जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुँदा दुईजना अध्यक्ष चुनिए– केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । दुई अध्यक्षमध्ये ओली प्रधानमन्त्री पनि हुन् भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कतिपयका शब्दमा ‘दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष’ हुन् ।

केन्द्रीय तहमा पार्टी एकता भइसके पनि प्रदेश र जिल्ला तहमा एकता प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा नेकपामा अहिले पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको भावना झल्किन्छ । लगभग सबै कमिटीमा पूर्वएमालेले संख्या बढी हुने गरी भएको एकतापश्चात् पार्टी सञ्चालनमा महत्वपूर्ण मानिएको सचिवालयमा सोही समूहको बाहुल्य छ । केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल गरी ६ जना पूर्वएमालेबाट सचिवालय सदस्य छन् । पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट भने प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ र रामबहादुर थापा ‘बादल’ गरी तीन जनामात्र छन् ।

सचिवालयमा रहेका सदस्य संख्याका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्ड आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित हुने सम्भावना देखिँदैन । तर, परिस्थिति त्यसरी मात्र अघि बढेको छैन । एकताताका आगामी ‘एकता महाधिवेशन’पछि प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने सम्बन्धमा भएको भनिएको ‘भद्र सहमति’ले पनि सचिवालयकै केही नेताहरुलाई प्रभावित पार्न सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । त्यसो भएको खण्डमा उक्त प्रभावको विस्तारित रुप महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म पनि पुग्नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

सम्भावनाका कुरा
आगामी महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षको उम्मेदवार नबन्ने सार्वजनिक नै गरिसकेका छन् । जसले प्रचण्ड अध्यक्षमा निर्वाचित हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रचण्डलाई चुनौती दिन सक्ने सम्भावनालाई भने जीवितै राखेको छ । प्रदेश र जिल्ला तहको एकता हुँदै गर्दा नेपाल पक्षले राखेको चर्काे असन्तुष्टिलाई त्यसैको पूर्वाभाषका रुपमा लिन सकिन्छ ।

तत्कालीन एमालेमा विद्यमान ओली, नेपाल र झलनाथ खनाल समूहमध्ये अहिलेको घटनाक्रमले खनाल पक्ष तुलनात्मक रुपमा कमजोर देखिन्छ । उता, नेपाल पक्षको असन्तुष्टि त छ तर त्यतिले मात्र महाधिवेशनमा प्रभाव पार्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । अर्कातर्फ, पक्कडका हिसाबले सशक्त देखिए पनि ओली समूहले आगामी महाधिवेशनमै अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने गरी आफू पक्षका नेताहरुलाई तयार गर्ने समय न्यून छ । यी कारण महाधिवेशनमार्फत प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना तुलनात्मक रुपले बढी देखिएको हो ।

प्रचण्डको पक्कड
आगामी महाधिवेशनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तुलनामा तत्कालीन एमालेबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु बढी संख्यामा आउनेछन् । तसर्थ, नेतृत्वमा पुग्न प्रचण्डका लागि पूर्वएमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु हिँडेको बाटो भएर हिँड्नुपर्नेछ ।

लामो समय ओलीलाई सहयोग गरेका विष्णु पौडेललाई धेरैको अपेक्षाविपरीत महसचिव बनाइयो । कतिपयले यसलाई पौडेललाई नेकपाको भावि अध्यक्षका रुपमा अगाडि बढाइएको रुपमा पनि अर्थ लगाएका छन् । तर, प्रश्न कहाँनेर हो भने उनी कसको उत्तराधिकारी होलान् ? यही प्रश्नको उत्तरमा नेकपाले आगामी महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित गर्ने पार्टी नेतृत्व तय हुने देखिन्छ ।

पछिल्ला थुप्रै कार्यक्रममा पौडेल र प्रचण्ड एकसाथ देखिएका छन् । यो क्रम उपत्यकामा मात्र सीमित छैन, उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा पनि पौडेलले प्रचण्डलाई साथ दिएका छन् । देख्दा सामान्य जस्तो लागे पनि पार्टीमा नेपाल पक्षको चर्काे असन्तुष्टिबीच ओलीका मुख्य सहयोगीमध्येका एक पौडेल र प्रचण्डको यो सहयात्राले ‘राजनीतिक महत्व’ राख्छ ।

सम्भावित अवरोध
२०५२ सालदेखि सञ्चालित जनयुद्धका कमान्डर हुन् प्रचण्ड । उक्त जनयुद्धको जगमा मुलुकले ठूलो परिवर्तन हात पारेको छ । तर, माओवादीको जनयुद्धलाई कटु आलोचना गर्नेहरुको संख्या तत्कालीन एमालेमा ठूलै थियो । कसैले खुलेर भन्नु नभन्नु एउटा कुरा हो तर एकतामार्फत उक्त समूह पनि नेकपामा आइपुगेको छ, जसले प्रचण्डको सम्भावित यात्रामा व्यवधान खडा गर्न सक्छ ।

अर्कातर्फ नेकपाले प्रदेश, जिल्ला र त्योभन्दा तल्ला कमिटीको एकता टुंग्याउन ढिलाइ गर्दै जाँदा त्यसको प्रभाव पनि महाधिवेशनमा पर्ने देखिन्छ । ती तहको एकतामा भएको ढिलाइले भावनात्मक रुपमा एकता हुन झन् ढिलो गरिरहेको छ । परिणामतः नेकपाका कार्यकर्तामा प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रको नेताको रुपमा हेर्ने नजर परिवर्तन हुन समय लागेमा त्यो प्रचण्डकै लागि अफापसिद्ध हुनेछ ।

प्रचण्डका अवसर
प्रचण्डले अहिले प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्नुपरेको छैन । त्यसैले उनीसँग संगठनमा प्रभाव विस्तारका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो । त्यसैले पनि राजधानीबाहिरका कार्यक्रममा उनले आफूलाई सहभागी बनाउने गरेका छन् । बुटवल, विराटनगर, चितवनलगायतका जिल्लाको कार्यक्रममा सहभागी भएर प्रचण्डले कार्यकर्ताको मन जित्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

अर्कातर्फ, सरकारको सुस्त गति भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा ‘छिटो बोल्ने नेता’ भनेर आलोचित हुँदै आएका प्रचण्डले सरकारविरुद्ध कडा टिप्पणी गरेका छैनन् । बरु यस मामिलामा उनले आफूलाई रक्षा पंक्तिमा उभ्याएका छन् । उनले सरकारको गियर फेर्नुपर्ने र फेर्ने त भनेका छन् तर प्रधानमन्त्री बिदेसिएका बेला माधव नेपालले संसदमा भनेझैँ ‘देश डुब्न लाग्यो’ भनेका छैनन् ।

आरोप चिर्ने चुनौती
प्रचण्डमाथि पार्टीभित्रैबाट समेत ‘परिवारवाद’लाई प्रश्रय दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई चिर्न नसके परिणाम अपेक्षाविपरीत आउन पनि सक्छ ।

विकल्पमाथि विकल्प प्रस्तुत गर्ने प्रचण्डको शैलीलाई लिएर धेरैले उनलाई आफ्नो अडानमा कायम रहन नसक्ने नेताको रुपमा टिप्पणी गर्छन् । यसलाई आवश्यक लचकता त भन्न सकिएला तर भनेरमात्र हुँदैन, यो कुरा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई चित्त बुझाउन पनि सक्नुपर्छ ।

आन्तरिक संघर्ष
कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई लाइन संघर्षलाई आवश्यक नै ठानिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यसलाई गुट–उपगुटमा रुपान्तरित गरिएको छ । जसका कारण यसले सही निष्कर्ष निकाल्नेभन्दा पनि गुट बलियो बनाउनेमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ ।

धेरैको अपेक्षा र विश्लेषण यी दुई पार्टीको एकतापछि नेकपामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र गरी दुईवटा गुट रहन्छन् भन्ने थियो । तर, अहिले परिस्थिति त्योभन्दा भिन्न रहेको जिल्ला र प्रदेश तहमा भएको एकतामा देखिएको असन्तुष्टिले छर्लंग्याएको छ ।

पछिल्लो घटनाक्रमले प्रचण्ड र ओली पक्ष बढी नजिक देखिन्छन् भने नेपाल पक्ष अली अलग्गै देखिएको छ । उक्त समूहले केही समयअघि आफूपक्षीय नेताहरुबीच छलफलसमेत गरेको थियो । अर्कातर्फ, नेता खनालले एकपटक वरीयतामा आफूलाई पछि पारेर नेता नेपाललाई अघि बढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसयता उनी सञ्चारमाध्यममा कडा उत्रिए पनि मौनप्रायः नै देखिएका छन् ।

उता सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सन्तुष्ट नरहेको बुझ्न सकिन्छ । जसका कारण नेकपामा गुट–उपगुटको राजनीति नयाँ ढंगले हुने देखिन्छ । जसमा आगामी महाधिवेशनपछि एउटा महत्वपूर्ण समूहको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने र अर्काे समूहको नेतृत्व नेपाल पक्षले गर्ने सम्भवना अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउँछ ।