संयुक्त राष्ट्र संघको न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित मिथिला चित्रकला प्रदर्शन गरिएको छ । ‘आर्ट अफ एसडीजी’ शीर्षकमा संयुक्त राष्ट्र संघमा चैत २५-२९ सम्म आयोजित प्रदर्शनीमा नेपाली मिथिला चित्रकलाले प्रशंसा कमाएको छ । जनकपुर महिला विकास संस्थासँग मिलेर संयुक्त राष्ट्र संघका नेपाल कार्यालयले न्यूयोर्कमा सो चित्रकला प्रदर्शन गरेको हो ।

यसैबीच, नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँको अभाव हुने देखिएको छ । लगानी जुटाउने मुख्य स्रोतमा करको दायरा बढाएर आन्तरिक राजश्व बढाउन प्रस्तावित गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार पारेकोे ‘दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत र लगानी’ नामक रणनीति प्रतिवेदनअनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने अवस्थामा ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले लक्ष्य हासिल गर्न सन २०३० सम्ममा वार्षिक औसत २० खर्ब आवश्यक पर्ने देखाएको छ, जुन कुल गार्हथ्य उत्पादनको करिब ४८ प्रतिशत हो । यो लगानी गरी तोकिएका लक्ष्यगत उपलब्धी हासिल गर्न नेपालले राज्य, निजी क्षेत्र र दातृ सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अपुग रकम संकलन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले करका दर बढाउन प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यमा १७ वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् । नेपालले यी लक्ष्य कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने लगानीको रणनीति पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको हो । रणनीति अनुसार पहिलो लक्ष्य गरिबी निवार णका लागि कुल लागतको ७.५ प्रतिशत खर्च गरिने छ । सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार निर्माण अर्थात लक्ष्य ९ का लागि आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसमा कुल लागतको ३० प्रतिशत खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरि कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा क्रमशः २.८, ५.८ र ६.६ प्रतिशत खर्च गरिने जनाइएको छ ।
पूर्वाधारको अर्को क्षेत्र ऊर्जा लागि कुल लागतको २१ प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । लैंगिक समानताका सवालमा भने एक प्रतिशतभन्दा कम रकम अनुमान गरिएको छ । योजना आयोगका अनुसार लैंगिक समानता र अवसरको विषय सबै लक्ष्यमा समावेश भएकाले यसमा कम देखिएको हो । आयोगले उक्त रणनीति प्रतिवेदन दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समितिबाट पारित गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेकोे हो ।
पहिलो पटक बनेको उक्त प्रतिवेदनले यी लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले करिब ५५ प्रतिशत, निजी क्षेत्रले ३६ प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रबाट लगानी हुने जनाएको छ । ‘लगानीको आवश्यकता र प्राप्त स्रोत हेर्दा लक्ष्य हासिल गर्न लगानी अपुग हुने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदन अनुुसार ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ । सरकारतर्फ ३ खर्ब ६६ अर्ब र निजी क्षेत्रततर्फ २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ अपुुग हुने देखिएको छ । यसरी लगानी जुुटाउन सके आगामी वर्षहरूमा औसत ८.६७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ ।
करका दायरा बढाउन प्रस्ताव

प्रतिवेदनले ‘लगानी जुटाउने मुुख्य स्रोतमा करको दायरा बढाएर आन्तरिक राजश्व बढाउने, वैदेशिक सहायताअन्तर्गत अनुुदान, सहुलियतपूूर्ण ऋण, ऋण मोचन, आन्तरिक ऋण र खर्चको प्राथमिकीकरण रहेका छन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक स्थायित्वका लागि विदेशी सहायता अनुदानका रुपमा आउन आवश्यक छ ।’
प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि स्रोत जुुटाउने माध्यम र अवसरका बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ । यसलाई दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्रले दिने अनुुदान र स्थानीय राजश्वबाहेक निजी क्षेत्र सहकारी लगायतका क्षेत्र, नागरिक समाज आदिबाट लगानी बढाउन पनि सुझाएको छ । हाल केन्द्र सरकारले चार प्रकारका अनुदान स्थानीय र प्रदेश सरकारले सूत्र बनाएर दिने गरेको छ ।
प्रतिवेदनले लगानीको खाका बनाएर काम गर्न सुझाएको छ । यसले सबै विकास सरोकारवालाले लक्षित कार्यक्रम गरि लगानी गर्नुपर्ने सुझाएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता पनि आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘ स्थानीय र प्रदेश सरकारले दिगो विकास लक्ष्यसँग मिल्ने गरि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुका साथै लगानीका स्रोतको सुुनिश्चिततातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको लगानीलाई महत्व दिएको छ । निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वसंगै रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्नु लक्ष्य हासिल गर्नका लागि महत्वपूर्ण भएको औंल्याएको छ । ‘सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन आवश्यक नीति गतलगायतको सहजता प्रदान गर्नुुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विकास साझेदारहरू, दातृ संस्था तथा मुलुकहरूले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रकाशित समय : २२:२५ बजे