दा राम्रो र प्रगतिशील व्यवस्था लागू गर्छौँ ।’ तर, निर्वाचित भइसकेपछि निरन्तर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नु नाजायज कदम नै हो । अहिले आएर रिलक्ट्यान्ट डेमोक्र्याट हुन खोज्नु जनतामाथि धोका हो । यसले त समाजवादतर्फ जाने बाटो झन् साँघुरो बनाउँछ ।
प्रकाशित समय : २०:०८ बजे



















